काठमाडौं: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ।
नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र पूर्व-निर्देशक कुलमान घिसिङ दुबै जनाले आफूलाई अन्यायपूर्ण रूपमा हटाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
शाक्यले यसअघि सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। २०७८ भदौ १ मा उनले हालेको रिट चार वर्षसम्म टुंगो नलागेको भन्दै उनले आज पुनः अर्को रिट दायर गरेका छन्।
त्यस्तै, कुलमान घिसिङले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन्। उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक (एमडी) मा पुनर्स्थापना गर्न माग गरेका छन्। उनका अनुसार सरकारले बदनियतका साथ पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेर गलत तरिकाले आफूलाई हटाएको छ।
घिसिङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशकलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता लोकमणि पोखरेल मार्फत रिट पेस गरेका हुन्। उनले आफूलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरी तत्काल पुनर्स्थापना गर्ने अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका छन्।
सरकारले गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत घिसिङलाई पदमुक्त गरेको थियो, जसपछि यो विवाद अदालतसम्म पुगेको हो।
