नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ । संसदीय दलको आजको बैठकले नेता देव गुरुङलाई प्रमुख सचेतकमा चयन गरेको नेता वर्षमान पुनले राससलाई जानकारी दिनुभयो । दलको उपनेता र सचेतक भने चयन गर्न बाँकी छ । उहाँका अनुसार राष्ट्रियसभा संसदीय दलको नेतामा पुनः दिनानाथ शर्मालाई नै चयन गरेको छ ।

बैठकले प्रतिनिधिसभाका चार र राष्ट्रियसभाका दुई गरी छ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय पनि गरेको छ । हाल नेकपा ९एमाले०मा रहेका उहाँहरूसहितका २२ नेतालाई यसअघि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकलेसमेत स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिसकेको थियो । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० लाई बदर गरी माओवादी केन्द्र र नेकपा ९एमाले० पार्टी नै कायम रहेको फैसला सुनाएपछि दुवै दल पदाधिकारी चलनमा लागेको छ ।

बैठकले गत फागुन २३ गते सर्वोच्चले गरेको फैसला बेठिक रहे पनि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको नेता पुनले जानकारी दिनुभयो । त्यसपछि माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको यो पहिलो बैठक हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अलोकतान्त्रिक कदम चालेको अदालतले फैसला गरिसकेकाले नैतिकरुपमा राजीनामा दिनुपर्ने दलको निष्कर्ष रहेकोसमेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकको शुरुआतमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा अध्यक्ष दाहालले संक्षिप्तरुपमा जानकारी गराउनुभएको थियो । बैठकमा उहाँले जनता समाजवादी पार्टी र नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना रहेको जानकारी गराउनुभएको नेता पुनले बताउनुभयो । बैठकले दलको विधान संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसका लागि कार्यदलसमेत बनाएको जनाइएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स विप्रेषण आप्रवाह निरन्तर बढिरहेको छ।

चालू आर्थिक वर्षको सात महिनासम्ममा रेमिट्यान्स आप्रवाह १०।९ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ६७ अर्ब ७० करोड पुगेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ०।७ प्रतिशतले घटेको थियो ।

अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ६।७ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ०।५ प्रतिशतले घटेको थियो ।

७ महिना अर्थात् माघ मसान्तसम्ममा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति ९संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण० लिने नेपालीको संख्या ७५।९ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या २१।७ प्रतिशतले बढेको थियो।

वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ६७।४ प्रतिशतले घटेको छ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ०।६ प्रतिशतले घटेको थियो। यसरी हेर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने दर निरन्तर कमी भइरहँदा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह बढिरहेको देखिएको हो।

काठमाडौं किकर्स फुटबल क्लिनिक यसै साता सुरु हुने भएको छ । काठमाडौं किकर्स फुटबल क्लिनिकको आयोजनामा शुक्रबारबाट क्लिनिक सुरु हुने मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा किकर्सका अध्यक्ष नवीन पाँडेले जानकारी दिए ।

पहिलो चरणमा शुक्रबादेखि आइतबार सम्म दैनिक २ घन्टाको क्लिनिक हुने बताइएको छ । जसमा ६ देखि ९ वर्ष, १० देखि १३ वर्ष र १४ देखि १६ वर्ष समूहका बालबालिकालाई अलग अलग प्रशिक्षणमा सहभागी गराइनेछ ।

तल्लो तहबाट फुटबल सिकाउने उद्देश्यका साथ किकर्सले स्कटल्यान्डका लि मेनसनलाई प्रशिक्षक नियुक्त गरेको छ । सन् १९९४ देखि मेनसनले प्रशिक्षकको रुपमा स्कटल्यान्ड, अमेरिका, जापान, फिलिपिन्स र लाओसका विभिन्न क्लबमा प्रशिक्षण दिइसकेको बताइएको छ ।

युईएफएका बी लेभेलका प्रशिक्षक मेनसनले २०१९ मा फिलिपिन्सको राष्ट्रिय महिला टोलीको सहायक प्रशिक्षक र सहायक व्यवस्थापकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । पहिलो चरणको प्रशिक्षण पछि आफ्ना बच्चाहरुलाई लामो समय प्रशिक्षण गराउन चाहने अभिभावकसँगको परामर्शमा ३ महिना, ६ महिना र एक वर्ष प्रशिक्षणको तालिका सार्वजनिक गरिने किकर्सले जनाएको छ ।

खेलाडी उत्पादनको उद्देश्यसहित सुरु हुने प्रशिक्षण बुढानिकण्ठ नगरपालिकाकास्थित कपअन स्पोर्टस् सेन्टर ९सिएमसी० मा सञ्चालन हुने बताइएको छ । किकर्सले ४ वर्षयता प्रशिक्षण सञ्चालन गर्दै आएपछि पछिल्लो समय कोभिड १९ का कारण स्थगित भएको थियो ।

भूमाफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको करोडौँ मूल्य बराबरको सार्वजनिक जग्गाको खोजबिन शुरु भएको छ ।
मुख्य बजार क्षेत्र आदर्शनगरलगायत ३२ वटै वडामा रहेको सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका त्यस्ता जग्गाहरु वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आफ्नो नाममा ल्याउने अभियानको थालनी गरेको छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा कहाँ कुन अवस्थामा छ, अतिक्रमित भएपनि त्यस्ता जग्गाको जानकारी मालपोत कार्यालय पर्सासँग माग गरेको छ । कार्यालयले अहिलेसम्म त्यस्ता सार्वजनिक जग्गाको लगत उपलब्ध गराउन नसकेको महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगीले भन्नुभयो ।

विगत १८ वर्षदेखि अतिक्रमित जग्गाको स्रेस्ता महानगरपालिकाको नाममा रहेको छ तर ऐलानी, पर्ती र सार्वजनिक जग्गा कहाँ कहाँ रहेको छ, त्यसको रेकर्ड दिन मालपोत कार्यालयले सहयोग नगरेकाले स्थानीय प्रशासन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परिपत्र गर्ने तयारीमा रहेको महानगरपालिकाका प्रमुख सरावगीले राससलाई भन्नुभयो ।

वीरगञ्जको मुटु मानिने आदर्शनगरमा मात्र रु एक अर्बभन्दा बढी मूल्य पर्ने २१ वटा प्लटहरु रहेको छ । जुन व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालय तथा भूमाफियाको चलखेलका कारण नगरक्षेत्रभित्रका करीब १०० बिघाभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा गएको महानगरपालिकासँग रेकर्ड रहेको छ । महानगरपालिकाको जग्गा विभिन्न व्यक्तिले गैरकानूनी तरिकाले कब्जा गरेको छ । सो जग्गा महानगरपालिकाले आफ्नो नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि भूमाफियाहरु हतास भएका छन् । भूमाफिया, तत्कालीन महानगरपालिकाको केही कर्मचारी र नापी कार्यालयको मिलेमतोमा अधिकांश जग्गाको हक व्यक्तिको नाममा गइसकेको भेटिएपछि महानगरपालिकाले जग्गाको खोजबिन शुरु गरेको हो ।

महानगरपालिकाले अतिक्रमित जग्गा खोजबिन शुरु गरेपछि अहिलेसम्म महानगरपालिकाले २१ वटा किताको विवरण फेला पारेपछि ३२ वटै वडामा रहेका यस्ता जग्गाको खोजी गर्न थालेको बताइएको छ । अवैधरुपमा जग्गा कब्जा गरी भोगचलन गर्दै आएको जग्गामध्ये हालै पर्सा जिल्ला अदालतले वीरगञ्ज महानगरपालिका–१० को साबिक किता नं ८१७ को जग्गा व्यक्तिको नामबाट बदर गरी नगरपालिकाको नाउँमा दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

हालै मात्र नापी कार्यालयमा किता नं १८ र ५२ को १ कट्ठा जग्गाको दर्ता बदर गरी आफ्नो नाममा ल्याउन महानगरपालिकाले जिल्ला अदालत पर्सामा मुद्दा दायर गरेको छ । सो जग्गा वीरगञ्ज महानगरपालिका–३ छपकैयाकी नजमा बेगमले स्थानीयवासी अरुणकुमार अग्रवालसँग खरीद गरेको मालपोत कार्यालय पर्साको स्रेस्तामा उल्लेख छ । सो जग्गामा अहिले जिपी कोइराला ९गिरिजाप्रसाद कोइराला० फाउन्डेशनका नाममा कार्यालय खोलिएको छ ।

विसं २०२० मा शहरी विकास योजनाले आदर्शनगरमा व्यवस्थित बसोबासका लागि जग्गा प्लटिङ गरेको थियो । सो योजनाअन्तर्गत पशुपति आदर्श निर्माण समितिले जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । त्यस बेला जग्गा बिक्री नभएपछि तत्कालीन वीरगञ्ज नगरपञ्चायतलाई हक हस्तान्तरण गरेको थियो । तर महानगरको हकमा आएको सो जग्गामा भूमाफियाहरुको चलखेल शुरु भएको छ ।

महानगर क्षेत्रभित्र रहेको ऐलानी, पर्ती र सार्वजनिक जग्गामा महानगरपालिकाका केही कर्मचारी, भूमाफिया र मालपोतको मिलेमतोमा सो जग्गाहरु व्यक्तिको नाउँमा जान थालेपछि महानगरपालिकाले सो जग्गाको खोजबिज गर्न थालेको प्रमुख सरावगीले बताउनुभयो । उहाँले यस्ता जग्गाहरु अतिक्रमण गर्नेमा स्थानीय नेतादेखि नामुद व्यापारीसमेत रहेको उहाँको भनाइ छ ।

देशमा सङ्घीयता लागू भएपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ३२ वटै वडामा आएका जनप्रतिनिधिलाई पत्र लेखी सो क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा कति छ त्यसको रेकर्ड मागेपछि वडा कार्यालयले पठाएको विवरणमा सो जग्गाहरुसमेत व्यक्तिको नाउँमा गएको तथ्य सार्वजनिक भएको हो । महानगरपालिकाको यस कार्यबाट महानगरकै केही कर्मचारी, भूमाफिया, मालपोत र नापीका कर्मचारीहरु निरास भएका छन् ।