काभ्रेपलाञ्चोक: राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकका कक्षा ६ देखि १० सम्म अध्ययनरत १६ हजार छात्रालाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर गराउने एचपिभी (ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस) विरुद्धको खोप दिने तयारी भएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले सबै स्थानीय तहबाट तथ्याङ्क सङ्कलन पूरा गरी आवश्यक खोप उपलब्ध गराइसकेको जनाएको छ।

देशव्यापी खोप अभियान अन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकमा आगामी माघ २२ देखि फागुन ६ सम्म दुई चरणमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कार्यालय प्रमुख रागीश्री कक्षपति श्रेष्ठका अनुसार जिल्लाका २५२ सामुदायिक र ८४ निजी विद्यालयका १५ हजार ६८६ छात्रा तथा विद्यालयबाहिर रहेका २४९ किशोरीलाई खोप लगाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

तथ्याङ्क विवरण
जिल्लाका १३ स्थानीय तहमा:

कक्षा ६: ३,८६६
कक्षा ७: ३,०३३
कक्षा ८: ३,००१
कक्षा ९: २,९८७
कक्षा १०: २,७९९
विद्यालय तहका १५,६८६ छात्रा र विद्यालयबाहिरका २४९ किशोरीलाई खोप लगाइने छ। विद्यालयबाहिर रहेका किशोरीको हकमा जन्मदर्ताका आधारमा उमेर निर्धारण गरिनेछ।
सरकारले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)बाट प्रमाणित एचपिभी खोप १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका किशोरीलाई एचपिभी संक्रमणबाट सुरक्षित राख्नका लागि अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ।

काभ्रेपलाञ्चोकमा अभियान व्यवस्थापनका हिसाबले दुई चरणमा सञ्चालन हुनेछ। नमोबुद्ध नगरपालिका र तेमाल गाउँपालिकामा दोस्रो चरणको अन्तिममा खोप लगाइनेछ। खोप केन्द्र स्थानीय विद्यालयमै सञ्चालन गरिनेछ भने अभियानको अन्तिम दिन स्वास्थ्य संस्थाबाट खोप उपलब्ध गराइने जनाइएको छ।

पाठेघरको मुखको क्यान्सरको अवस्थाः
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष २,२०० महिलामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर देखिने गरेको छ, जसमा १,३०० महिलाको ज्यान जाने गरेको तथ्याङ्क छ।

काठमाडौँ: चन्द्रागिरि नगरपालिकाले काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलोपटक नागरिकताको अनलाइन सिफारिस सेवा सुरु गरेको छ। वडा नं १२ बलम्बुबाट सुरु गरिएको यो सेवा गृहमन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको समन्वयमा लागू भएको हो। सेवा प्रारम्भ गर्न नगरपालिकाले कार्यपालिका सदस्यहरू र १५ वटै वडाका सचिवलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरेको थियो।

नगरप्रमुख घनश्याम गिरी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज अर्यालले सोमबार चन्द्रागिरि–१२ बलम्बु निवासी अनुज महर्जन र टिसा श्रेष्ठलाई अनलाइन सिफारिस हस्तान्तरण गरेर सेवाको शुभारम्भ गर्नुभयो। गृहमन्त्रालयका अनुसार, पुस मसान्तसम्म देशभरका २८ जिल्लाका दुई हजार वडामा यो सेवा सुरु भइसकेको छ। मन्त्रालयले यो सेवा विसं २०८० मा नवलपरासीको गैँडाकोटबाट प्रारम्भ गरेको थियो र यो अब सबै पालिकामा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाले यो हप्तादेखि सबै वडाहरूमा नागरिकताको अनलाइन सिफारिस सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। यसअघि नगरपालिकाले नक्सापास, राजस्व, र पञ्जीकरण सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।

कार्यक्रममा नगरप्रमुख गिरीले नगरपालिकाले आफ्ना सेवाहरूलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने नीति लिएको उल्लेख गर्दै छिट्टै विद्युतीय हस्ताक्षर (डिजिटल सिक्नेचर) पनि कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिनुभयो।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले अनलाइन सिफारिस सेवाले सेवाग्राहीका नाम, थर, ठेगाना जस्ता विवरण अशुद्ध हुने समस्या कम गर्ने र सेवाग्राहीलाई झन्झटरहित सेवा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। साथै, नगरपालिकाका अन्य सेवालाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउने प्रक्रिया जारी रहने बताउनुभयो।

नगर उपप्रमुख वसन्ती श्रेष्ठले प्रविधिमैत्री सेवाको प्रभावकारिता बढाउन सेवाग्राहीहरूले पनि प्रविधिसँग अभ्यस्त हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालले चन्द्रागिरि नगरपालिकाले उपत्यकामा पहिलोपटक अनलाइन सिफारिस सेवा सुरु गरेकामा प्रशंसा व्यक्त गर्दै यो सेवा उपत्यकाका अन्य पालिकामा पनि कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिनुभयो।

गृहमन्त्रालयका कम्प्युटर इञ्जिनियर दिवस कार्कीका अनुसार अनलाइन सिफारिस सेवाले नागरिकता प्राप्ति प्रक्रियालाई झन् सहज बनाएको छ। हाल वंशज, वैवाहिक, अङ्गीकृत र गैरआवासीय नागरिकताको सिफारिस अनलाइनमार्फत लिन सकिनेछ।

चन्द्रागिरि–१२ का वडाध्यक्ष न्हुच्छेबहादुर महर्जनले अनलाइन सिफारिस सेवाले सेवाग्राहीलाई नागरिकता प्राप्ति प्रक्रियामा सहजता थपेको बताउनुभयो।

म्याग्दी: बेनी नगरपालिका–३ मरेकका किसान पदमबहादुर खत्रीले यस वर्ष सुन्तलाखेतीबाट रु २० लाख आम्दानी गर्न सफल हुनुभएको छ। भारतीय गोर्खा सैनिकबाट सेवानिवृत्त भएपछि २१ वर्षअघि सुन्तलाखेती सुरु गर्नुभएका खत्रीले तीन सय बोट सुन्तलाबाट उत्पादन लिँदै आएका छन्। उहाँका बगैँचामा हुर्किरहेका थप पाँच सय बोटले केही वर्षमै उत्पादन दिन सुरू गर्नेछन्।

“गत वर्ष रु १३ लाखको सुन्तला बिक्री भएको थियो,” खत्रीले बताउनुभयो, “यस वर्ष उत्पादन बढेकाले रु २० लाख आम्दानी भयो।” उहाँका अनुसार, पोखराका व्यापारीलाई प्रतिकिलो रु ७५ का दरले बगैँचाबाटै सुन्तला बिक्री गरिएको हो। खत्री म्याग्दी जिल्लाका सफल सुन्तलाखेती किसानमध्ये एक हुनुहुन्छ।

मरेक गाउँका अन्य किसानले समेत यस वर्ष सुन्तला बिक्रीबाट रु १ करोड ५० लाख आम्दानी गरेका छन्। यहाँका २१ मध्ये २० घरपरिवारले सुन्तलाखेती गर्दै आएका छन्, जसले न्यूनतम रु १ लाखदेखि माथि आम्दानी गरेका छन्।

“गत वर्ष मरेकमा रु ८० लाखको सुन्तला बिक्री भएको थियो, तर यसपालि उत्पादन दोब्बरले बढेको छ,” खत्रीले भन्नुभयो। फल लाग्ने बिरुवा थपिनु, क्षेत्रफल विस्तार हुनु, बगैँचा व्यवस्थापन सुधारिनु, र अनुकूल मौसम हुनु उत्पादन वृद्धि हुने मुख्य कारण हुन्।

माघको पहिलो साता सुन्तला टिपेर सकिएपछि किसानहरू बगैँचा व्यवस्थापनमा व्यस्त छन्। उत्तरपूर्व फर्किएको भिरालो पाखामा रहेको मरेकका बासिन्दाले परम्परागत खाद्यबाली छाडेर सुन्तलाखेतीलाई रोज्न थालेका छन्। दुई दशकअघि यहाँका किसानले खाद्यबाली उत्पादन गरे पनि त्यस्तो खेतीले वर्षभरि परिवारलाई धान्न सक्दैनथ्यो।

तर, अहिले मरेकको पाखा सुन्तलाका बगैँचाले भरिएको छ। १४ रोपनीमा सुन्तलाखेती गर्दै आएका इन्द्रबहादुर थापाले वार्षिक रु १० लाखसम्म आम्दानी हुने बताउनुभयो। त्यस्तै, तीन वर्ष कतारमा श्रम गरेर फर्किएका ४९ वर्षीय कृष्णबहादुर घर्तीले यसपालि सुन्तला बिक्रीबाट रु ६ लाख आम्दानी गर्नुभएको छ।

“सुन्तलाखेतीले घरव्यवहार चलाउन विदेश जानुपरेको छैन,” घर्तीले भन्नुभयो, “यसले हाम्रो जीवनस्तरमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ।”

व्यापारी राजन तामाङका अनुसार, मरेकका सुन्तला रसिलो र स्वादिलो भएकाले पोखरा, काठमाडौं, हेटौँडा जस्ता शहरहरूमा सहजै खपत हुने गरेको छ।

सुन्तलाखेतीलाई प्रवर्द्धन गर्न कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, र बेनी नगरपालिकाले किसानहरूलाई सिँचाइ, बगैँचा व्यवस्थापन, र अनुदानमा बिरुवा वितरण गर्दै सहयोग गरिरहेका छन्।

बेनी नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष पदम पुनका अनुसार मरेक, राखु, हल्लेगौडा, र पानीस्वाँरा क्षेत्रलाई सुन्तलाको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरिएको छ। उहाँले सुन्तलाको बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न सडक स्तरोन्नति, सिँचाइ व्यवस्था, र प्रविधि सहयोगका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिएको बताउनुभयो।

काठमाडौं: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चेतावनीपछि कोलम्बियाले अमेरिकी सर्तहरू स्वीकार गर्दै आप्रवासी नीतिमा सहमति जनाएको छ। ह्वाइट हाउसले विज्ञप्ति जारी गर्दै यो जानकारी सार्वजनिक गरेको हो।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कोलम्बियाको सरकारले राष्ट्रपति ट्रम्पका सबै सर्तहरू मान्न सहमति जनाएको छ। यसमा कोलम्बियाका अवैध आप्रवासीहरूलाई अमेरिकी सेनाको विमानबाट स्वदेश फिर्ता पठाउने विषय पनि समावेश छ।”

यो सहमतिपछि अमेरिकाले कोलम्बियामाथि थप कर र प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावलाई हालका लागि स्थगन गरेको छ। ह्वाइट हाउसले भनेको छ, “यदि कोलम्बियाले सम्झौताका सबै सर्तहरू पालना गर्‍यो भने प्रस्तावित आदेशमा हस्ताक्षर गरिने छैन।”

यसअघि, कोलम्बियाले अमेरिकी विमानलाई अवतरण अनुमति दिन अस्वीकार गर्दै ती विमानहरूलाई सैन्य विमानको रूपमा वर्गीकृत गरेको थियो। यो कदमका कारण अमेरिकाले कोलम्बियाविरुद्ध २५ प्रतिशत आयात कर लगाउँदै कोलम्बियाली अधिकारीहरूको भिसा रद्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो।

कोलम्बियाको यो सहमतिले दुई देशबीचको तनाव कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, कोलम्बियामा यस कदमको आलोचना भइरहेको छ, विशेष गरी मानव अधिकारवादी समूहहरूले। उनीहरूले अवैध आप्रवासीहरूको फिर्ती प्रक्रियालाई अनुचित र कठोर बताएका छन्।

यो सम्झौताले अमेरिकाको आप्रवासी नीति र ट्रम्प प्रशासनको दबाब रणनीतिबारे थप बहस उब्जाएको छ। सम्झौताको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र यसले कोलम्बिया–अमेरिका सम्बन्धलाई कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरामा चासो बढेको छ।

काठमाडौं: पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गरेका छन्।

सहकारी प्रकरणमा जिल्ला अदालतले ६५ लाख रूपैयाँ धरौटी मागेको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै लामिछानेले उक्त आदेशविरुद्ध पुनरावेदन दिएका हुन्। उनले आफूलाई साधारण तारेखमा छोड्न माग गरेका छन्।

लामिछाने हिजो राति रुपन्देहीबाट पोखरा पुगेका थिए। यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख रूपैयाँ र रूपन्देही जिल्ला अदालतले १ करोड रूपैयाँ धरौटी माग गरिसकेको थियो। पोखरापछि, अन्य दुई अदालतको आदेशविरुद्ध पनि उनी सम्बन्धित उच्च अदालतमा जाने तयारीमा रहेको बताइएको छ।

काठमाडौँ: अमेरिकाले नेपाललाई दिँदै आएको केही आर्थिक सहयोग रोकिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेपछि जारी गरेको कार्यकारी आदेशको प्रभावस्वरूप यो निर्णय भएको हो। अर्थ मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएडमार्फत प्रदान हुँदै आएको अनुदान सहायता रोकिएको जानकारी गराएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईका अनुसार, २०२२ मे ५ मा नेपाल सरकार र युएसएडबीच भएको डेभलपमेन्ट अब्जेक्टिभ एग्रिमेन्ट (डीओएजी) अन्तर्गत प्रदान हुने चार वटा परियोजनाको सहयोग रोकिएको हो। यी परियोजनाहरूमा बजेट प्रणालीमार्फत सर्वसञ्चित कोषबाट भुक्तानी हुने गरी अनुदान प्रदान हुँदै आएको थियो।

रोकिएका परियोजनाहरू यसप्रकार छन्:

युएसएड हेल्थ डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट
युएसएड एग्रिकल्चर डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट
युएसएड हेल्थ एजुकेसन फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट
युएसएड इन्क्लुजन डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट
युएसएडमार्फत रोकिएका यी सहयोगहरूले स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, र समावेशी विकासका क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू प्रभावित हुने देखिएको छ।

अमेरिकी सहयोग रोक्नुको कारण के हो?
विशेषज्ञहरूको अनुसार, यो सहयोग रोक्ने कदम अमेरिकी प्रशासनको विश्वव्यापी सहयोग नीतिमा भएको परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले विदेशी सहायता र बजेट विनियोजनमा कटौती गर्ने नीति अपनाएका थिए। यस कदमले नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूमा सञ्चालन भइरहेका परियोजनाहरूमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको हो।

यस विषयमा थप जानकारी सार्वजनिक भएमा यसले नेपालमा दातृ सहयोगको भविष्यबारे थप बहस निम्त्याउने सम्भावना छ।