ललितपुर । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा औपचारिक निवेदन दर्ता गर्दै आफूलाई सम्बन्धित अनुसन्धान प्रतिवेदन, निर्णय तथा कागजात उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासम्बन्धी आयोगले गरेको भनिएको छानबिन, अनुसन्धान प्रतिवेदन, निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन माग गर्दै ओलीले बिहीबार आयोगका सचिव मुरारी खरेलसमक्ष निवेदन बुझाएका हुन्।
ओलीले आयोगले अनुसन्धान गरेको विषय सार्वजनिक भए पनि त्यसको आधिकारिक प्रतिवेदन र निर्णय आफूलाई उपलब्ध नगराइएको उल्लेख गर्दै सूचनाको अधिकार प्रयोग गरी निवेदन दिनुपरेको बताएका छन्।
निवेदनमा उनले भदौ २३ गते स्कुले बालबालिकालाई मानव ढाल बनाएर संसद् भवनमा आक्रमण गरिएको, प्रहरीको ब्यारिकेट तोडिएको तथा त्यसपछि स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार भएको कारबाहीको प्रसंग उल्लेख गरेका छन्। साथै, भदौ २४ गते देशभर सरकारी भवन, राजनीतिक दलका कार्यालय, सञ्चारमाध्यम तथा नेताहरूका निजी घरमा भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाबारे आयोगले गरेको अनुसन्धानप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
ओलीले आयोगको बैठक नम्बर १७७ को निर्णयमा गरिएको सिफारिस र त्यसका तथ्यगत आधारबीच मेल नखाएको दाबी गरेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूले गरेका काम कानुनसम्मत रहेको उल्लेख गर्दै आफूविरुद्ध ‘पश्चातदर्शी कानुन’ लागू गरी कारबाही सिफारिस गरिएको भनिएको विषयप्रति उनले आपत्ति जनाएका छन्।
निर्णय सार्वजनिक भएको करिब ३० दिन बितिसक्दा पनि आयोगबाट कुनै आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएकाले निवेदनमार्फत आवश्यक कागजात माग गरिएको उनको भनाइ छ।
ओलीले आयोगसँग बैठक नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपि, सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन, प्रतिवेदनमा गरिएका संशोधन र त्यसका आधार, थप अनुसन्धान भएको भए त्यसको प्रतिवेदन तथा संकलित बयान र सम्बन्धित सबै कागजातको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
