काठमाडाैं । नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनामा सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने गृहमन्त्री पदबाट सुदन गुरुङले नियुक्त भएको २६ दिनमै राजीनामा दिएका छन्। यस घटनाले सार्वजनिक जीवनमा नैतिकता र व्यक्तिगत स्वार्थबीचको द्वन्द्वलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।
गुरुङको राजीनामा आकस्मिक नभई पछिल्ला दिनहरूमा उठेका गम्भीर प्रश्न र विवादको परिणामका रूपमा आएको हो। पदमा रहँदा गरेका निर्णय र निजी व्यावसायिक संलग्नताबीचको अस्पष्टताले उनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको थियो।
विशेषगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूमा उनको लगानी रहेको सार्वजनिक भएपछि ‘सुशासन’ र ‘पारदर्शिता’प्रतिको उनको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठेको थियो। मन्त्रालयमा आक्रामक रूपमा काम अघि बढाइरहेका बेला आफ्नै व्यावसायिक संलग्नता विवादमा परेपछि उनी नैतिक संकटमा परेका थिए।
यस घटनालाई केवल मन्त्रीको राजीनामा नभई सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको नैतिक उत्तरदायित्वको कसीका रूपमा पनि हेरिएको छ। राजीनामासँगै गुरुङले सार्वजनिक विश्वास पदभन्दा ठूलो भएको र निष्पक्ष छानबिनका लागि आफू मार्गप्रशस्त गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा छोटो समयमै यस्तो घटना हुनुले मन्त्री छनोट प्रक्रिया र सरकारको कार्यक्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। यसले उच्च पदमा पुग्ने व्यक्तिले आफ्नो विगतका व्यावसायिक सम्बन्ध र लगानीबारे कति सजग हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ।
विवादपछि पदमा बसिरहनुभन्दा नैतिक आधारमा राजीनामा दिनुलाई सकारात्मक रूपमा लिइए पनि, यस घटनाले महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा नियुक्ति गर्दा गम्भीर अध्ययन र मूल्याङ्कनको आवश्यकता रहेको स्पष्ट पारेको छ।
यसैबीच बिहान प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबीच गुरुङको आर्थिक कारोबार र सेयर लगानीबारे उठेका प्रश्नहरूमा छलफल भएको थियो। विवादास्पद व्यावसायिक सम्बन्धको विषयले विपक्षी दल र सामाजिक सञ्जालमा आलोचना बढेपछि सरकार दबाबमा परेको थियो।
स्रोतका अनुसार उक्त भेटमा गुरुङलाई नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिन सुझाव दिइएको थियो। सरकारको स्वच्छ छवि जोगाउन तत्काल निर्णय आवश्यक भएको भन्दै नेतृत्वले स्पष्ट सन्देश दिएको थियो।
सुरुमा स्पष्टीकरण दिने प्रयास गरे पनि अन्ततः पार्टी र सरकारको दबाबपछि गुरुङ राजीनामाका लागि तयार भएका हुन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले पदभन्दा सार्वजनिक विश्वास महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मार्गप्रशस्त गरेको बताएका छन्।
२६ दिनमै पदबाट बाहिरिएका गुरुङको राजीनामालाई नेपाली राजनीतिमा नैतिक जवाफदेहिताको एउटा उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ। साथै, यस घटनाले मन्त्रिमण्डलमा आगामी नियुक्ति कसरी हुने भन्ने विषयमा पनि चासो बढाएको छ।
