काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि थप छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
अर्थ समितिको बैठकमा विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा मन्त्री वाग्लेले सानो समूहमा छलफल गरी आवश्यक प्रस्तावसहित विधेयकलाई अघि बढाउन सकिने बताए । सरकार अहिले बजेट कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम तथा कानुन निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
मन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्रीसँग सरकारको कार्यसम्पादन सम्झौता भइसकेको र चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब ८० वटा परिच्छेदअन्तर्गत ४३१ वटा कार्यान्वयनयोग्य बुँदा समेटिएको बताए । तीमध्ये अधिकांश काम सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै अघि बढ्ने र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ थियो ।
सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेका करिब २७ वटा ऐन पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए । लगानीको वातावरण निर्माण तथा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन केही ऐन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले करिब १५ वटा ऐन खारेज गर्ने विधेयक समितिमा आउने बताए ।
नयाँ कानुन निर्माणतर्फ पनि सरकार अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै वाग्लेले प्रस्तावित २७ वटा ऐनमध्ये ८–९ वटा उद्योग मन्त्रालय र ६–७ वटा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको जानकारी दिए ।
यसैगरी, सरकारले पियर–टु–पियर (पीटुपी) लेन्डिङको व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षमै कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकमार्फत यस्तो व्यवस्था अघि बढाउन आवश्यक कानुनी आधार निर्माणका लागि छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
भुक्तानी तथा फछ्र्योट विधेयकमा पीटुपी लेन्डिङलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था समेट्न सुझाव दिइएको र उक्त विषय यही समितिमा आउने उनले बताए । नेपालमा यस्तो व्यवस्था अघि बढाउन ढिलाइ भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक कानुनी आधार तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री वाग्लेले राजस्व संकलनमा पनि सरकार गम्भीर रहेको बताए । आर्थिक वर्ष सुरु भएयता बुधबारसम्म राजस्व संकलन एक खर्ब रुपैयाँ नाघेको उनले जानकारी दिए ।
