खजुरा (बाँके): नेपाली कांग्रेस बाँकेले स्थानीय तहको सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल सुरु गरेको छ । स्थानीय तहमा प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तरीयता, हालसम्म भएका प्रगति र पार्टीसँगको समन्वयका विषयमा छलफल गरिएको कांग्रेस जिल्ला सभापति नारायणप्रसाद गौडेलले बताउनुभयो ।

“प्रमुख–उपप्रमुखले निर्वाचनपश्चात् गरेका प्रतिबद्धता के–कति पूरा भए, के–कति पूरा हुने चरणमा छन्, जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा भएका प्रगति, भौतिक र मानवीय विकासको सूचकलगायत सुशासन र समग्र समृद्धिका हिसाबले भए गरेका प्रगतिबारे जानकारी लिने उद्देश्यले उहाँहरुसँग बैठक गरेका हौँ”, सभापति गौडेलले भन्नुभयो ।

उहाँले जनतालाई सन्तुष्ट बनाउने गरी काम गर्न भनेको बताउनुभयो । “अहिलेसम्म भएका प्रगति, चुनौती र भावी योजनाबारे जनप्रतिनिधिले हामीलाई जानकारी गराउनुभएको छ । सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद जनअपेक्षाअनुसार काम भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

छलफलमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्ट, कोहलपुरका प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्य, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेल, डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरी, जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष छब्बन खाँ र खजुरा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मञ्जु मल्लले आआफ्नो दुईवर्षे कार्यकालबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।

सिन्धुपाल्चोक: हेलम्बु गाउँपालिका–४ का खिलप्रसाद लामिछानेलाई बर्खायाम सुरु भएसँगै कसरी बच्ने र बचाउने भन्ने चिन्ताले पिरोल्छ । खोलामा सामान्य बाढी आउँदासमेत सडक, विद्यालय र घरहरु उच्च जोखिममा पर्ने भएकाले उहाँ सहित स्थानीयवासी अहिले चिन्तत छन् । विसं २०७८ असार १ गते सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा अकल्पनीय बाढी आएको आज तीन वर्ष पूरा भएको छ । असार १ र यसपछिका पटक पटकका बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । नदी तटीय क्षेत्रका सयौँ घर र खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको थियो भने हजारौँ नागरिक विस्थापित भएका थिए ।

बाढीले क्षति पुर्याएको तीन वर्ष बिते पनि धेरै प्रभावित अस्थायी टहरामै बसिरहेका छन् । उनीहरु सुरक्षित बसोबासको पर्खाइमा छन् । मेलम्ची बाढी प्रभावित मेलम्चीका सन्तोषी श्रेष्ठ यो वर्ष धेरै पानी पर्ने भनिएकाले आनन्दले बस्न नपाउने भएको दुखेसो गर्नुहुन्छ ।

त्यस्तै मेलम्ची–११ का रमेश श्रेष्ठ बल्लबल्ल गाउँमा घर बनाए पनि सरकारले दिने भनेको अनुदान रकम प्राप्त नभएको गुनासो गर्नुहुन्छ । तीन वर्षदेखि अस्थायी टहराको सकसपूर्ण जीवनले बाँच्नै गाह्रो भएको बाढी पीडितको भनाइ छ । बाढीका कारण विस्थापित हेलम्बु, मेलम्चीका स्थानीयवासी सुरक्षित ठाउँमा घर कहिले बनाउन पाइएला भन्ने आशामा छन् ।

नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको कथाव्यथा पनि उस्तै छ । नदी नियन्त्रणको काम गुणस्तरीय नभएको मेलम्चीका दशरथ दनुवारले गुनासो गर्नुभयो । बाढीका कारण हेलम्बु गाउँपालिकामा तीन सय ९२ जना लाभग्राही कायम भएकामा हालसम्म सय जनाले मात्र पहिलो किस्ता पाएका छन् । त्यस्तै १५ जनाले जग्गा खरिद गरेका छन् । मेलम्ची नगरपालिकामा कायम भएका दुई सय ४४ लाभग्राहीमध्ये दुई सय ३२ जनाले पहिलो, ७० जनाले दोस्रो र आठ जनाले मात्र अन्तिम किस्ता पाएका छन् ।

यस्तै पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकामा समेत एक सय ८४ जना लाभग्राही छन भने ९२ जनाले खरिद जग्गा गरेका पालिकाले जनाएको छ । सरकारले जग्गा नभएकालाई खरिद गर्न बढीमा तीन लाख र घर बनाउन पाँच लाख तथा अस्थायी आवास बनाउन ५० हजार दिने बताएको छ ।

पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका अध्यक्ष टासी लामाले विस्थापित स्थानीयको स्थायी आवास पुनःनिर्माण प्रक्रियामा स्थानीय तहले काम गरे पनि प्रदेश र सङ्घीय सरकारले त्यति चासो नदिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कार्यविधि परिवर्तनले समस्या भएको तथा समयमै प्रदेश र सङ्घीय सरकारले रकम पनि विनियोजन गरको छैन । ”

नदी नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहको मात्रै प्रयासले नसकिने बाढी प्रभावित मेलम्ची नगर प्रमुख आइतमान तामाङको दाबी छ । हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले सङ्घीय र प्रदेश सरकारले हेलम्बु मेलम्ची बाढीलाई प्रभावितलाई पुनस्थापनामा खासै ध्यान नदिएको गुनसो गर्दै स्थानिय तहले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिरहेको बताउनुभयो ।

प्राकृतिक विपद्का हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको जिल्लामा वर्षायाममा आउने बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद् पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् प्रतिकार्य योजना एवं सामग्रीको उचित व्यवस्थापनको कमजोरीले पनि बर्सेनी जनधनको क्षति हुने गरेको छ । विसं २०७८ असार १ गतेको बाढीले हेलम्बु गाउँपालिका, मेलम्ची नगरपालिका र पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको मात्रै पाँच सय ५१ घर बगाएको थियोे । पाँच हजार चार सय रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगर बन्यो भने २५ जनाको अकालमा मृत्यु भएको थियो । राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँगै सात झोलुङ्गे पुल, नौ पक्की पुललगायत ३३ संरचना ध्वस्त भएका थिए ।

नारायणगढ (चितवन): स्थापनाको २७ वर्षपछि एक सय शय्याबाट चार सय ५० शय्यामा स्तरोन्नति भएको बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रारम्भ गरिएको स्वास्थ्यकर कोषमा विनियोजित बजेट विगतभन्दा पनि कम प्राप्त हुँदा अस्पताल सञ्चालनमा समस्या भएको छ ।

अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा शिवजी पौडेलका अनुसार एक सय शय्याबाट चार सय ५० शय्यामा स्तरोन्नति हुनु र सरकारको नीतिअनुसार अस्पतालमा भर्ना भएका सबै बिरामीलाई खाना र शय्या निःशुल्क गरिएको सन्दर्भमा विनियोजित बजेट अपुग भएको राससलदाई बताउनुभयो ।

कार्यकारी निर्देशक डा पौडेलले हाल देशमा क्यान्सर विषयमा मात्र अध्ययन–अध्यापन गर्ने गराउने सुपर स्पेसियालिटी प्रतिष्ठान समेत नभएको उल्लेख गर्दै अस्पताल सञ्चालक समितिबाट प्रतिष्ठानसम्बन्धी प्रस्ताव पास भई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पेस गरिएको, राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगबाट ‘सुपर स्पेसियालिटी’ अध्यापनका लागि अनुमति लिई तीन वटा विधामा सञ्चालन भएको र हाल क्यान्सरका विभिन्न सात विधामा ‘फेलोसिप’ कार्यक्रमअन्तर्गत १३ जनाले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले मन्त्रालयले सुपर स्पेसियालिटी प्रतिष्ठान घोषणा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

विपन्न नागरिक आर्थिक सहायता कोषबाट क्यान्सर रोग उपचारतर्फ उपलब्ध गराइएको रकम न्यून भएको भन्दै डा पौडेलले क्यान्सरको उपचार पद्घति धेरै महँगो हुने र लामो समयसम्म उपचार गराउनुपर्ने हुँदा सहायता रकम वृद्घि गरी प्रतिबिरामी कम्तीमा रु पाँँच लाखसम्म पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रकम वृद्घि गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरिएको र अस्पतालको पहलमा वाग्मती प्रदेश सरकारले रु ५० हजार दिने व्यवस्था भएको, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रु दुई लाख दिने सम्झौता गरेको, गण्डकी प्रदेश सरकारसँग रु एक लाख सम्झौता भएको र अन्य प्रदेशहरुसँग पनि छलफलको क्रम रहेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक डा पौडेलले स्वास्थ्य बीमा समितिबाट पाउनुपर्ने रकम भुक्तानीमा विलम्ब हुँदा सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो । अस्पताल एक सय शय्यामा सञ्चालन हुँदा आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा प्राप्त बजेट २१ करोढ ४२ लाख भएको र त्यसयता चार सय ५० शय्या हुँदा स्वास्थ्य कर कोषको रकम घट्दो क्रममा आई गत आर्थिक वर्षमा रु २३ करोडमा झरेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार गत आर्थिक वर्षको सञ्चालन खर्च रु ९२ करोड ९२ लाख २७ हजार पाँच सय ७९ रहेको छ, गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोतबाट रु ४८ करोड ८८ लाख ९६ हजार तीन सय ४० आम्दानी भएको थियो ।

ललितपुर: अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत स्थिरता र पूर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।

डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्मेलन, २०८१’ मा उहाँले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा फड्को मार्र्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत सरकारले महत्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको छ भन्नुभयो ।

“सरकारले बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी दशक घोषणा गरेर यो क्षेत्रलाई महत्वका साथ अघि बढाएको छ । अबको १० वर्षमा करिब रु ३० खर्बको निर्यात र १५ लाख जनशक्तिलाई रोजगारीको सम्भावना देखिएको छ । यसका लागि सरकारले नीतिगत स्थिरता र सूचना प्रविधि क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पाँच वर्षसम्म करका नीति नफेर्ने, काठमाडौँ उपत्यकाका कम्तीमा १० ठाउँ र प्रत्येक प्रदेशमा आइटी पार्क बनाएर तीन वर्षसम्म कुनै शुल्क नलिने योजना सरकारले बनाइरहेको छ ।”

आगामी आवको बजेटमार्फत सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास थालेको र मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई सँगसँगै अघि बढाउने नीति सरकारले लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयोे ।

अर्थमन्त्री पुनले कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स–एआई) को विकासलाई मानव सभ्यता माथिको चुनौतीका रुपमा समेत हेर्न थालिएको भए पनि यसलाई औद्योगिक क्रान्तिको अर्को चरणका रुपमा लिइनुपर्ने र समग्र विकासका लागि महत्वपूर्ण माध्यमका लागि विकास तथा प्रयोग गरिनुर्छ भन्नुभयो । “एआईसँग समुदाय नै आतङ्कित छ । कृतिम बौद्धिकतासँग मानव जाति नै चिन्तित छ । मान्छेले जस्तै सोच्न सक्नेजस्तै गरी एआइले पनि सोच्न सक्ने भएपछि यो प्रविधि मान्छेको सहयोगीको रुपमा रहन सक्छ कि सक्दैन भन्ने मुख्य चुनौती हो”, उहाँले भन्नुभयो, “तर मानव जीवनलाई सहज बनाउनका लागि प्रविधिको प्रयोग अति आवश्यक छ र यो जीवनको यथार्थ बनिसकेको छ ।” वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई औद्योगिक क्रान्तिको पाँचौँ चरणका रुपमा लिने गरिएको उल्लेख गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पुनले नेपालजस्ता मुलुकले यसलाई अवलम्बन नगर्ने हो भने आर्थिक र प्रविधिका क्षेत्रमा थप पछि पर्दै जाने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा एआइविज्ञ डा विवेक पौडेलले सूचना प्रविधि क्षेत्र र एआइले सरकारको नीति कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पूर्वाधार निर्माण, कृषि क्षेत्र, सेवा प्रवाह, स्वास्थ्य तथा शिक्षाका क्षेत्रमा एआइको प्रयोगले उल्लेख्य नतिजा दिनसक्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र र रोजगारी विकासमा यसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।”

डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनका अध्यक्ष प्रवेश सुवेदीले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास कमजोर रहेको जनाउनुहुँदै विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धाका लागि सरकारको नीति, लगानीलगायतका आवश्यक सहयोग आवश्यक पर्छ भन्नुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “सन् १९९५ देखि २००५ सम्ममा नेपाल सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा अन्य थुप्रै देशसँग प्रतिस्पर्धी भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन नसक्दा नेपाल अहिले पछि परेको छ । सञ्चार क्षेत्रले पनि नयाँ प्रविधि अवलम्बन नगर्ने हो भने मूलधारका सञ्चारमाध्यमलाई वैकल्पिक सञ्चारमाध्यमले छायामा पार्न सक्छ । ”

सम्मेलनकासहभागीलाई एआइले मन्तव्यमार्फत स्वागत गर्नुका साथै कार्यक्रमबारे प्रकाश पारेको थियो । अध्यक्ष सुवेदीले मोबाइल फोनमार्फत स्वागत मन्तव्यका लागि (प्रम्प्ट) निर्देशन दिएका थिए । लगत्तै एआइ प्लाटफर्म च्याट जिपिटीले कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अर्थमन्त्री पुनसहित अतिथिलाई मन्तव्यमार्फत स्वागत गरेको थियो ।

सम्मेलनमा एआइकै प्रयोग गरी तयार पारिएको भिडियोमार्फत कार्यक्रमबारे प्रकाश पारिएको थियो । भिडियोमा कृत्रिम बौद्धिकतामार्फत तयार पारिएका टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोताझैँ लाग्ने एक युवकले सम्मेलनको आवश्यकता, एआइले विश्वभर र नेपालमा ल्याउन सक्ने अवसर र चुनौती तथा सञ्चार माध्यमको भविष्य, सार्वजनिक सेवाको प्रयोगलगायत विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।

कार्यक्रममा आमसञ्चारका प्राडा भानुभक्त आचार्यले एआइ प्रयोगले व्यक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गरेर थोरै समयमा धेरै काम गर्न सकिने सन्देश दिएको बताउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले एआइको प्रयोगले तथ्य पहिचान, परीक्षण र प्रस्तुतिमा पत्रकारिता क्षेत्रले लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एआइका प्रयोगमा पत्रकारले सधैँ होसियारी अपनाउनुपर्छ ।”

काठमाडौँ: उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले वर्तमान परिवेशले सिर्जित समस्या र चुनौतीको समाना गर्नसक्ने दक्ष, सक्षम र उत्कृष्ट जनशक्तिको सरकारी सेवा प्रवेश आजको आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ । लोकसेवा आयोगको ७४ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उहाँले सबै खालका परिवर्तनलाई कुशल व्यवस्थापन गर्नसक्ने कर्मचारीको छनोटमा आयोगले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयोे ।

“आयोगले सदैव वर्तमान पुस्ताप्रति न्याय र भविष्यका पुस्ताको आशाको केन्द्रका रुपमा सधैँ आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ”, उपराष्ट्रपति यादवले भन्नुभयो, “कर्मचारी भर्ना र छनोट समग्र प्रशासन संयन्त्रको जग भएकाले गलत भर्ना नीति र भर्नाले प्रशासनिक सङ्गठनमा स्थायी खराबी प्रवेश गर्न सक्नेतर्फ आयोग सदैव सचेत हुन जरुरी छ ।”

आयोग योग्यताका सबै तत्वहरु अवलम्बन गरी परीक्षण विधिमा समयसापेक्ष सुधार र परिस्कृत गर्दै अघि बढ्नु सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले संविधानप्रदत्त जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । “आयोगले योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छता, समान अवसर, समावेशीता, परिचय शून्यता, असंलग्नता तथा गोपनीयताको सिद्धान्तअनुसार कार्यसम्पादन गर्नु प्रशंसनीय छ, यी सिद्धान्तले आयोगको कामप्रतिको जनविश्वास पनि बढाएको छ । यसलाई कायम राख्न नितान्त जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

‘निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्ने र यो सेवाको पदबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा तथा सङ्गठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी तथा कर्मचारी प्रशासनका विभिन्न विषयमा राय परामर्श दिनुपर्ने काम आयोगको हुने’ भन्ने पछिल्लो व्यवस्था निकै नै महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

उपराष्ट्रपति यादवले मुलुक सञ्चालन गर्ने सरकारी निकायमा स्थायी सरकारका रुपमा रहने योग्यतम कर्मचारी छनोट गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको आयोगले ७३ वर्षयता आफ्नो मूल सिद्धान्त योग्यता, निश्पक्षता र स्वच्छतालाई प्रमुख आधार मानेर गर्दै आएको कार्यसम्पादनको उच्च प्रशंसा गर्नुभयो ।

आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले सार्वजनिक निकायका कर्मचारी भर्ना र छनोटमा योग्यता प्रणाली स्थापित गर्न लोकसेवा आयोग अग्रणी संस्थाका रूपमा स्थापित भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित संस्थासहित अन्य सार्वजनिक सेवामा कर्मचारी भर्ना र छनोटलाई थप वस्तुनिष्ठ, समसामयिक र विश्वसनीय बनाउन तथा आयोगको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण गर्न आयोगको दोस्रो रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।”

पाठ्यक्रम र परीक्षण पद्धतिमा सुधारका लागि आयोगका सदस्यको अध्यक्षतामा परीक्षण प्रविधि सुधार सुझाव समिति गठन गरी अध्ययनको कार्य भइरहेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष रेग्मीले समितिबाट प्राप्त सुझावका आधारमा पाठ्यक्रम र परीक्षण प्रणालीलाई समयसापेक्ष बनाइने जानकारीदिनुभयो । सिफारिस भएको उम्मेदवारले कार्यक्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक पर्ने क्षमता, सीप, व्यवहार, नैतिकता र सामूहिक व्यवहारको समग्र परीक्षण गर्ने गरी छनोट परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नेतर्फ आयोग अगाडि बढेको छ भन्नुभयो

आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूको सहभागितामा हरेक वर्ष राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लगिएको जानकारी दिँदै उहाँले सम्मेलनमार्फत लोकसेवा आयोगका स्थापित मूल्य, मान्यता, पद्धति र कार्यसम्पादनका सिद्धान्त प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूमा अवलम्बन गर्न गराउनेतर्फ सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिएको बताउनुभयो । अध्यक्ष रेग्मीले निजामती सेवाका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको उद्बोध गर्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा सङ्घ, प्रेदश र स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाइ परेकाले शीघ्र जारी गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

आयोगका सदस्य मञ्जुकुमारीले वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित विविध कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाउनुभएका अन्य संवैधानिक आयोगका प्रतिनिधिलाई धन्यवाद दिनुभयो । समारोहमा उपराष्ट्रपति यादवले आयोगका पूर्वसदस्य भीमदेव भट्टलाई विशेष सम्मान प्रदान गर्नुभयो । उहाँले विसं २०५९ देखि २०६५ सम्म आयोगको सदस्यका रुपमा काम गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा आयोगका उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्नुहुने तीन कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो । यसरी सम्मानित हुनुहुनेमा कार्यालय सहयोगी सुरेश साह, नायब सुब्बा ऋषिराम धिताल र शाखा अधिकृत भरत थापा हुनुहुन्छ ।

समारोहमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रमुख, मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर, सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव, सरकारका सचिव तथा उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

काठमाडौ: शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुसन्धान, आविष्कार र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न पहिलोपटक विज्ञान–प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ ।

मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक सो मस्यौदामाथि १५ दिनभित्र सुझाव दिन सरोकारवाला, आम नागरिक र जनप्रतिनिधिलाई आग्रहसमेत गरिएको छ । राष्ट्रिय ‘राष्ट्रिय विज्ञान तथा नव–प्रवर्तन नीति’, २०७६ को कार्यान्वयनका क्रममा मस्यौदा गरिएको सो विधेयकमा यस क्षेत्रलाई उच्च रणनीतिक तहबाट मार्गदर्शन गर्न प्रधानमन्त्रीका अध्यक्षतामा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन परिषद् गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । हाल नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यस क्षेत्रको समग्र अगुवाइ गर्दै आएको छ । विधेयकमा यस क्षेत्रका लागि गुरुयोजना निर्माण, अनुसन्धान, विकास र सुशासनका लागि सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र र अनुसन्धानकर्ताबीचको समन्वय, स्वामित्व, उपयोग, व्यवस्थापन, सर्वेक्षण, आविष्कारको प्रवद्र्धन, अनुसन्धानको व्यवसायीकरण र प्रणालीको विकासलगायत विषय समावेश गरिएको छन् ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिकलाई परिचालन गर्नुका साथै यस कार्यमा गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी हुन आह्वान गरिने उल्लेख छ । विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विषय समेट्ने गरी विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनबाट विकसित ज्ञान र उत्पादनको ‘पेटेण्ट’ दर्ता गर्न र उत्पादनलाई बजारमा पु¥याउन सहजीकरण गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ ।

यस प्रस्तावित कानुनले सम्बोधन गरेको मन्त्रालयका सहसचिव इन्दुविक्रम जोशीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले कानुन बनेपछि विज्ञान र प्रविधिको विकासिमा स्पष्ट कोष खडा भई लगानी वृद्धि हुने र खर्च गर्ने तरिकासमेत स्पष्ट हुने बताउनुभयो ।

मस्यौदामा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र, प्रदेश तहमा उच्चस्तरको अनुसन्धानशाला, युवा प्रतिभालाई पलायन हुन नदिई देशभित्रै राख्ने र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गर्ने नीतिहरु समावेश गरिएको छ । नीतिले यस क्षेत्रमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको न्यूनतम एक प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उल्लेख छ । हाल शून्य दशमलव ३० प्रतिशत मात्र लगानी छ । नीति जारी भएका बखत नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिको अनुमानित एक सय २० भन्दा बढी संस्था र ९० हजार जनशक्ति रहेको अनुमान भए पनि हाल यसको यकिन तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग छैन ।

विज्ञान र प्रविधिको उपयोगको विस्तारबारे जनचेतना फैलाउने, वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धानमा संलग्न नवप्रतिभालाई प्रोत्साहित गर्ने, विज्ञान प्रविधि अध्ययन अध्यापनमा विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई आकर्षित गर्ने र युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै रहेर रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरी प्रतिभा पलायनको प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य विधेयकले लिएको छ ।

सरकारले सातौ राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको अवसर पारेर समृद्ध नेपालको लक्ष्यअनुकूल ‘राष्ट्रिय विज्ञान तथा नव–प्रवर्तन नीति, २०७६’ सार्वजनिक गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट सार्वजनिक सो नीतिले ‘दिगो विकास र समृद्धिका लागि विज्ञान तथा नव–प्रवर्तन’ को सोच र ‘विज्ञान प्रविधिको विकास, नव–प्रवर्तनको उपयोग र वैज्ञानिक संस्कृतिको प्रवद्र्धनबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी नागरिकको जीवनयापनमा सहयोग गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणमा योगदान गर्ने’ लक्ष्य लिएको छ । नयाँ नीति जारीसँगै १५ वर्ष अघिको राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि नीति, २०६१ खारेज भएको थियो ।

वैज्ञानिक प्रा डा दिनेशराज भूजूको संयोजकत्वमा रहेको नौ सदस्यीय कार्यदलले देश विदेशका विज्ञ र सरोकार भएकासँग छलफल गरी आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणका लागि सो नीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । विश्व नवप्रवर्तन सूचक (जिआइइ) मा नेपालको स्थान एक सय नौ रहेकामा सोभन्दा तल ल्याउन नवप्रवर्तनात्मक नीति र कार्यक्रममार्फत पहल गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गर्न विज्ञहरुले जोड दिँदै आएका थिए ।

संविधानमा विज्ञान तथा प्रविधिलाई देशको विकाससित आबद्ध गर्दै वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने नीति व्यवस्था गरेको छ । मुलुकको द्रुत आर्थिक विकास र प्रगतिशील समाजको उत्थानको सपनालाई साकार बनाउने मूल आधार नै नवप्रवर्तनसहितको प्रविधि र वैज्ञानिक दृष्टिकोण जगाउने शिक्षा पद्धतिका लागि पनि सो नीतिले योगदान दिनेछ ।