काठमाडौं: नेपालमा राजनीति प्रायः गंदा खेलको रूपमा चित्रित गरिन्छ, र देश अहिले पनि एक जटिल राजनीतिक चक्रव्यूहमा अड्किरहेको छ। २००७ सालदेखि नेपालमा भएका प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनहरूले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विभिन्न रूपहरूको अनुभव गराएको छ, तर जनताले ती परिवर्तनको वास्तविक अनुभव गर्न सकेका छैनन्।
जनताको बलिदान र संघर्षले व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याएको थियो, तर वास्तवमा अवस्था परिवर्तन भएको छैन। नेताहरूको चरित्रमा सुधार आएको छैन, जसको कारण जनतामा गहिरो निराशा फैलिएको छ। राजनीतिका नेता अहिले केवल सत्ता प्राप्तिको लिप्सा मात्र देखाउँछन्। सत्तामा रहेका नेताहरू मात्र आफूलाई अनुकूल परिस्थितिको व्याख्या गर्छन्, तर सत्ता बाहिर गएपछि सबकसरी असफलता र भत्कनको कथा सुरु हुन्छ।
यी राजनीतिक कमजोरीहरूको कारण आज हजारौं युवा रोजगारको खोजीमा विदेश जान विवश छन्। गाउँबस्ती र डाँडाकाँडा सुनसान भइसकेका छन्। सस्तो भाबीका लागि युवाहरू विदेश जान्छन्, र यस्ता बाध्यताले जनतामा नेताहरू र व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढाइरहेको छ। यसका कारण राजावादीहरूले जनताको असन्तोषको फाइदा उठाउने कोसिस गरिरहेका छन्। राजतन्त्र पुनःस्थापित गर्ने विचार अब असम्भव मात्र होइन, दुर्भाग्यपूर्ण हो।
नेताहरूको स्वार्थ परक दृष्टिकोण र कार्यशैलीले जनताको धैर्य समाप्त गरिदिएको छ। तथापि, हालैका घटनाक्रमले नेता कुनै हदसम्म एकजुट भएको देखाउँछन्। विभिन्न समयसम्म एक अर्काप्रति आलोचनात्मक र आलोचना गर्ने नेताहरू आज एकै मञ्चमा देखिएका छन्। ११ चैतको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एकै मञ्चमा उपस्थित भएका थिए। यस बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगको गठन र कार्यान्वयनको बारेमा सहमति भएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारको पूर्ण सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउँदै शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम नतिजामा पुर्याउनका लागि सबै दललाई एकजुट हुन आग्रह गरे। उनले विश्वास दिलाए कि शान्ति प्रक्रिया को सफलता केपी शर्मा ओली सरकारका मुख्य उद्देश्यहरू मध्ये एक हो।
पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि राजनीतिक दलहरूको बीचमा शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी कुनै विवाद नभएको र यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि सबै दलहरू एकजुट हुनु आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार, संक्रमणकालीन न्यायको विषय राष्ट्रिय मुद्दा हो र यसमा कुनै राजनीतिक प्रभाव पर्न नदिनुपर्ने आवश्यकता छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यस घटनाक्रमको महत्त्वलाई स्वीकार्दै शान्ति प्रक्रिया सफल बनाउन सबै दलहरूलाई कसमस गर्दै अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।
यसै क्रममा, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट पारित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगसम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया सहित सरकारद्वारा यी आयोगहरूको गठन र कार्यान्वयनमा सहयोगको लागि प्रतिबद्धता जनाए।
