काठमाडौं । अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एनभिडियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) जेन्सन ह्वाङले रसुवाको भोटेकोशी नदी तटीय क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ) सहयोग गरेका छन्।
नेपालका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ह्वाङले उक्त रकम सहयोग गरेको जानकारी दिएका हुन्।
भिडियो सन्देशमार्फत अर्थमन्त्री वाग्लेले एनभिडियाका संस्थापक तथा सिइओ ह्वाङलाई सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै यो योगदानले अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई समेत विपद्का बेला सहयोग गर्न प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
‘बाढीपीडितको सहायताका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १० मिलियन डलर सहयोग गर्नुभएकोमा नेपाल सरकारका तर्फबाट म श्री जेन्सन ह्वाङप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु,’ वाग्लेले भनेका छन्।
उनले ह्वाङको योगदानलाई महत्त्वपूर्ण परोपकारी सहयोगका रूपमा उल्लेख गर्दै यसले विपद्मा परेका नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए।
ह्वाङको सहयोगसँगै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा संकलित कुल रकम १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिएका छन्।
बाढीमा १ हजार २५९ जनाको मृत्यु
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बिहीबार साँझ सार्वजनिक गरेको पछिल्लो स्थिति प्रतिवेदनअनुसार रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीका कारण १ हजार २५९ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ हजार ५३ जना अझै बेपत्ता छन्।
गत साता आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालले विभिन्न मित्रराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा विकास साझेदारबाट राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि सहयोग प्राप्त गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न देश तथा संस्थाले नेपाललाई उपलब्ध गराएको सहयोगबारे जानकारी दिएका छन्।
भारतबाट ७४ टन राहत सामग्री
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार भारतले बाढी आएको पहिलो दिनदेखि नै विभिन्न चरणमा राहत तथा उद्धारका लागि सहयोग गर्दै आएको छ। हालसम्म भारतले पाँच चरणमा ७४ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारका लागि विज्ञ टोलीसमेत परिचालन गरेको छ।
चीनले नेपाललाई ३० करोड रुपैयाँ र ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ। प्रभावित क्षेत्रका लागि ३० वटा बेली ब्रिज उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले चीनसँग अनुरोधसमेत गरेको छ।
पाकिस्तानले ८६ टन राहत सामग्री उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। श्रीलङ्काले १ मिलियन डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने बङ्गलादेशले राहत सामग्री पठाउने तयारी गरिरहेको छ।
अमेरिकाले ५ लाख डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अस्ट्रेलियाले १ मिलियन डलर नगद सहयोग गर्ने तथा विज्ञ र ड्रोन अपरेटरसहितको टोली नेपाल पठाउने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
युएईदेखि बेलायतसम्मको सहयोग
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले ८३ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ भने थप १० मिलियन डलरसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कतारले पनि ४० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ।
बेलायतले ५ मिलियन पाउन्ड स्टर्लिङ सहयोगको घोषणा गरेको छ।
त्यसैगरी, युरोपेली सङ्घको नागरिक सुरक्षा तथा मानवीय सहायता परिचालनले २ मिलियन युरो, स्विट्जरल्यान्डले १ मिलियन डलर, डेनमार्कले ३.५ मिलियन डेनिस क्रोनर, जर्मनीले २ मिलियन डलर, आयरल्यान्डले ५ लाख युरो, चेक गणतन्त्रले २.५ मिलियन चेक कोरुना र नर्वेले १२.७ मिलियन नर्वेजियन क्रोनर सहयोगको घोषणा गरेका छन्।
फ्रान्सले प्रभावित क्षेत्रका २०० परिवारका लागि आपत्कालीन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ। लक्जमबर्ग र लात्भियाले पनि राहत सामग्री उपलब्ध गराएका छन्।
विश्व बैंक र एडीबीको पनि सहयोग
विपद्पछिको पुनःस्थापना तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि विश्व बैंकले १६७ मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ५ मिलियन डलर बजेटरी सहायता (अनुदान) तथा १ लाख ५० हजार डलर प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त राहत, उद्धार तथा आर्थिक सहयोगलाई बाढी प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा परिचालन गरिने सरकारले जनाएको छ।
