Friday, June 12, 2026
Home Blog Page 696

मेलम्ची खानेपानीको भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका पूर्वसचिवसहित ४ जनालाई सुनाइयो कैद सजाय

0

काठमाडौँ: विशेष अदालतले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका चार जनालाई कैद सजाय सुनाएको छ। विशेष अदालतले भदौ २५ गते मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अनियमितता प्रकरणमा पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित चार जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो  ।

निर्माण र परामर्शदाता चार कम्पनीसमेत दोषी ठहर हुँदा ११ जनाले अभियोगबाट सफाइ दिएको थियो । पूर्वसचिव भीम उपाध्यक्ष, सञ्जय शर्मा, बहालवाला सहसचिव रुद्रसिंह तामाङलगायत ११ जनाले सफाइ पाएका थिए ।

दोषी ठहर भएकाको हकमा अदालतले आज सजाय निर्धारण गर्दै ८ वर्ष १ महिना कैद र बिगो बराबर जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको हो ।

अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सचिव ठाकुरलाई ८ वर्ष एक महिना कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना निर्धारण गरेको हो।

श्रीलङ्का नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अनुराले लिए शपथ

0

काठमाडौँ: श्रीलङ्काको नवनिर्वाचित राष्ट्रपति वामपन्थी नेता अनुरा कुमारा दिसानायकेले शपथ लिएका छन् । नेशनल पिपुल्स पावर (एनपीपी) गठबन्धनका प्रमुख समेत रहेका ५५ बर्षीय दिसानायाकेले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको श्रीलंकाको मिडिया डेली मिररले उल्लेख गरेको छ । दिसानायाके श्रीलङ्काको नवौं कार्यकारी राष्ट्रपति बनेका हुन् ।

शनिबार सम्पन्न मतदानपछि पहिलो चरणको मतगणनामा कुनै पनि उम्मेदवारले ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउन सकेनन् । पहिलो राउण्डमा अनुरा दिसानायकेले ४२.३१ प्रतिशत र उनका प्रतिद्वन्द्वी सजित प्रेमदासाले ३२.७६ प्रतिशत मत प्राप्त गरे ।

यसै कारण निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको मतगणना सुरु गरेपछि साँझ अनुरा दिसानायके श्रीलङ्काको नवौं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन् ।

श्रीलङ्काको इतिहासमा कुनै पनि उम्मेदवारले चुनाव जित्न आवश्यक पर्ने ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत नपाएको यो पहिलो पटक हो, जसका कारण दोस्रो चरणको मतगणना गरिएको हो । विपक्षी नेता साजिथ प्रेमदासा दोस्रो र निवर्तमान राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघे तेस्रो भएका थिए ।

दिसानायकेले आफूलाई मजदुरको आवाज उठाउने नेताको रूपमा व्याख्या गर्छन् । चुनावी अभियानमा उनले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि कदम चाल्ने कुरा गरेका थिए ।

अनुरा कुमारा दिसानायकेले मतदातालाई भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा कदम चाल्ने र सुशासन दिने वाचा गरेका छन् । संकटकालदेखि नै व्यवस्थित परिवर्तनको माग गर्दै आएका मतदाताहरूको मनमा उनको आशाजनक सन्देशले गहिरो जरा गाडेको विश्वास गरिन्छ ।

सन् २०२२ मा देशमा चर्को विरोध भएको थियो । त्यसपछि गोटाबाया राजापाक्षेले राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो। त्यो बेला देशले ठूलो आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेको थियो । त्यसपछि शनिबार मुलुकमा पहिलोपटक राष्ट्रपति पदका लागि निर्वाचन भएको थियो ।

श्रीलङ्कामा १ करोड ७० लाख मतदाता छन् र देशको निर्वाचन आयोगले यो इतिहासकै सबैभन्दा शान्तिपूर्ण निर्वाचन भएको बताएको छ । यद्यपि, प्रहरीले “सार्वजनिक सुरक्षा” लाई उद्धृत गर्दै शनिबार राति कर्फ्यू घोषणा गर्‍यो र यसलाई आइतबार स्थानीय समय अनुसार दिउँसो १२ बजेसम्म लम्ब्याएको थियो ।

श्रीलङ्कामा करिब दुई वर्षअघि आर्थिक अवस्था बिग्रिएपछि ठूलो प्रदर्शन भएको थियो। त्यसपछि शनिबार मुलुकमा पहिलो पटक राष्ट्रपति निर्वाचनको मतदान भएको छ । तथ्यांकअनुसार मुलुकमा करिब ७० प्रतिशत मतदान भएको थियो । श्रीलङ्काको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा कीर्तिमानी ३८ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा थिए । जसमा निवर्तमान राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघे पनि सामेल थिए ।

अमेरिकाको अलाबामाको बर्मिङ्घममा गोली चल्दा कम्तीमा चार जनाको मृत्यु

0

काठमाडौं: अमेरिकाको अलाबामा राज्यको बर्मिङ्घममा भएको गोली चल्दा कम्तीमा चार जनाको मृत्यु भएको छ भने कैयौं घाइते भएका छन् ।

बर्मिंघमका प्रहरी अधिकारी ट्रुमन फिट्जगेराल्डले शनिबार साँझ शहरको दक्षिणी पाँच प्वाइन्ट साउथ डिस्ट्रिक्टमा सामूहिक गोलीबारीको यो घटना भएको बताएका छन्।

“धेरै व्यक्तिहरूले एकैचोटि मानिसहरूको समूहमा गोली हाने,” फिट्जगेराल्डले भने।

घटनास्थलबाट प्रहरीले तीन जनाको शव फेला पारेकोमा एक महिला र दुई पुरुष रहेको उनले जानकारी दिए । अस्पतालमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । यो व्यक्तिलाई गोली लागेको थियो।

घटनाका सम्बन्धमा उनले आक्रमण गर्ने बन्दुकधारी पैदल हिडेका थिए वा कारमा बसेर घटनास्थलमा पुगेका थिए भन्ने खोजी भइरहेको जानकारी दिए । यस प्रकरणमा अहिलेसम्म कोही पक्राउ परेका छैनन् ।

घाइतेहरूको बारेमा जानकारी दिँदै फिट्जगेराल्डले भने, “यो क्षेत्रमा धेरै मानिसहरु छन् जसलाई गोली लागेको छ। मैले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार ती मध्ये चार जनाको अवस्था गम्भीर छ।”

अमेरिकामा गोलीकाण्डका घटनाको जानकारी सङ्कलन गर्ने गन वाइलेन्स आर्काइभका अनुसार अमेरिकामा यो वर्ष अहिलेसम्म ४ सय गोली हानाहान भएका छन् । यस डाटाबेसमा, सामूहिक गोलीबारीलाई एक घटनाको रूपमा परिभाषित गरिएको छ जसमा चार वा बढी व्यक्ति घाइते हुन्छन्।

यसपटक चुनाव हारे फेरि चुनाव नलड्ने डोनाल्ड ट्रम्पको घोषणा

0

काठमाडौं । सन् २०२४ को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पका लागि यो अन्तिम चुनाव हुन सक्छ। आइतवार ट्रम्पले भने – यदि उनी नोभेम्बरमा हारे भने उनी २०२८ को राष्ट्रपति चुनाव लड्ने छैनन्।

७८ वर्षीय ट्रम्प लगातार तीन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार बनेका छन् ।

सिन्क्लेयर मिडिया ग्रुपसँगको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पलाई कमला ह्यारिससँग हारे भने फेरि चुनाव लड्ने हो कि भनेर सोधिएको थियो । त्यसैले जवाफमा ट्रम्पले भने, “होइन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। म यो भइरहेको देख्दिन।”

ट्रम्पले भने, “आशा छ हामी यस चुनावमा सफल हुनेछौं।”

अमेरिकी कानुनअनुसार कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति रहन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा ट्रम्पले जिते पनि सन् २०२८ मा हुने राष्ट्रपतीय चुनाव लड्न पाउने छैनन् ।

यसअघि ट्रम्पले चुनावमा पराजयको सम्भावनालाई स्वीकार गरेको विरलै भएको छ । तर पछिल्लो चार दिनमा ट्रम्पले पराजयको उल्लेख गरेको यो दोस्रो पटक हो ।

बिहीबार इजरायली-अमेरिकी काउन्सिलको कार्यक्रममा उनले कुनै पनि पराजयको लागि यहूदी मतदाताहरू पनि जिम्मेवार हुने बताएका थिए।

मिडिया रिपोर्टका अनुसार ट्रम्पले भने, “के उनीहरूलाई थाहा छ यदि मैले यो चुनाव जितेँ भने के हुन सक्छ?”

“र यहूदी मानिसहरूले यसमा धेरै काम गर्नेछन् किनभने ४०% समर्थनको अर्थ ६०% मानिसहरूले शत्रुहरूलाई मतदान गरिरहेका छन्।”

कमला ह्यारिस धेरै चुनावी सर्वेक्षणहरूमा ट्रम्प भन्दा अगाडि छिन्।

साउथका सुपरस्टार चिरञ्जीवीलाई गिनिज वर्ल्ड रेकर्डको तर्फबाट आमिर खानले सम्मान गरे

0

काठमाडौं: साउथका फिल्म सुपरस्टार चिरञ्जीवी कोनिडेलालाई भारतीय फिल्म उद्योगमा उनको उत्कृष्ट कामको लागि गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड्सले सम्मान गरेको छ। आइतबार हैदराबादमा आयोजित एक कार्यक्रममा यो सम्मान प्रदान गरिएको हो ।

बलिउडका अर्का फिल्म सुपरस्टार आमिर खानले चिरञ्जीवीलाई यो प्रमाणपत्र दिएका छन् । मेगास्टार चिरञ्जीवीको नाम १५६ फिल्ममा ५३७ गीतमा २४ हजार डान्स मूभ प्रदर्शन गरेर गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा दर्ता भएको थियो ।

यस अवसरमा चिरञ्जीवीले भने, “म यो क्षण कहिल्यै बिर्सने छैन। नृत्यको लागि सम्मानित हुनु ठूलो कुरा हो। डान्सले मलाई स्टार बनायो।”

आमिर खानले भने, ‘तपाईंहरू जस्तै म पनि चिरञ्जीवी गुरुको फ्यान हुँ । उहाँ मेरो दाजु जस्तै हुनुहुन्छ। उहाँलाई कुनै पनि गीतमा हेर्ने हो भने उहाँले मनैदेखि प्रस्तुती गर्नुहुन्छ । तपाईं उहाँबाट आफ्नो आँखा हटाउन सक्नुहुन्न।”

आन्ध्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री चन्द्रबाबु नायडूले एक्समा अवार्ड पाएको भिडियो शेयर गरेर चिरञ्जीवीलाई बधाई दिएका छन्।

उनले लेखेका छन्, ‘म मेगा स्टार र पद्मविभूषण चिरञ्जीवी गरुलाई गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा नाम दर्ता गराउनु भएकोमा बधाई दिन्छु । उहाँले आफ्नो कला मार्फत तेलुगु सिनेमामा अतुलनीय योगदान दिनुभएको छ। यसले विश्वभर तेलुगुको सम्मान बढाएको छ।’

सहकारी ठगी प्रकरण: छविलाल जोशीलाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

0

पोखरा: सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक तथा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई कास्की जिल्ला अदालतले पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।

जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अग्रण अनुमति दिएको हो।

जोशीलाई आइतबार काठमाडौंमा पक्राउ गरेर राती पोखरा ल्याइएको थियो। जोशी विदेश जाने तयारी गरेको सूचनाको आधारमा जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर काठमाडौंबाट पक्राउ गरिएको हो। उनी गोर्खा मिडियाका पूर्वसञ्चालक मध्ये एक हुन्।

सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले जोशीसहित गोरखा मिडियाका सञ्चालक जीबी राई, कुमार रम्तेल र तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक रबि लामिछानेलाई नाम किटान गरेर कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो।

संविधान संशोधन कांग्रेस एमालेको एजेण्डा नभई बहाना मात्र: प्रचण्ड

0

काठमाडौं: नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनलाई एजेण्डाको रुपमा नभई सरकार परिवर्तनको बहानाको रुपमा उठाएकाले यसप्रति उनीहरु गम्भीर नभएको बताएका छन्।

संविधान निगरानी समूह र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो–इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर)को संयुक्त आयोजनामा भएको ‘संविधान कार्यान्वयनः अपेक्षा र वास्तविकता’ विषयक अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

‘नयाँ गठबन्धन बनाउनुभन्दा दुई चार दिनअघिसम्म उनीहरुले औपचारिकरुपमा कतै संविधान संशोधनको आवश्यकतामाथि छलफल गर्नुभएको थिएन’, अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘त्यसैले यो उहाँहरुको एजेण्डा होइन, कथा र बहाना मात्रै हो। सरकार परिवर्तनको हतियार मात्रै बनाइएको हो भन्ने प्रष्ट छ।’

वर्तमान संविधान शान्ति सम्झौताको अंग भएकाले शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता दल र नेतासँग नै लुकाएर संविधान संशोधनको सहमति गर्नुको कुनै राजनीतिक अर्थ नभएको पनि उनले स्पष्ट गरे। उनले भने, ‘काग्रेस एमालेका नेताहरुले आफ्नै पार्टीसँग पनि लुकाएर सम्झौता गर्नुभयो, जनतालाई पनि लुकाएर राखियो तर जनताले सम्झौता देखाउन चुनौती दिन थालेपछि प्रधानमन्त्रीजीले संसदमा पढेर त सुनाउनुभयो तर त्यो पनि सक्कली हो कि नक्कली, अझै हस्ताक्षर देखिएको छैन।’

कथा र बहाना नभई एजेण्डाका हिसाबले अघि सार्ने हो भने संविधान संशोधन आवश्यक रहेको तर त्योभन्दा अघि कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए। ‘सबैभन्दा पहिले कार्यान्वयन गर्नतिर जोड दिनुपर्छ र कार्यान्वयनमा समस्या आए, कुन कुन विषयमा फेर्नुपर्ने हो, त्यसको निर्क्योल गरेर मात्रै संविधानको समीक्षा गर्न सकिन्छ’, अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘तर संविधान जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नेतिर होइन, कमजोर बनाउनेतिर राजनीतिक नेतृत्वको माइन्डसेट बनेको छ। संविधान बनाउँदा माओवादी एजेण्डा स्वीकार गरिदिएको रुपमा लिएका नेताहरुले अहिले कार्यान्वयनमा पनि इमान्दारिता देखाएका छैनन्। कार्यान्वयन नगर्ने तर संशोधन मात्रै भनेर औचित्यपूर्ण हुँदैन।’

संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन ठूला दलहरुको सहयोग नपाएको स्मरण गराउँदै उनले संघीय निजामति ऐन संसदसम्म पुर्‍याउन १८ महिना लागेको, बल्लतल्ला पुर्‍याउँदा पनि त्यसलाई पारित गर्न तत्परता नदेखाएको र प्रहरी समायोजन ऐन बन्दा पनि कार्यान्वयनमा लैजान आनाकानी गरिरहेको बताए।

उनले यो संविधान शान्ति सम्झौताको अंग भएकाले संशोधनको चर्चा गर्दा शान्ति सम्झौताको पक्षमा पनि विचार गर्नुपर्ने बताए। अहिलेको भन्दा अन्तरिम संविधान बढी प्रगतिशील रहेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘किनकि अन्तरिम संविधान माओवादीको रापतापमा बनेको थियो। माओवादीलाई कमजोर नबनाई संविधान बनाउँदा अन्तरिम संविधानभन्दा प्रगतिशील बन्ने डरले पहिलो संविधानसभा तुहाइयो।’ दोस्रो संविधासनभाबाट पनि नबन्ने अवस्था रहेकोमा भूकम्पका कारण मुलुकमा संकट सिर्जना भएपछि भूकम्पको पुनर्निर्माण र जनतलाई राहत दिने अनि संविधान निर्माणमा विपक्षी नभई आफूले सत्तापक्षकै जस्तो भूमिकामा निर्माण गरेको स्मरण पनि उनले गराए।

संविधान निर्माण गर्दा आन्तरिक र बाह्य दुबै हिसाबले आफूले जोखिम मोलेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘हाम्रै एकथरि साथीहरु अब क्रान्तिकारी संविधान नबन्ने भयो भनेर पार्टी विभाजन गरेर निस्कनुभयो। तर मैले शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले त्यसरी भाग्न मिल्दैन्थ्यो। ठूलो जोखिम मोलेर भए पनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई टुंगोमा पुर्‍याएरै छाडें।’ यसरी शान्ति प्रक्रियाको एउटा विशिष्ठ अंगको रुपमा रहेको संविधान संशोधनको बहस गर्दा शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्षसँग सरोकार नराखिएकाले संविधान संशोधनको चर्चामा गम्भीरता नदेखिएको उनले दोहोर्‍याए।

अब संविधान संशोधनमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने विभिन्न समुदायले पाएको समानुपातिक समावेशी अधिकार नखोस्ने गरी राजनीतिक स्थायित्व र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नतिर जोड गर्नुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको उनले स्पष्ट गरे। ‘अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले समाजमा रहेका विज्ञहरुबाट मन्त्री बनाउने र सांसदहरु मन्त्री बन्ने होइन, ऐन कानुन बनाउनतिर लाग्ने गरी बहस अघि बढाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘करोडौं खर्च गरेर सांसद बन्ने, सांसद बनेपछि मन्त्री बन्नैपर्ने र मन्त्री बनेपछि चुनाव खर्च उठाउन लाग्ने अहिलेको पाराले अब अघि बढ्न सकिदैन। राजनीतिक भ्रष्टाचारको जग निर्वाचन प्रणाली भएकाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ।’

तर, संविधान संशोधनको बहस संवेदनशील भएर धेरै सोचेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ। अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘संविधान संशोधन गम्भीर र संवेदनशील विषय हो। पन्डोराको बाकस खोलेजस्तो पनि हुनसक्छ। अहिलेसम्म भएको प्रणाली भत्कने र अराजकता निम्तने खतरा आयो भने मुलुक नयाँ द्वन्द्वको भुमरीमा फस्ने खतरा छ। यसमा बढी नै ध्यान दिनुपर्छ।’ संविधान निर्माणको मुख्य पहलकर्ता र शान्ति सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले संविधानलाई बढी सर्वस्वीकार्य बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।

धानमन्त्री ओली र भूटानका प्रधानमन्त्री तोग्बेबीच भेटवार्ता

0

न्युयोर्क (अमेरिका) : संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओेली र भूटानका प्रधानमन्त्री दासो छिरिङ तोग्बेबीच आज भेटवार्ता भएको छ ।

उहाँहरुबीच राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगको कार्यालय, न्युयोर्कमा भेटवार्ता भएको हो । भेटमा परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विश्नुप्रसाद रिमाललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

कोप–२९ उपलब्धिमूलक बनाउन छ एजेन्डा प्राथमिकतामा

0

काठमाडौँ: आगामी नोभेम्बर ११ देखि २२ तारिख (आगामी कात्तिक २६ देखि मङ्सिर ७ गते) सम्म अरजरबैजानको बाकुमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९)लाई उपलब्धिमूलक बनाउन सरकारले तयारी थालेको छ । जलवायुजन्य जोखिम न्यूनिकरण गर्न सरकारले मुख्य छ एजेन्डालाई उच्च प्राथमिकता दिएर तयारी थालेको हो ।

वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले आगामी कोपमा नेपालको हितका लागि एजेन्डा लिएर प्रस्तुत हुने जानकारी दिनुभएको छ । “हामीले आगामी कोप २९ मा नेपालको हित हुने र अझै बढी उपलब्धिमूलक बनाउने गरी कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ,” उहाँँले भन्नुभयो, “जलवायुजन्य जोखिम भएको क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी कोपमा सहभागिता गराइने छ, विगतका भन्दा आगामी कोप अझै बढी उपलब्धिमूलक बनाइने छ ।”

उहाँँले २९औँ कोपबाट बढीभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गर्न थप छलफल गरिने बताउनुभएको छ । “अझै गोष्ठी, विचार र आवश्यक सेमिनार, सुझाव सङ्कलन गरी अगाडि बढ्ने छौँ, कोपमा उपस्थित हुने सङ्ख्या धेरै भयो भन्ने गुनासो सुनियो । यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नेछौँ,” मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “आगामी कोप–२९ लाई विगतका कोपभन्दा अत्यन्तै व्यवस्थित गरिने छ ।”

वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले कार्बन व्यापारबाट नेपालले फाइदा लिन नसकिरहेकाले कार्बन व्यापारको मुद्दालाई विशेष प्राथमिकताका साथ उठाउने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न दवाब दिने बताउनुभयो । “कार्बन व्यापारको चर्चा छ, जति हामीले कार्बन बेचेर आर्थिक लाभ हासिल गर्न सक्थ्यौँ, त्यो सकिरहेका छैनौं,” उहाँँले भन्नुभयो, “कार्बन व्यापारका लागि लागि स्वीडेन र दक्षिण कोरियासँग द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ, छिट्टै सम्झौता हुने छ, यसका लागि आवश्यक निर्देशिका बनाउने काम भइरहेको छ ।”

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा बुद्धिसागर पौडेलले जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानी नोक्सानी न्यूनिकरण, कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, समावेशितासम्बन्धी छ विषयगत कार्यपत्र तयार गरेको जानकारी दिनुभयो । “नेपालको राष्ट्रिय स्थितिपत्र पनि तयार भएको छ, यसमा राष्ट्रिय अवधारणपत्र, जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त, कृषि र खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सङ्क्रमण र दक्षता, पानी र जलवायुजन्य विषयवस्तु समावेश गरिएको छ,” उहाँँले भन्नुभयो, “आगामी कोपलाई थप उपलब्धिमूलक बनाउन तयारी भइरहेको छ, सरोकारवालाको धारणा समावेश गरेर कोपको एजेन्डा तर्जुमा गरेका छौँ ।”

गत वर्ष युएइको दुबइमा भएको कोप–२८ मा स्थापना गरिएको जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीसम्बन्धी कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने पौडेलले जानकारी दिनुभयो । “नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पहिलो द्विवर्षीय पारदर्शिता प्रतिवेदन (बीटीआर) तयार गरिरहेको छ,” उहाँँले भन्नुभयो, “नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान तयारीको लागि बहुपक्षीय प्राविधिक समिति गठन भई कार्य अगाडि बढेको छ ।”

जलवायुविद् बटुकृष्ण उप्रेतीले जलवायु वित्त, कार्बन व्यापार, पर्वतीय मुद्दालगायतका विषयवस्तु प्राथमिकतामा राखेर तय गरिएको एजेन्डा राम्रो भएको भन्दै यी एजेन्डा सम्बोधन हुन सकेमा नेपालका लागि उपलब्धि हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो । “विगतदेखि हामीले विभिन्न विषयवस्तुमा ऐजेन्डा लान्थ्यौँ । कतिपय एजेन्डा सम्बोधन नै हुन सकेन । निरन्तर ती एजेन्डामा आवाज उठाउँदै आएका थियौँ,” उहाँँले भन्नुभयो, “एजेन्डा कोपमा लाँदैमा अब जलवायु न्यूनिकरण तथा अनुकूलनका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने होइन । पक्ष राष्ट्रहरुले कोपमा गरिएका कतिपय प्रतिबद्धता छन् ती कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैनन् ।”

उप्रेतीले कार्बन व्यापारको चर्चा चुलिएजस्तो नेपालले उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी कोपमा कार्बन व्यापारको मुद्दा जोडबलका साथ उठान गर्न सुझाव दिनुभयो । “कार्बन व्यापारको क्षेत्रमा अहिलेसम्म प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । अब निजी क्षेत्रलाई कार्बन व्यापारमा समावेश नगरी हुँदैन,” उहाँँले भन्नुभयो, “कार्बन व्यापारबाट आर्थिक लाभ लिन सकेमा जलवायु वित्त व्यवस्थापनमा सहज हुने छ ।”

कोपमा जलवायु अनुदान बढाउन धनि मुलुकलाई नेपाललगायतका विकासोन्मुख मुलुकले दबाब दिँदै आइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट जलवायु वित्त जुटाउन नसके नेपाललगायतका विकासोन्मुख मुलुकले बनाएको जलवायु नीति कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने जलवायु व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेती बताउनुहुन्छ ।

नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाअनुसार यी योजनाको प्राथमिकताका कार्य सन् २०५० सम्म कार्यान्वयन गर्न कुल अनुमानित लागत ४७ दशमलव चार अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने छ । आवश्यक लागतका लागि आन्तरिक स्रोत अप्ुग हुने भएकाले दातामार्फत लगानी जुटाएर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

 

जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यन्वयन योजना (२०८०–२०८७)अनुसार अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्न सन् २०५० सम्म नेपालले एक दशमलव पाँच अर्ब अमेरिकी डलर योगदान गर्नेछ । उक्त योजनामा सन् २०५० सम्म कुल ४५ दशमलव नौ अर्ब अमेरिकी डलर बाह्य सहयोग जुटाइने उल्लेख छ ।

पेरिस सम्झौताको धारा ७.१० र ७.११ अनुसार, २०२१ अक्टोबरमा नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना पेश गरेको थियो । राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले पेरिस सम्झौतामा समावेश अनुकूलन लक्ष्य र कार्यान्वयनका आवश्यक माध्यम पूरा गर्नमा नेपालको योगदानलाई प्रष्ट गरेको छ । नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले जलवायु– उत्थानशील समाज निर्माण गरी राष्ट्रको सामाजिक–आर्थिक समृद्धिमा योगदान पु-याउने परिकल्पना गरेको छ । यसले जलवायुजन्य विपद् र अतिशय घटनाबाट हुने हानि र नोक्सानीलाई २०५० सम्ममा ९० प्रतिशतभन्दा कममा राख्ने र सबै सङ्कटापन्न समुदाय, जोखिमपूर्ण बस्ती, पूर्वाधार र जीविकोपार्जनका स्रोतको उत्थानशीलता निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

“मध्यम अवधिको लागि सरकारलाई राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको कार्यान्वयनमार्फत अनुकूलन सेवा प्रदान गर्न प्रति वर्ष दुई दशमलव एक अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्नेछ । अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक विषयगत क्षेत्रको लागत अनुमानले सबैभन्दा बढी लागत कृषि र खाद्य सुरक्षा क्षेत्रमा २०५० सम्म (११ दशमलव दुई अर्ब अमेरिकी डलर), त्यसपछि वन, जैविक विविधता र जलाधार संरक्षण क्षेत्र (२०५० सम्म आठ दशमलव सात अर्ब अमेरिकी डलर) र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा (२०५० सम्म आठ दशमलव ०५ अर्ब अमेरिकी डलर) आवश्यक पर्छ,” योजनामा उल्लेख छ, “पर्यटन, प्राकृतिक र साँस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रअन्तर्गत साना कार्यक्रम रहेकाले २०५० सम्म एक दशमलव १३ अर्ब अमेरकी डलर बजेट आवश्यक देखिएको छ । सन् २०५० सम्म लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, जीविकोपार्जन र सुशासन क्षेत्रलाई सबलीकरण गर्ने अनुकूलनका कार्यक्रममा शून्य दशमलव २३ अर्ब अमेरिकी डलर लागत आवश्यकता छ ।”

नेपाल सरकारद्वारा आवश्यक सबै तहमा अनुकूलन कार्यको कार्यान्वयनमार्फत जलवायु परिवर्तनका असरलाई अल्पकालीन (सन् २०२५ सम्म), मध्यकालीन (सन् २०३० सम्म) र दीर्घकालीन (सन् २०५० सम्म) रूपमा सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमा गरिएको हो । नेपालले लिएको शुन्य कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धी रणनीतिलगाायतका योजना कार्यान्वयन गर्न वैदेशिक जलवायु वित्तकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

नागरिकलाई सहज यातायात व्यवस्था मिलाउन मुख्यमन्त्री कँडेलको निर्देशन

0

कर्णाली: कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नागरिकलाई सहज यातायात व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले आज वीरेन्द्रनगरमा सुरक्षा निकाय, यातायात व्यवसायी तथा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँगकोे छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित सुरक्षित र सहज बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो । “यातायात क्षेत्र जति प्रतिस्पर्धी बन्यो त्यति नै नागरिकले राम्रो सेवा पाउँछन्,” उहाँले भन्नुभयो, “तसर्थ नागरिकको सुविधा दिने दायित्वका साथै तपाईंहरुको प्रभावकारी सेवाका लागि यो क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनूस् ।”

राजमार्गमा सवारी चेकजाँचका नाममा ठाउँठाउँमा यात्रुहरुलाई असजहज भएको गुनासो यातायात व्यवसायीले गरेपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले अधिकार भए पनि आवश्यकताका आधारमा राजमार्गमा चेकजाँचको व्यवस्था मिलाउन सुरक्षा निकायलाई सुझाउनुभयो । छलफलका क्रममा वीरेन्द्रननगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले नगर क्षेत्रको पार्किङ व्यवस्थित बनाउनु लागिएको जानकार दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार बजारको चाप बढेसँगै पछिल्लो समय पार्किङको व्यवस्था साँघुरो हुँदै गएकाले व्यवस्थित गर्ने तयारी भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय निमित्त प्रहरी प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र भट्टले चाडबाडको बेला दुर्घटनाको जोखिम बढी हुने भएकाले चाडबाड लक्षित सडक सुरक्षा बनाएको जनाउनुभयो ।

कर्णाली प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले कर्णालीको ठूलो र विकट भूगोलका कारण एकजना प्रहरीले ३८ किलोमिटरसम्म हेर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताउनुभयो । कम जनशक्ति र सीमित साधन स्रोतमा रहेर ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक व्यवस्थापनमा अपेक्षाकृत काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।