काठमाडौँ: भारतमा आयोजना हुन लागेको द लिजेन्ड लिग क्रिकेट २०२४ मा नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्वकप्तान तथा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का सचिव पारस खड्का पनि खेल्ने भएका छन् ।

नयाँ दिल्लीमा बिहीबार भएको लिलामीमा खड्कालाई गुजरातले खरिद गरेको हो । लिगका अनुसार खड्कालाई १२.५ लाख भारतीय रुपैयाँमा टोलीले खरिद गरेको हो ।

पारसको टोलीमा जेरोम टेलर, असगर अफगान, लेन्डल सिमन्स, मोर्नी भान विक, लियाम प्लंकेट, सेकुगे प्रशन्ना, कामायु लेभररकलगायत रहेका छन् ।

लिग आगामी सेप्टेम्बर २० देखि जोधपुरको बर्कतुल्लाह खान स्टेडियममा सुरु हुनेछ । ६ वटा टिम सहभागी हुने लिगमा २५ खेल खेलाइनेछ ।

लिगका शीर्ष दुई टोलीले अक्टोबर १६ मा हुने फाइनलमा भिड्नेछन् । फाइनल खेल श्रीनगरको बक्सी स्टेडियममा हुनेछ ।

जनकपुर: मधेस प्रदेश सरकारले धार्मिक महत्वको दूधमती नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र पहिचान गरी सीमा निर्धारण तथा उत्खनन् गर्ने भएको छ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको अध्यक्षतामा नदीको अतिक्रमण हटाउने विषयमा बुधबार बसेको बैठकले धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–५ स्थित दूधमती नदीको उद्गमस्थलदेखि भारतीय सीमासम्मको २९ किलोमिटरसम्म नदी अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।

बैठकले विसं २०२४/२०२६ मा भएको नापीका आधारमा दुग्धमती नदीको सीमा यकिन गर्ने तथा यस कार्यका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी गर्न प्रदेशको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको छ ।

विभिन्न धार्मिक ग्रन्थमा समेत पवित्र नदीका रूपमा वर्णन गरिएको यस नदीमा स्नान तथा पूजाआजाको लामो परम्परा रहेको छ । नदी उद्गमस्थलदेखि तीन–चार किलोमिटरसम्म पूर्ण र त्यसभन्दा दक्षिणतिर आंशिक अतिक्रमण रहेको ठहर गर्दै अतिक्रमणमुक्त दुग्धमतीको योजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा नदीको साविक सीमा यकिन गर्ने, उत्खनन् गर्ने र प्रदूषणमुक्त बनाउन प्रदेश सरकारले अग्रसरता लिने निर्णय भएको थियो । प्रदेश सरकारको सो अभियानमा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहनेछ ।

बैठकमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादव, प्रदेशका प्रमुख सचिव लोकनाथ पौड्याल, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का अध्यक्ष शितल साह, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव जक्की अहमद अन्सारी, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरिया, नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक यज्ञविनोद पोखरेल, सशस्त्र प्रहरी बलका नायब महानिरीक्षक कालीदास धौवजी, सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरका डिभिजन प्रमुख दीपककुमार झा, धनुषाका प्रमुख मालपोत अधिकृत विष्णुप्रसाद सिटौला, धनुषाका नापी अधिकृत कामेश्वर राउतलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । बैठक लगत्तै मुख्यमन्त्री सिंहसहित बैठकका सहभागी नदीको उद्गमस्थल र नदी प्रणालीको अवलोकन तथा निरीक्षण गर्नुभएको थियो ।

झापा: कोशी प्रदेशमा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्रीमा वृद्धि हुन थालेपछि दुग्धजन्य वस्तु बिक्री नभएर सङ्कट झेलिरहेका डेरी व्यवसायीहरूमा सुधारको आशा पलाएको छ । डेरीबाट उत्पादन गरिएका नौनी घिउ, छुर्पी र पाउडर दूधको बिक्री बढ्न थालेपछि व्यवसायीमा आशा पलाएको हो ।

नेपाल डेरी एशोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजन चिमरियाले मौज्दातमा रहेका दुग्धजन्य पदार्थको दसैँतिहारसम्म ५० देखि ६० प्रतिशत खपत हुने बताउनुभयो । विगतमा सरकारले दुग्धजन्य पदार्थ आयातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै यहाँ उत्पादित सामग्रीले बजार पाएको हो ।

कोशी प्रदेशमा सहकारी र निजी डेरीले किसानबाट सङ्कलन गरेको दूधको भुक्तानी एक महिनामात्र ‘होल्ड’ गरेर सबै भुक्तानी गर्दै आएको बताउनुभयो । यसका कारण किसान पनि उत्साहित बनेका छन् । छ महिनाअघिसम्म कोशीका डेरी उद्योगमा नौनी घिउ, एसएमपी र छुर्पीको मौज्दात पाँच लाख केजीभन्दा ज्यादा रहेको थियो । भारतीय दूधको आयात घटेसँगै आन्तरिक खपतमा स्थानीय उत्पादन र उद्योगीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने सरकारको निर्णयले हाल व्यवसायमा सुधार आएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले कोडिभ महामारीपछि ठूला गाईफार्म धामधम बन्द हुन थालेपछि हाल दूध उत्पादन घटेको बताउनुभयो । “किसान पछिल्लो समय पलायन भएका छन् । इलाम, पाँचथर, झापालगायत स्थानमा सञ्चालित धेरै गाईफार्म बन्द भए”, उहाँले भन्नुभयो, “करिब ३० प्रतिशत उत्पादन घटेसँगै बजारमा यसको बिक्रीमा सुधार आयो ।”

उहाँले यहाँ उत्पादित छुर्पी भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज रूपमा निर्यात भइरहेको बताउनुभयो । छुर्पीजस्तै घिउ, बटर र पाउडर दूध निर्यातमा समेत सरकारले गम्भीर भएर पहल गर्न आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष चिमिरियाको भनाइ छ । उहाँका अनुसार देशभर हाल आठ लाख ५० हजार लिटर खुला दूधको दैनिक कारोबार हुँदै आएको छ । यसमध्ये कोशी प्रदेशमा मात्र तीन लाख ५० हजार लिटरको कारोबार हुने गरे तापनि रु ४५ करोड बढीको बटर नौनी अझै मौज्दात रहेको उहाँका भनाइ छ ।

म्याग्दी: समुद्री सतहबाट तीन हजार मिटरभन्दा बढी उचाइमा रहेको मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्रस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय मुक्तिनाथको सुविधा सम्पन्न पक्की कार्यालय भवन निर्माण गरिएको छ ।

मुक्तिनाथ मन्दिर नजिकै रु तीन करोड ६० लाख ५२ हजार ८८ लागतमा भवन निर्माण गरिएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले पाँच रोपनी तीन आना क्षेत्रफल जग्गामा तीन तलाको ब्यारेक भवन, भान्छा कोठा र शौचालय निर्माण गरेको हो । यसअघि रानीपौवाको पुरानो धर्मशालाका चार कोठाबाट कार्यालय सञ्चालन भइरहेको थियो ।

रानीपौवा क्षेत्रको सुरक्षालाई ध्यान दिँदै अब नयाँ भवनबाटै कार्यालय सञ्चालन हुने जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक भोजराज पाण्डेले बताउनुभयो । मुक्तिनाथमा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा १३ प्रहरी कार्यरत छन् ।

अपाङ्गमैत्री भवनको भुई तलामा कार्यालय प्रयोजनका लागि पाँच वटा कोठा निर्माण गरिएका छन् भने पहिलो तलामा महिला र पुरुष कर्मचारीका लागि छुट्टाछुट्टै ब्यारेक छ ।

भुइ तलामा शौचालय सुविधासहितको पुरुष र महिला हिरासत कक्षहरू छन् । माथिल्लो तलामा कार्यालय प्रमुखको आवास, सञ्चार शाखाको कार्यालय र ब्यारेकसहितका कोठाहरू छन् । कार्यालय सञ्चालनका लागि बुधबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भवनको उद्घाटन गरिसक्नुभएको छ । त्यस अवसरमा उहाँले भवन निर्माणपछि मुक्तिनाथ आउने तीर्थालु, पर्यटक र स्थानीयको शान्ति, सुरक्षामा खटिन सहज हुने बताउनुभयो । प्रदेशको शान्ति, सुरक्षाका लागि सरकारले सुरक्षा निकायलाई भौतिक पूर्वाधार, उद्धार सामग्री, उपकरणसहित क्षमता विकासमा सहयोग गर्दै आएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

काठमाडौँ: सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई परिपत्र गर्दै जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका स्थानीय तहको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । भदौ १६ गतेभित्र विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, उपप्रमुख, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्ष एवं गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा त्यस्तो पदमा बाँकी पदावधिका लागि उपनिर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगबाट सोको विवरण माग भएको भन्दै मन्त्रालयले यस्तो परिपत्र गरेको हो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ (२) बमोजिम निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ । आयोगले यही भदौ ५ गते मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने स्थानीय तहको विवरण माग गरेको थियो । आयोगको पत्रपछि मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई परिपत्र गरेर रिक्त रहेका पद, विसं २०७९ मा निर्वाचित पदाधिकारीको नाम, रिक्त भएको मिति, रिक्त हुनाको कारणलगायत विवरण पठाउन भनेको छ ।

झापा: पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट गत आर्थिक वर्षमा रु ३२ करोडभन्दा बढी मूल्यको सिमेन्ट भारत निर्यात भएको छ ।

मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी गणपति कँडेलकानुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पूर्वी नाका हुँदै रु ३२ करोड ६६ लाख पाँच हजार मूल्य बराबरको ४९ हजार नौ सय ५९ मेट्रिकटन सिमेन्ट निर्यात भएको हो । देशका विभिन्न नाकाबाट विगत तीन वर्षअघिदेखि सिमेन्ट र क्लिङ्कर निर्यात हुँदै आए पनि यस नाकाबाट भने पहिलो पटक निर्यात भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यस नाकाबाट निर्यात भएका सिमेन्ट भने झापामा उत्पादन नभएको सिमेन्ट व्यवसायीले बताएका छन् । जिल्लामा रहेका आठवटा सिमेन्ट उद्योगमध्ये तीन वटा बन्द अवस्थामा रहेका छन् । चालु रहेका पाँच वटा उद्योगसमेत धरासायी अवस्थामा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका केन्द्रीय सदस्य उमेश डालमियाले बताउनुभयो ।

उहाँले उत्पादनको ४० प्रतिशत सिमेन्ट खपत हुन नसक्दा उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका बताउनुभयो । यहाँ उत्पादित ५० प्रतिशत सिमेन्ट विदेश निर्यात गर्न सके मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने डालमियाको भनाइ छ । “विना अध्ययन उद्योग खोल्न सरकारले अनुमति दियो, उद्योग थपिँदा उत्पादन बढी भयो तर विकास निर्माणका काम विगतभन्दा घटेकाले समस्या भएको छ । बजारमा माग घटेपछि उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अब यहाँ उत्पादित सिमेन्टको बजार व्यवस्थापनका लागि ठोस् पहल नभएमा सबै उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने छन् । यसबारे सबै निकाय समयमै सचेत हुन आवश्यक छ ।”

गलकोट (बागलुङ): बागलुङको सामाजिक विकास कार्यालय आठ महिनादेखि कार्यालय प्रमुखविहीन बनेको छ । यस कार्यालयमा प्रमुखसहित चार जनाको पद रिक्त छ । प्रमुख तथा योजना प्रमुख नै नहुँदा कार्यालय सञ्चालनमै समस्या आएको छ ।

कार्यालय प्रमुखसहित नौ जनाको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हाल चार जनाको पद खाली हुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको निमित्त कार्यालय प्रमुख कृष्णहरि शर्माले बताउनुभयो । नौ जनाको दरबन्दीमा रहेको कार्यालयमा हाल दुई जना कार्यालय सहयोगी र फाँट सञ्चालन गर्ने तीन जना कर्मचारी मात्रै रहेकाले समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।

“कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा ६१ योजना सम्पन्न गरेको थियो । चालु आवका लागि एक सय ४२ योजना छनोट गरिएका छन् । तीन जना कर्मचारीले कसरी काम गर्नु”, शर्माले भन्नुभयो,“प्रशासन, लेखा र एक प्राविधिक मात्रै हुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या छ, बिदा बस्दा कार्यालय सञ्चालनमै समस्या हुन्छ, एउटा प्राविधिकले एक सय ४२ योजनाको इस्टमेट, अनुगमन गर्नलाई कहिले भ्याइन्छ ? त्यसैमा कार्यालयमा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन पनि छैन ।”

कार्यरत प्राविधिक कर्मचारी पनि करारमा नियुक्त गरिएका हुन् । यहाँ आठ महिनादेखि कार्यालय प्रमुखसहित चार जनाको दरबन्दी रिक्त भएका हुन् । “बागलुङका १० वटै पालिकामा चालु आवका लागि एक सय ४२ योजना रहेकोमा एउटा योजनामा कम्तीमा तीन पटक कर्मचारी पुग्नुपर्ने हुन्छ”, निमित्त प्रमुख शर्माले भन्नुभयो, “योजना दुर्गममा छन्, चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन नहुँदा मोटरसाइकलमा यात्रा गर्दा कठिन छ, कार्यालय प्रमुखका लागि पटक–पटक गण्डकी प्रदेशमा माग गर्दै आए पनि हालसम्म खटाइएको छैन ।”

यसवर्ष एक सय ४२ योजनाका लागि रु आठ करोड बजेट छुट्याइएको छ । योजना न्यूनतम रु पाँच लाखदेखि अधिकतम रु १६ लाखसम्मका छन् । त्यसमा विद्यालय मर्मत, कक्षाकोठा निर्माण, तारबार, मर्मत सम्भार, मन्दिर जीर्णोद्वार, पुनःनिर्माण तथा संरक्षण, खेल मैदान व्यवस्थापनलगायतका योजना छन् ।

बागलुङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले जिल्ला प्रशासनले समन्वय गरे पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो । “ कर्मचारी नपठाउँदा सामाजिक विकास कार्यालयको काम ठप्प हुने अवस्था आउने विषयमा सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ, अब गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयले कर्मचारी पठाउन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।