काठमाडौं । आर्थिक रूपमा सम्पन्न, आधुनिक पूर्वाधार र अत्याधुनिक प्रविधिले सुसज्जित भए पनि खाडी मुलुक कुवेत, कतार र बहराइनमा हालसम्म आन्तरिक लामो दूरीको राष्ट्रिय रेल सेवा सञ्चालनमा छैन। यी देशहरूमा फ्लाइङ ट्याक्सीजस्ता आधुनिक यातायात प्रणाली विकास भइरहेका बेला पनि परम्परागत यात्रुवाहक रेलको अभाव देखिन्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यसको प्रमुख कारण सानो भौगोलिक क्षेत्रफल, सीमित जनसंख्या र सडक तथा हवाई यातायातमा उच्च निर्भरता हो। छोटो दूरीका लागि अधिकांश नागरिकले निजी सवारीसाधन वा हवाई यात्रा रोज्ने भएकाले रेल सेवाको आवश्यकता कम महसुस गरिएको छ।
तर यो अवस्था अब परिवर्तन हुने तयारीमा छ। खाडी सहयोग परिषद् (GCC) का ६ सदस्य राष्ट्रलाई एउटै रेल सञ्जालमा जोड्ने २५० अर्ब अमेरिकी डलर लागतको जीसीसी रेलवे परियोजना तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको छ।
गल्फ रेलवे अथोरिटीका अनुसार २,१७७ किलोमिटर लामो यस सीमापार रेल सञ्जालको ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। सन् २००९ मा सुरु गरिएको परियोजना डिसेम्बर २०३० सम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
यो रेलमार्गले कुवेत, साउदी अरेबिया, बहराइन, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र ओमानलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नेछ। परियोजना सम्पन्न भएपछि कतारबाट बहराइन, साउदी अरेबिया, यूएई, ओमान हुँदै कुवेतसम्म रेलमार्फत सहज यात्रा गर्न सकिनेछ।
योजनाअनुसार यात्रुवाहक रेल प्रतिघण्टा २०० किलोमिटर र मालवाहक रेल ८० देखि १२० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा सञ्चालन हुनेछन्। यसले साउदी अरेबियाको दम्मामदेखि कतारसम्मको यात्रा करिब एक घण्टामै पूरा गर्न सकिनेछ।
परियोजनाअन्तर्गत समुद्रमाथि विशेष रेलमार्ग र विशाल पुलहरू निर्माण गरिनेछ। दम्मामलाई क्षेत्रीय रेल सञ्जालको प्रमुख केन्द्र बनाइनेछ, जहाँबाट कुवेत, बहराइन र कतारतर्फ रेल सञ्चालन हुनेछ।
बहराइन र साउदी अरेबियालाई जोड्न २५ किलोमिटर लामो ‘किंग हमद कजवे’ निर्माण गरिनेछ, जसमा दुईवटा रेल ट्र्याक रहनेछन्। यो मार्ग बहराइनको आन्तरिक मेट्रो प्रणालीसँग पनि जोडिने योजना छ।
त्यस्तै, कुवेतको मुख्य रेल स्टेशन शदादिया क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको छ, जुन कुवेत सिटीबाट करिब २५ किलोमिटर टाढा पर्छ। यही रेलमार्ग साउदी अरेबिया हुँदै यूएई र अन्ततः ओमानको राजधानी मस्कटसम्म पुग्नेछ।
विश्लेषकहरूका अनुसार जीसीसी रेलवे परियोजना पूरा भएपछि खाडी क्षेत्रमा व्यापार, पर्यटन, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण तथा माल ढुवानीमा ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, सडक यातायातमा निर्भरता घट्दै कार्बन उत्सर्जन कम हुने र वातावरण संरक्षणमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
