काठमाडौं: जनताको आधारभूत अधिकारको रूपमा लिइने खानेपानी सेवामा सरकारको कर नीतिका कारण आम नागरिक मर्कामा परेका छन्। निजी कम्पनीसरह उपभोक्ता समितिमाथि आयकर लगाइएपछि सर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ।
विशेषतः सेवामूलक रूपमा सञ्चालन भइरहेका खानेपानी उपभोक्ता समितिमाथि आयकर लगाउने सरकारी नीतिलाई सरोकारवालाहरूले “गैरजिम्मेवार र जनविरोधी” भनेका छन्। राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपालले सरकारलाई चेतावनीसहित ध्यानाकर्षण गराउँदै खानेपानी क्षेत्रमा व्यापक सुधारको माग गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष खेमराज वली ले भने, “जनताकै लगानीमा बनेका संरचनामा उल्टै कर लगाउनु अन्याय हो। राज्यले सहजीकरण गर्नुको साटो आयकर लगाएर जनताको श्रम र लगानीलाई दण्डित गरिरहेको छ।” उनले राज्य नीति नै गलत दिशामा गइरहेको भन्दै सरकारलाई चेतावनी दिए, “यदि सरकार स्वयंले देशभर खानेपानी निःशुल्क दिन सक्दैन भने हामीले निर्माण गरेका संरचनाको चाबी सरकारलाई बुझाउँछौं।”
स्वास्थ्य र वातावरणसँग प्रत्यक्ष सरोकार
वलीका अनुसार खानेपानी मन्त्रालयलाई देशकै प्रभावशाली मन्त्रालय बनाइनुपर्छ, किनभने “स्वास्थ्य मन्त्रालयको ८० प्रतिशत बजेट खानेपानीको सुधारले बचाउन सकिन्छ।” उनले हाल मन्त्रालयमा नेतृत्वको इच्छाशक्ति भए पनि प्रणालीगत कमजोरीका कारण प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताए।
महासंघकी कोषाध्यक्ष नारायणी भट्टराई (रक्षा) ले हालै सरकारले उपभोक्ता समितिमाथि लगाएको २५ प्रतिशत आयकरलाई गम्भीर अन्याय भएको बताइन्। “खानेपानी सेवामूलक हो, नाफा कमाउने संस्था होइन,” उनले भनिन्, “प्राइभेट कम्पनीसरह कर लगाउनु जनताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हो।”
उनले सरकारको बजेट वक्तव्यमा लिफ्ट प्रणालीका खानेपानी आयोजना लागि ५०% विद्युत महसुल छुटको घोषणा स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयनप्रति आशंका रहेको बताइन्। “सिंचाइमा छुट छ तर पानी पिउन कर तिर्नुपर्ने? यो त उल्टो न्याय हो,” उनले जोड दिइन्।
महिलाको दृष्टिकोण र नीतिगत बेवास्ता
भट्टराईले महिलाहरू पानीका प्रमुख उपभोक्ता र व्यवस्थापक भएको तर नीतिनिर्माणमा यो दृष्टिकोणलाई बेवास्ता गरिएको गुनासो गरिन्। “धारामा पानी आएको छ कि छैन भन्ने कुरा महिलाको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ,” उनले भनिन्।
जलवायु परिवर्तन र संकट
महासंघका कार्यकारी सदस्य संजिव श्रेष्ठ ले विगतमा भन्दा अवस्था सुधार भए पनि अझै आम नागरिकको पहुँचमा स्वच्छ पानी पुग्न नसकेको स्वीकार गरे। “आज पनि दूरदराजमा हजारौं नागरिक संक्रमित पानी पिउन बाध्य छन्।”
श्रेष्ठले राज्यले ‘एक घर, एक धारा’ अवधारणा ल्याए पनि सुरक्षित पानीको सुनिश्चितता नभएको बताए। उनले जलवायु परिवर्तन, मुहानको सुक्दो अवस्था र सरकारको कम प्राथमिकताका कारण संकट थप जटिल बन्दै गएको तर्क गरे। “हरेक परिवारलाई मासिक १०,००० लिटर निःशुल्क पानी उपलब्ध गराउनु राज्यको कर्तव्य हो,” उनले भने।
कार्ययोजना बिना उद्घाटन मात्र हुँदैन
महासंघले खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवप्रति सकारात्मक टिप्पणी गरे पनि हालसम्म योजना अनुसार काम नगरेको आरोप लगाएको छ। “शिलान्यास गरेर फोटो खिचाउँदा मात्रै हुँदैन, योजनाको कार्यान्वयन चाहिन्छ,” एक अभियन्ताले भने।
महासंघले सरकारलाई लिफ्ट, ओभरहेड र विद्युतीय प्रणालीबाट खानेपानी वितरण गरिरहेका संस्थाहरूलाई विद्युत महसुलमा पूर्ण छुट र अनुदान दिन पनि माग गरेको छ।
