काठमाडौँ: नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षमा निर्मला शर्मा विजयी हुनुभएको छ । महासङ्घको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले आइतबार अबेर सार्वजनिक गरेको मतपरिणामअनुसार शर्माले चार हजार दुई सय ८२ मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभएको हो ।

उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी रमेश विष्टले तीन हजार दुई सय तीन मत प्राप्त गर्नुभयो । अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार देवीप्रसाद सापकोटाले दुई सय ७० र लालसिंह लामाले ९६ मत प्राप्त गर्नुभयो ।

वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दीपक आचार्यले चार हजार दुई सय ३० मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुँदा निकतम प्रतिस्पर्धी रोशन पुरीले दुई हजार आठ सय ८६ मत प्राप्त गनर््ुभयो । उपाध्यक्ष महिलामा नितु पण्डितले चार हजार सात सय पाँच मत प्राप्त गरी विजयी हुँदा गङ्गा पौडेल बरालले दुई हजार छ सय ४४ मत प्राप्त गर्नुभयो ।

उपाध्यक्ष समावेशीमा उमिदप्रसाद बागचन्दले चार हजार दुई सय ९२ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो । उहाँका निकतम प्रतिद्वन्द्वी सुभाषप्रसाद साहले दुई हजार ८० मत प्राप्त गर्नुभयो ।

महासचिवमा रामप्रसाद दाहालले चार हजार ८४ मत प्राप्त गरी विजयी हुँदा निकतम प्रतिद्वन्द्वी लेखनाथ न्यौपानेले एक हजार नौ सय २९ मत प्राप्त गर्नुभयो । सचिव खुलामा रमेश खतिवडाले तीन हजार चार सय मत प्राप्त गरी जित निकाल्नुभयो । सचिव महिलामा सोनी शर्माले चार हजार तीन सय ४७ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो । त्यस्तै, सचिव आदिवासी जनजातिमा सविन प्रियासनले तीन हजार पाँच सय ३५, सचिव मधेशीमा अशोककुमार तिवारीले तीन हजार आठ सय ५८ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो । सचिव दलिततर्फ प्रकाश धौलाकोटीले चार हजार एक सय १०, सचिव एशोसिएटतर्फ बैकुण्ठराज पराजुलीले तीन हजार छ सय ४५ मत प्राप्त गरी जित हासिल गर्नुभयो ।

कोषाध्यक्षतर्फ रामकृष्ण अधिकारीले तीन हजार आठ सय ४७ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो । कोशी प्रदेशतर्फबाट केन्द्रीय सदस्यमा कमल रिमालले पाँच सय २७ मत र शङ्कर खरेलले चार सय ४२ मत, मधेस प्रदेश सदस्यमा राजु विश्वकर्मा दुई सय ९७ मत र राजेशकुमार कर्णले तीन सय ७६ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो ।

बागमती (उपत्यका बाहेकका) केन्द्रीय सदस्यमा नवराज पथिकले तीन सय ६८ र नारायणप्रसाद अधिकारीले चार सय ५० मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सदस्यमा कृष्ण केसी तीन सय ३० मत, केवी रानाले तीन सय ८१ मत प्राप्त गर्नुभयो भने लुम्बिनी प्रदेश सदस्यमा रामराज पोखरेलले पाँच सय ६० मत र विकास बन्जाडेले चार सय ७३ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो ।

कर्णाली प्रदेश सदस्यमा तुलाराम पाण्डेले दुई सय ८८ र नगेन्द्रप्रसाद उपाध्यायले तीन सय २१ मत प्राप्त गरी जित निकाल्नुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सदस्यमा योगेन्द्रबहादुर बलायरले तीन सय ९७ र सुरेश पन्तले तीन सय मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो ।

उपत्यका प्रदेश सदस्यमा अर्जुन पन्तले चार सय ५९ र सूर्य सुवेदीले छ सय ६८ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।

प्रतिष्ठान प्रदेशतर्फ वीरेन्द्र ओलीले चार सय र सविता शर्माले चार सय ८७ मत प्राप्त गरी विजयी
हुनुभयो । संस्थागत प्रदेश (एशोसिएट) तर्फ पवित्रा मुडभरीले दुई सय नौ र मनुका कुँवरले तीन सय एक मत प्राप्त गरी जित निकाल्नुभयो । खुला सदस्यमा छविलाल तिवारीले तीन हजार चार सय ७०, भूपेन्द्र आचार्यले तीन हजार पाँच सय ८२, मुकुन्दप्रसाद भण्डारीले तीन हजार सात सय २१, रामेश्वर कार्कीले तीन हजार छ सय ३० र लवदेव ढुङ्गानाले तीन हजार आठ सय ३०मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभयो ।

मधेसी महिलातर्फ रुवीकुमारी रौनियारले चार हजार एक सय ८५, आदिवासी जनजाति महिलातर्फ माला पालुङ्वाले तीन हजार सात सय ३७ मत, खस आर्य महिलामा लिला शाह योगीले तीन हजार आठ सय १० मत प्राप्त गर्दा दलित महिलातर्फ भने यसअघि नै रीता बुढाथोकी निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

दलित सदस्यमा सिकेन्द्र पासवानले तीन हजार तीन सय १६ मत प्राप्त गरी विजयी हुँदा दलित सदस्यमा सावित्री रसाइली (निर्विरोध) निर्वाचित हुनुभएको थियो । आदिवासी जनजाति सदस्यमा भरत जर्घा मगरले चार हजार ५० मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो भने आदिवासी महिला सदस्यमा देविका घर्ती मगर निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

मधेसी सदस्यमा राजकरण महतोले तीन हजार आठ सय ९३, मधेसी सदस्य महिलामा ललिताकुमारी साहले चार हजार चार सय नौ मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभयो । अपाङ्गता भएका सदस्यमा भूपराज बस्यालले तीन हजार पाँच सय ५७, अल्पसङ्ख्यक सदस्यमा लक्ष्मण थामीले चार हजार तीन सय ७३ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो ।

लेखा समिति संयोजकमा केसी लामिछानेले चार हजार एक सय ९४ मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुँदा सोही समितिको सदस्य खुलामा केशवप्रसाद बोहराले चार हजार एक सय २५ र लेखा समिति सदस्य महिलामा रुक्मिणि पोखरेलले चार हजार ८९ मत प्राप्त गरी जित निकाल्नुभयो । महासङ्घको निर्वाचन यही मंसिर २८ गते भएको थियो ।

काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । आजका लागि तय भएको विनिमय दर अनुसार, युरोपियन युरो, साउदी अरेबियन रियाल, कुवेती दिनार, बहराइन दिनारलगायतको मूल्य बढेको छ । त्यसैगरी युके पाउन्ड स्टर्लिङ, अष्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर, सिङ्गापुर डलरलगायतको भने भाउ घटेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार आजका लागि अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३५ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३५ रुपैयाँ ९७ पैसा कायम भएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४२ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४२ रुपैयाँ ८० पैसा, युके पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर एक सय ७० रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर एक सय ७१ रुपैयाँ ५९ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर एक सय ५१ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५२ रुपैया ३० पैसा तोकिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८६ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर ८६ रुपैयाँ ५२ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९५ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर ९५ रुपैयाँ ५४ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर एक सय रुपैयाँ ८० पैसा निर्धारण गरेको छ ।

त्यसैगरी जापानी येन १० को खरिददर आठ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर आठ रुपैयाँ ८५ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ६९ पैसा,साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ १९ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिदर ३७ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ३० पैसा कायम गरिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर तीन रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर तीन रुपैयाँ ९९ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ०२ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण भएको छ । साउथ कोरियन वन एक सयकोे खरिददर नौ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४७ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर १२ रुपैयाँ ३८ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैया ४९ पैसा र कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ३९ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर चार सय ४१ रुपैयाँ ७० पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ५९ रुपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ६० रुपैयाँ ६६ पैसा कायम गरेको छ ।

त्यसैगरी ओमनी रियाल एकको खरिददर तीन सय ५१ रुपैयाँ ६१ पैसा, बिक्रीदर तीन सय ५३ रुपैयाँ १७ पैसा तोकिएको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर एक सय ६० रुपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

काँक्रेविहार (सुर्खेत), १ पुस : कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई जिल्लामा भूकम्पबाट भत्किएका संरचना पुनःनिर्माण गर्ने भएको छ । गत वर्षको कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट भत्किएका विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले नाम र सङ्ख्या टुङ्गो लगाएर अख्तियारी प्रदान गरेको हो ।

जाजरकोट र सल्यानमा भूकम्पबाट भत्किएका भौतिक संरचनाको विवरण आए लगत्तै प्राथमिकताका आधारमा पहिलो चरणमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न अख्तियारी पठाएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो । यही मङ्सिर १८ गते निर्णय गरेर पठाएको उहाँले बताउनुभयो । जाजरकोटको बारेकोट–६ को सीता माध्यमिक विद्यालय पुनःनिर्माणलाई रु ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी सोही वडाको जनज्योति आधारभूत विद्यालय पुनःनिर्माणलाई रु ५० लाख, बारेकोट–९ स्थित दीपेन्द्र माध्यमिक विद्यालय सक्लालाई रु ७५ लाख, बारेकोट–७ सुवाकोट विद्यालयलाई रु ७५ लाख, बारेकोट–१ बयालमा रहेको भगवती आधारभूत विद्यालयलाई रु ५० लाख विनियोजन गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय, जाजरकोटका प्रमुख इन्जिनियर भूपेन्द्रप्रसाद जैसीले बताउनुभयो ।

नलगाड नगरपालिका–६ स्थित निर्मल ज्योति आधारभूत विद्यालयलाई रु ७० लाख, नलगाड–८ को पञ्च भयार माध्यमिक विद्यालयलाई रु ७० लाख, नलगाड–७ को त्रिभुवन प्राथमिक विद्यालयको भवन निर्माण गर्न ७० लाख, नलगाड–३ को कैलाशकन्या आधारभूत विद्यालय रु ४५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी भेरी नगरपालिका–१० स्थित भैरव आधारभूत विद्यालय भुरचौरलाई रु ५५ लाख, भेरी नगरपालिका–७ को सूर्यज्योति आधारभूत विद्यालय मिथेन्ग्रालाई रु ६० लाख, भेरी ३ स्यालास्थित विजय प्राथमिक विद्यालय रु ५५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

छेडागाड नगरपालिकाको छेडागाड नगरपालिका–७ टिकाचौरस्थित भानुभक्त आधारभूत विद्यालय निर्माण गर्न रु ७५ लाख, छेडागाड–१० स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालय काफ्लाको भवन निर्माण गर्न रु ६० लाख, छेडागाड–९ राजिकोटस्थित शान्ति आधारभूत विद्यालयको भवन निर्माण गर्न रु ६० लाख र छेडागाड–४ को दीपेन्द्र आधारभूत विद्यालय चौरजेवाको भवन निर्माण गर्न रु ६० लाख रकम विनियोजन गरिएको जनाइएको छ ।

कुशे गाउँपालिका–२ स्थित मान्नेढुङ्गा माध्यमिक विद्यालय टालेगाउँलाई रु ७५ लाख, वडा नम्बर ८ को नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण सँटालाई रु ७५ लाख, वडा नम्बर ६ को छहरागाउँस्थित पुतली प्राथमिक विद्यालयको भवन निर्माणका लागि रु ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी शिवालय नगरपालिकामा पाँच वटा विद्यालय बन्ने भएका छन् । जनता प्राथमिक विद्यालय शिवालय–८ लाई रु ६० लाख, नेरा मावि शिवालय– २ सिस्नेलाई रु ६० लाख, शिवालय–२ कालिका प्राविलाई रु ६० लाख, नेपाल राष्ट्रिय मावि शिवालय–१ लाई रु ५५ लाख र शिवालय–६ को सरस्वती माविलाई रु ४५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ छ ।

जुनिचाँदे गाउँपालिकामा–५ वटा विद्यालय निर्माण हुने भएका छन् । जसमा जुनिचाँदे–५ को जय गौरव प्रावि खातीगाउँलाई रु ६५ लाख, वडा नम्बर २ को सरस्वती आधाभूत विद्यालयलाई रु ७५ लाख, वडा नम्बर २ को भैरव माविलाई रु ७५ लाख, वडा नम्वर ८ को पदन ज्योति माविलाई रु ७५ लाख र वडा नम्बर ९ को कालिका प्रावि लातालाई रु ४५ लाख विनियोजन गरिएको छ । जाजरकोटमा २२ वटा विद्यालय पहिलो चरणमा पुनःनिर्माण हुन लागेका हुन् ।

कहाँ कहाँ निर्माण हुँदैछन् स्वास्थ्य संस्था ?

बारेकोट–३ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ कठर रुससिललाई रु ५० लाखमा भवन निर्माण गर्न लागिएको छ । त्यस्तै वडा नम्बर ४ को जिरीमा रहेको सामुदायिक स्वास्थ्य एकाईलाई रु ५० लाखमा पूर्वाधार निर्माण गर्न लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताउनुभयो ।

नलगाड नगरपालिका १२ को भगवती स्वास्थ्य चौकी औलगुत्तालाई रु ५० लाख, वडा नम्बर ४ को स्वास्थ्य चौकी लहँलाई रु ४५ लाख विनियोजन गरिएको छ । भेरी नगरपालिका–२ को स्वास्थ्य चौकी बाहुनथानालाई रु ४० लाख, वडा नम्बर ६ को गंगटियालाई रु ४० लाख विनियोजन गरिएको छ । छेडागाड नगरपालिका–१३ कार्कीगाउँ स्वास्थ्य चौकीलाई रु ५० लाख, वडा नम्बर ८ को सामुदायिक स्वास्थ्य एकाई रुवलाई रु ५० लाख, वडा नम्बर ६ को सुवानाउली स्वास्थ्य एकाइलाई रु ४५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।

जुनिचाँदे गाउँपालिका–२ स्थित मजकोट स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न रु ५० लाख, वडा नम्बर ११ को कोताङ स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

सल्यानको दामा गाउँपालिकामा चार वटा विद्यालय निर्माण हुने भएका छन् । दार्मा गाउँपालिका–५ स्थित अन्नासक आधारभूत विद्यालयलाई रु ७५ लाख, वडा नम्बर ४ को कालिका आधाभूत विद्यालयलाई रु ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ । सिद्धकुमाख गाउँपालिकाको ४ सागिनेमा रहेको जनसेवा आधारभूत विद्यालयलाई रु २५ लाख र शारदा नगरपालिका–५ को जनकल्यान आधारभूत विद्यालयलाई रु २५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कुमाख गाउँपालिका–३ सामुदायिक स्वास्थ्य एकाई निर्माण गर्न रु ५० लाख, बागचौर नगरपालिका–३ को आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्न रु २५ लाख विनियोजन गरिएको छ । रुकुम–पश्चिममा भने अझै निर्माणका लागि भौतिक संरचनाको टुङ्गो लागेको छैन ।

काठमाडौँ:इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको द्वन्द्व झन् उग्र बनेको छ। पछिल्लो इजरायली हवाई आक्रमणमा गाजाको मध्य भागमा पर्ने देर अल-बालाह सहरका मेयरसहित कम्तीमा २२ प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको छ। इजरायल डिफेन्स फोर्स (आईडीएफ) र हमासका रिपोर्टअनुसार यो हमलाले सहरलाई स्तब्ध बनाएको छ।

गाजाको एक विद्यालयमा बम विस्फोट हुँदा एक महिला र उनको बच्चासहित सात जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। मेडिकल टोलीका अनुसार थप १० जना गम्भीर घाइते भएका छन्। त्यस्तै, अन्य १३ जनाको मृत्यु अन्य स्थानहरूमा भएको छ।

इजरायलले हमासलाई सर्वसाधारण क्षेत्र, विद्यालय र सार्वजनिक भवनलाई सैन्य आधारको रूपमा प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाएको छ। तर हमासले यो आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। यसले द्वन्द्वको घेरालाई झन् जटिल बनाएको छ।

अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ज्याक सुलिवानले हालै गाजामा युद्धविराम सम्झौताका लागि आशा व्यक्त गरेका थिए। तर पछिल्लो आक्रमणले शान्ति वार्ताको सम्भावनामा गम्भीर असर पुर्‍याएको छ।

गत वर्ष अक्टोबरमा हमासले इजरायलमाथि आक्रमण गरेको थियो, जसमा १२०० इजरायलीको ज्यान गएको थियो। त्यसपछिको इजरायली जवाफी कारबाहीले स्थिति थप खराब बनाएको छ।

हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गाजामा इजरायली आक्रमणबाट ४४ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। हजारौं परिवार विस्थापित भएका छन्, र क्षेत्रीय संकट गम्भीर बन्दै गएको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघ र विभिन्न मानव अधिकार संगठनहरूले गाजामा भइरहेको मानव पीडा रोक्नका लागि तत्काल कदम चाल्न आह्वान गरेका छन्। तर, यस मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विभाजित धारणा समाधानमा बाधा बनिरहेको छ।

काठमाडौं: फ्रान्सेली समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार चक्रवात चिडो हिन्द महासागरमा अवस्थित मायोट टापुमा पुगेको छ, जसका कारण कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु भएको छ ।

हिन्द महासागरमा अवस्थित मायोट टापुमा फ्रान्सको नियन्त्रण छ। चिडो आँधी विगत १०० वर्षमा यस क्षेत्रमा आएको सबैभन्दा शक्तिशाली आँधी हो।

चिडो आँधीका बेला हावाको गति पनि २२५ किलोमिटर प्रतिघण्टा थियो । आँधीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

हावाहुरीका कारण मायोट क्षेत्रमा विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको छ । यसबाहेक स्वच्छ खानेपानीको पनि अभाव छ ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले देशको प्रशासन मायोट क्षेत्रका जनताको पक्षमा रहेको बताएका छन् ।

फ्रान्सेली अधिकारीहरूले २५० अग्नी नियन्त्रक र सुरक्षाकर्मीलाई मायोटमा पठाइएको बताए। तिनीहरूमध्ये केही पहिले नै टापु पुगिसकेका छन्।

फ्रान्सका गृहमन्त्री ब्रुनो रिटेलले मायोटमा रहेका सबै अस्थायी घरहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको जानकारी दिएका छन्। उनले हावाहुरीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्ने आशंका समेत व्यक्त गरेका छन् ।

उनले भने, “सन् १९३४ देखि मायोटमा यस प्रकारको हावाहुरी आएको छैन। पहाडको भिरालोमा बनेका अस्थायी घरहरु पूर्णरुपमा ध्वस्त भएका छन् । माथिबाट पानी बग्ने भएकाले उनीहरुको अवस्था अस्तव्यस्त बनेको छ । यो विपत्ति हो ।”

तनहुँ: तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्याकेज–२ अन्तर्गत जलाशयको मुहान (इनटेक) बाट सुरू भई पेनस्टक पाइप रहने स्थानसम्मको एक हजार चार सय ९३ मिटर लामो सुरूङ ‘ब्रेक थ्रो (छिचोलेको) छ । मुख्य सुरूङबाट गएको पानीलाई दुई सय १३ मिटर लामो पेनस्टक पाइपमार्फत भूमिगत विद्युतगृहमा खसाली विद्युत् उत्पादनका लागि कङ्क्रिट लाइननिङ कार्य भइरहेको छ ।

उक्त कार्यका लागि पेनस्टक पाइप जडानकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाका सञ्चारविज्ञ सचिन गौतमले जानकारी दिनुभयो । आयोजनाको सुरूङ, विद्युतगृह निर्माण र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायत प्याकेज–२ को निर्माणकार्य सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन चीनले गरिरहेको छ ।

विद्युतगृहका सिभिल संरचना निर्माणकार्य पनि अन्तिम चरणमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ । स्वीजयार्ड निर्माण, विद्युतगृहमा रहने उपकरण जडानलगायतका कार्य भइरहेका छन् । टेलरेस निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस प्याकेजको समग्र भौतिक प्रगति करिब ६२ प्रतिशत छ । प्याकेज–३ अन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म दुई सय २० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका केइसी इन्टरनेशनल लिमिटेड, भारतले गरिरहेको छ ।

सञ्चारविज्ञ गौतमका अनुसार ३४ दशमलव ७ किमी प्रसारण लाइनमा पर्ने ९४ वटा टावरमध्ये ७८ वटा टावरको जग हालिएको छ भने ६९ वटा टावर खडा गरिएको छ । उक्त प्याकेजको समग्र निर्माण प्रगति ७४ प्रतिशत रहेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उच्चस्तरीय टोलीले तनहुँस्थित सेती नदीमा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट जडित क्षमताको जलाशययुक्त तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणकार्यले गति लिइरहेको छ ।

मुख्य संरचनालाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माणाधीन आयोजनाको समग्र प्रगति ६३ प्रतिशत रहेको छ ।

समग्र निर्माण २०८३ असारभित्र (सन् २०२६ मे) सक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाका म्यानेजिङ डाइरेक्टर किरणकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ऋषिङ गाउँपालिका–१ र व्यास नगरपालिका–५ को सिमाना भएर बग्ने सेती नदीमा १४० मिटर उचाइको मुख्य बाँध निर्माण गर्न लागिएको छ । प्याकेज–१ अन्तर्गत मुख्य बाँधको तल्लो तह क्षेत्रमा ग्राउटिङ भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “क्रसर तथा चिस्यान प्लान्ट स्थापना गरी तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।”

मुख्य बाँध निर्माण छिट्टै सुरू गर्न लागिएको छ । प्याकेज–१ को निर्माण प्रगति करिब ३६ प्रतिशत छ । प्याकेज–१ को निर्माण सोङ दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सन प्रालि नेपाल, जेभीले गरिरहेको छ । कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कूल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । यसका लागि एडिबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार÷नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर बेहोेर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।

काँक्रेविहार (सुर्खेत): पछिल्लो समय कर्णाली चारवटा सडकले जोडिएको छ । विकासको पहिलो शर्त कर्णालीका लागि सडक नै हो । दश वर्ष अघिसम्म आफ्नो तौलभन्दा बढी सामान बोकेर थप, थप आँशु चुहाउँदै नुन, चामलको जोहो गर्ने कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयवासीले अहिले यातायातको साधनमा दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी गरेर लिने गरेका छन् ।

आफ्नो खेतबारीमा उत्पादन भएको कृषिजन्य वस्तु बजारसम्म लिनका लागिसमेत सहजै सवारी साधनको प्रयोग हुँदै आएको छ । तीन तहका सरकारको सक्रिया पहलकदमीका कारण गाउँगाउँमा सडक पुग्दा कर्णालीवासीको जीवनस्तरमा समेत सुधार आएको छ ।

कर्णालीका १० वटा पालिकामा अझै सडक पुग्न नसकेको सडक विभागको तथ्याङ्कले बताउँछ । यस्तै, कर्णाली प्रदेशका १० स्थानीय तहको केन्द्रमा सडक सञ्जाल पुगेको छैन । त्यसमा डोल्पाको ६ स्थानीय तह से–फोक्सुन्डो, मुड्केचुला, जगदुल्ला, छार्का ताङ्सोङ, अदानचुली र ताजाकोट गाउँपालिकाको केन्द्र पनि सडकको पहुँच छैन । से–फोक्सुन्डोमा ३५ दशमलव ४ किमि, मुड्केचुलामा १० किमि, जगदुल्लामा २६ किमि, छार्का ताङ्सोङ ७५ किमि, अदानचुलीमा २४ र ताजाकोटमा २६ किमि नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्ने विभागको अनुमान छ ।

यसैगरी, कालीकोटका चार स्थानीय तह पचालझरना, नरहरिनाथ, महावै र शुभकालिका गाउँपालिकाको केन्द्रमा पनि सडक पुगेको छैन । पचालझरनामा आठ किमि, नरहरिनाथमा १६ किमि, महावैमा नौ किमि र शुभकालिकामा १२ किमि नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रदेश सरकारले सडक सञ्जाल नपुगेका स्थानीय तहमा यही आर्थिक वर्षभित्र सडक पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ काम गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो ।

कर्णालीमा कति बन्यो त सडक

कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा नौ हजार छ सय ८६ दशमलव ६२ किलोमिटर सडक बनेको छ । जुन, नेपालको कूल सडकको १२ दशमलव ०४ प्रतिशत हो । कर्णालीका सडकमा ३० हजार तीन सय ६७ सवारीसाधन गुड्छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रवीण कार्कीका अनुसार कर्णालीमा सङ्घीयतापछि मात्र पनि सडकमा राम्रो प्रगति भएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएपछि एक सय ५६ दशमलव ७६ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ । ग्राभेल सडक ६ सय १ दशमलव ०५ किलोमिटर खनिएको छ । कच्ची सडक दुई हजार आठ सय २२ दशमलव ३३ किलोमिटर निर्माण भएको छ । नालासहितको स्तरोन्नति गरिएको सडक चार सय ६८ दशमलव ४१ किलोमिटर छ ।

यस प्रदेशमा प्रदेश सरकारले ३९ वटा मोटरेबल निर्माण गरेको छ । पालिकासँग जोड्ने अधिकांश सडक स्थानीय सरकारले गर्दै आएका छन् । डोल्पामा जाने मुख्य सडक कुनै पनि कालोपत्रे भएका छैनन् । त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको प्रशासकीय केन्द्र बगरबाट बाला त्रिपुरासुन्दरी मन्दिरसम्म पुग्नका लागि झण्डै दुई किलोमिटर सडक पिच गरिएको छ । कर्णालीमा सबैभन्दा बढी सडक भएको जिल्लामा दैलेख अग्रिणी स्थानमा रहेको छ । यहाँ पक्की सडक चार सय ५२ दशमलव २ किलोमिटर छ । ग्राभेल सडक एक सय ८५ दशमलव ७ किलोमिटर र कच्ची सडक दुई हजार तीन सय १० दशमलव आठ किलोमिटर गरी जम्मा सडक दुई हजार नौ सय ४८ दशमलव ७ किलोमिटर छ ।

यस्तै सुर्खेतमा पक्की दुई सय ७८ दशमलव २१, ग्राभेल पाँच सय ८३ दशमलव ९३ र कच्ची नौ सय ३४ दशमलव ६६ गरी जम्मा एक हजार सात सय ९६ दशमलव ८२ किलोमिटर सडक छ । जाजरकोट जिल्लामा पक्की एक सय ११, ग्राभेल ४० दशमलव ५ र कच्ची नौ सय ७१ गरी एक हजार एक सय २२ दशमलव ५ किलोमिटर सडक छ ।

यस्तै रूकुम–पश्चिममा पक्की एक सय ३३, ग्राभेल ५७ र कच्ची एक हजार दुई सय ५२ गरी जम्मा एक हजार चार सय ४२ किलोमिटर सडक छ । सल्यानमा पक्की एक सय ६२, ग्राभेल नौ र कच्ची तीन सय ९२ गरी जम्मा पाँच सय ६३ किलोमिटर सडक सञ्जाल रहेको छ । हुम्लामा पक्की दुई र कच्ची दुई सय ८३ गरी जम्मा दुई सय ८५ किलोमिटर सडक छ । कालीकोटमा पक्की ७४ र कच्ची तीन सय ७५ दशमलव ५ गरी जम्मा चार सय ४९ दशमलव ५ किलोमिटर सडक छ । यस्तै, जुम्लामा पक्की ४९, ग्राभेल ९२ दशमलव ५ र कच्ची तीन सय ८२ दशमलव ६ गरी जम्मा पाँच सय २४ दशमलव १ किलोमिटर सडक छ । मुगुमा पक्की चार, ग्राभेल ५२ र कच्ची तीन सय १५ गरी जम्मा तीन सय ७१ किलोमिटर सडक छ ।

डोल्पामा भने पक्की सडक नै छैन । हालसम्म जम्मा एक सय ८५ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको छ । यसरी कर्णाली प्रदेशमा पक्की एक हजार दुई सय ६५ दशमलव ४१, ग्राभेल एक हजार २० दशमलव ६५ र कच्ची सात हजार चार सय १ दशमलव ५६ गरी जम्मा नौ हजार ६ सय ८७ दशमलव ६२ किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ । सङ्घीयतापछि मुलुकका तीनवटै तहका सरकारले सडक निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेका छन् ।

कर्णालीको ७९ वटै स्थानीय सरकारले पनि हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा सबैभन्दा धेरै बजेट सडक निर्माणमा खर्चिंदै आएका छन् । सङ्घ सरकारले कर्णालीमा कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा मदनभण्डारी सडकले कर्णालीलाई छोएका छन् ।

भेरी करिडोरले सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, रूकुम पश्चिम हुँदै डोल्पाबाट चीनको तिब्बत जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । यसलाई त्रिदेशीय सडकको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य समेत लिइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज जमुनाह र भारतको उत्तर प्रदेशको रोपैडियासँग यो सडक जोडिएको छ ।

नेपाल–भारत सिमाना जमुनादेखि नेपाल–चीन सिमाना हिल्सासम्म जोड्ने सडक कर्णाली राजमार्गको नामले चिनिन्छ । बाँकेको जमुनाह–नेपालगञ्ज–कोहलपुर–सुर्खेत, दैलेख–कालीकोट (खुलालु)–बाजुरा, हुम्लाको सिमकोट–हिल्सा गरी जम्मा पाँच सय ३८ किलोमिटर लामो यो सडक कर्णालीको मुख्य समृद्धिको मार्ग हो । सुर्खेत–तल्लो डुङ्गेश्वर, सातखम्ब–दुल्लु पिपलकोट, खुलालु–मान्म–नाग्म–जुम्ला हुँदै मुगुसम्म सडक तीन सय दुई किलोमिटर सडक छ । यी दुई सडकले साविकका कर्णालीको लागि समृद्धिको मार्गका रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग रूकुम पूर्वबाट रूकुम पश्चिम हुँदै जाजरकोट दैलेख जोड्ने गर्दछ । त्यस्तै रूकुम पश्चिम र सल्यानलाई जोड्नका लागि राप्ती लोकमार्गको रहेको छ । जसले दाङबाट सल्यान हुँदै रूकुम पश्चिम जोड्ने काम गर्दछ । अर्को लुम्बिनीबाट रूकुम हुँदै जाजरकोट, जुम्ला मुगुको रारासम्म जोड्न लुम्बिनी–रारा राजमार्गको कामसमेत चालु अवस्थामा रहेको छ । यो सडक जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकामा चालु अवस्थामा छ । कर्णालीमा निर्माण हुने अधिकांश सडक आयोजनालाई प्रर्याप्त बजेट नहुँदा काममा बाधा पुग्दै आएको यहाँका जनप्रतिनिधि बताउँदै आएका छन् ।

निर्माण भएका सडक समयमै काम गराएर अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सके कर्णालीलाई सडक समृद्धि गर्न धेरै समय नलाग्ने देखिन्छ । हाल यिनै निर्माण भएका सडकबाट कर्णालीका स्याउदेखि अन्य भारी मात्रामा जडीबुटी निर्यात हुँदै आएको छ । छिन्चु–जाजरकोट–दुनै–मरिम तीन सय १७ किलोमिटर सडकलाई भेरी करिडोरले चिनिन्छ । यो साविकको भेरी अञ्चलबाट जोडिएर साविकको कर्णालीको डोल्पा हुँदै चीनसँग जोड्ने कर्णालीको अर्को महत्त्वपूर्ण सडक हो ।

कहिले हुन्छ त सुधार

कच्ची कटानले भारी मात्रामा फड्को मारेको कर्णालीका सडक अब पक्की कहिले होलान त ? यो प्रश्नले सबैको ध्यान तान्छ । भेरी करिडोर हुँदै उपल्लो डोल्पाको फोक्सुण्डो ताल हुँदै सात सय वर्ष पुरानो शे गुम्बामा पुग्नेको दैनिक प्रश्न यही हुन्छ ।

पर्यटकीय मार्गको रूपमा रहेको यो मार्गमा दैनिक धुलाम्य भएर तराईबाट हिमालको टुप्पोमा पुग्दा सबैको साझा गुनासो भनेकै पक्की सडकको लागि हो । प्रत्यक वर्ष प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट तथा सङ्घीय सरकारले ल्याउने बजेटमासमेत यही कुरामा भारी बहस हुँदै आएको छ । त्यस्तै अर्को कर्णाली करिडोरका दुई भागमा समेत अझैँ पक्की बन्न नसकेको अवस्था छ । कर्णाली करिडोर हुँदै रारा पुग्नेदेखि अर्को मार्गबाट हुम्लाको सिमकोट हिल्सा, मानसरोबर पुग्नेको कथा उही सडककै रहेको छ ।

धुलाम्य सडकमा मृत्युलाई जित्दै मानसरोबार पुग्ने तथा रारा पुग्नेले सडक नै पहिलो आधारका रूपमा माग राख्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारले आफ्नो औकातले सकेसम्म काम गरिरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा बताउनुहुन्छ । तीन तहका सरकारसँग समन्वय गरेर कर्णालीमा सडक सम्मृद्धि ल्याउने काममा लागिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

व्यापार प्रवर्द्धन र कृषक लाभान्वित

कर्णाली करिडोर साविकको कर्णालीका जुम्ला र मुगुमा पुग्दा त्यहाँ उत्पादन भएको स्याउले हाल बजार पाएको छ । विदेशी भूमिबाट आउने स्याउ विस्थापित भएको उद्योग वाणिज्यसँग सुर्खेतका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।

उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सङ्घले कर्णालीकै उत्पादनलाई जोड दिन पटकपटक पत्राचार गरेको उनी बताउँछन् । उत्ता डोल्पामा उत्पादन हुने स्याउसमेत सडक मार्गबाट देशका ठूला सहरमा पुग्ने गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दै अर्गानिक उत्पादनलाई जोड दिएका कारण खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग मिलेर आफ्नै मिल निर्माण गरेर कर्णालीलाई चिनाउने काममा लागेको छ ।

कर्णालीकै मूल्यवान लोगो बनाइ खाद्यान्नलाई विश्वमा चिनाउने काम कर्णालीबाट सुरू भइसकेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले बताउनुभयो । कर्णालीमा उत्पादन भएको जडीबुटीसमेत सडक मार्गहुँदै सजिलै प्रशोधन केन्द्रमा पुग्न थालेको छ ।

जाजरकोटकोमा रहेको प्रशोधन केन्द्रदेखि अन्य ठाउँमा समेत सडक मार्गबाटै आउने गरेको छ । सडक मार्ग अधिकांश ठाउँमा पुगेकै कारण दैनिक खाद्यान्नको ढुवानी हुँदा भान्सासमेत सस्तो भएको छ । खाद्यान्न अभाव भयो भन्दै विगत जस्तो आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भइसकेको मन्त्री शाहको भनाइ छ ।

त्यस्तै सडक मार्ग हुँदै अधिकांश ठाउँमा आयोडिनयुक्त नून पुग्ने गरेको छ । भनेकै समयमा पालिकास्तरबाट नुन पाउने गरेको छ । सडकले व्यापक रूपमा गतिलिएसँगै विकास निर्माण काममासमेत सहज भएको छ । कर्णालीमा जनयुद्धपछि मात्र विकासले गति लिएको देखिन्छ ।