२९ चैत, पोखरा । समर्थन यथावतै राखेर माओवादी केन्द्रले गण्डकी प्रदेश सरकारमा सहभागी २ मन्त्रीलाई २५ गते फिर्ता बोलायो ।
अहिले माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि साथमा लिएर नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्य गरिरहेको छ ।
सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा वैकल्पिक मुख्यमन्त्रीको नाम पनि दिनुपर्ने हुन्छ ।
माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले १ महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत नपाए मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुन्छन् र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।
त्यस्तै नयाँ सत्ता समीकरणको प्रयास गरिरहेका दलले अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने हो भने कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने हो त्यो पनि तोक्नुपर्छ ।
अहिलेकै सरकार बचाउने वा नयाँ सरकार बनाउने भन्ने मुख्य निर्णायक यतिबेला राष्ट्रिय जनमोर्चा छ । एक स्वतन्त्र र २७ जना एमाले सांसदसहित ३ सदस्यीय जनमोर्चाको समर्थन कायमै रहने हो भने ३१ संख्यासहित मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार बच्छ ।
यी दुईमध्ये कुन विकल्प प्रयोग गरेर सरकार निर्माण गर्ने भन्नेमा दलहरु निश्कर्षमा पुगेका छैनन् । ‘दुई विकल्पका विषयमा केन्द्रका नेतासँग छलफल गर्नुपर्ने देखियो । हामी माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिने अवस्था ल्याउनुपर्छ भन्नेमा छौं तर केन्द्रीय नेताहरुले अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाऔं भनिरहनुभएको छ,’ वार्ता कमिटी संयोजकसमेत कांग्रेसका सांसद कुमार खड्काले भने, ‘कुन बाटोबाट जाने भन्ने कुरामा ४ दल बसेर छलफल गर्छौं ।’
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार हटाउने कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी राजनीतिक हिसाबले एकै ठाउँमा उभिए भने कसले नेतृत्व लिने भन्नेबारे दलहरु अझै अन्योलमा छन् ।
‘राजनीतिक हिसाबले हामी एकै ठाउँमा छौं तर सरकारको नेतृत्व, मन्त्री र दलहरुको सहभागिता संख्याबारे छलफलमा प्रवेश गरेकै छैनौं,’ माओवादी तर्फका वार्ता समिति सदस्य सांसद रामजी बरालले भने, ‘राजनीतिक हिसाबले मुद्धा एउटै भइसकेपछि सरकार निर्माणको विषयले हलो अड्काउँदैन ।’
अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका १५ सांसद छन् । ठूलो पार्टी भएकाले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने विषय स्वाभाविक हुने कांग्रेसका सांसद खड्का र माओवादीका बरालको भनाइ छ । माओवादी केन्द्रले पनि सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने तर अरु दलको नेतृत्व भए पनि समस्या नहुने बरालले बताए ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवसर आएमा संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नै मुख्यमन्त्री हुने सांसदहरु बताउँछन् । वार्ता समितिका सांसद कुमार खड्का र विन्दुकुमार थापाले कांग्रेसले अवसर पाए पाका, प्रदेशका शीर्ष नेता पनि भएकाले नेपाली स्वाभाविक हिसाबले मुख्यमन्त्री हुने बताउँछन् ।
अहिलेकै सरकार बचाउने वा नयाँ सरकार बनाउने भन्ने मुख्य निर्णायक यतिबेला राष्ट्रिय जनमोर्चा छ । एक स्वतन्त्र र २७ जना एमाले सांसदसहित ३ सदस्यीय जनमोर्चाको समर्थन कायमै रहने हो भने ३१ संख्यासहित मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार बच्छ ।
कांग्रेसका १५, माओवादीका १२ र जसपाको २ सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टीलाई जनमोर्चाले साथ दिने हो नयाँ सरकार बन्छ । माओवादीका तर्फबाट एक सांसद सभामुख रहेकाले जनमोर्चाको साथले नयाँ सरकार बनाउन पनि ३१ जना नै पुग्छ ।
२५ गते शुरु भएको सांसद बैठक २७ गतेदेखि वैशाख ६ गतेसम्मका लागि स्थगित छ । ६ गतेको बैठकभन्दा अगाडि नै सत्ता समीकरण र राजनीति नयाँ धारबाट अगाडि बढ्ने विपक्षी दलले बताएका छन् ।
‘६ गतेको बैठकअघि नै जनमोर्चासहित सबै दलको टुंगो लागिसक्छ,’ कांग्रेस सांसद खड्काले भने । माओवादीका सांसद रामजी बराल, जसपाका हरिशरण आचार्य र जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापाले पनि अबको प्रदेशसभा बैठक अगाडि नै प्रदेशको राजनीति नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्ने दाबी गरे ।
शीर्ष नेताको निर्णय लिन चुमान काठमाडौं
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका हरिबहादुर चुमान नयाँ सरकार गठन गर्न वार्ता टोलीका संयोजकसमेत छन् । माओवादी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका चुमान अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन काठमाडौं पुगेका छन् ।
‘पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल र भेटघाट गर्न काठमाडौं आइपुगेको छु । कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, सरकारमा कुन हिसाबले सहभागी हुने भन्ने विषयमा अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत शीर्ष नेतासँग छलफल हुन्छ,’ चुमानले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘केन्द्रसहित अब प्रदेशमा पनि कसरी जाने भन्ने एक खालको बाटो तय हुनुपर्छ भन्ने हो ।’
प्रदेशको अवस्था के हो, कस्तो खालको घटनाक्रम र समीकरणको विकास भइरहेको भन्ने नेताहरुलाई जानकारी गराएर राय लिएर फर्किने चुमानले बताए । माओवादीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भए चुमानलाई नै मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावनाका रुपमा हेरिएको छ । तर, माओवादीका केही सांसदले भने दलको नेता भएका कारण चुमानको नाम आउनु स्वाभाविक भए पनि अरु पनि आकांक्षी रहेको बताए ।
चुमान पहिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँगै माओवादी केन्द्रमा फर्किएका नेता हुन् । बादलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिए पनि चुमान माओवादी केन्द्रमै छन् ।
केन्द्रको निर्णय पर्खिँदै जनमोर्चा
विश्वासको मत पुर्याउन सक्ने आशामा बसेका मुख्यमन्त्री गुरुङलाई जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुरको अभिव्यक्तिले भने तरंगित बनाएको छ । राजमो प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा मुख्यमन्त्री गुरुङकै पक्षमा लचिलो भइरहेका बेला केसीले समर्थन फिता गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि मुख्यमन्त्रीलाई संकट परेको हो ।
मुख्य निर्णयक मानिएको जनमोर्चाका प्रदेश सांसद भने अझै केन्द्रकै निर्णय पर्खेर बसिरहेको छ । जनमोर्चा संसदीय दललाई आधिकारिक निर्णय आइसकेको छैन । आइतबार जनमोर्चाको संसदीय दलको बैठक बसेको थियो ।
‘अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने विषयमा छलफल भए पनि दलका नेतालाई आधिकारि केन्द्रको निर्णय नआएको रहेछ,’ सांसद पियारी थापाले भनिन्, ‘केन्द्रको नीति र निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्छौं ।’
जसपाको पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी
अहिलेको सरकारको विकल्पमा जाने ३ दलको सहमति भए पनि नेतृत्वबारे छलफल चलिरहेकै बेला जनता समाजवादी पार्टीले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने बताएको छ । दुई सदस्य मात्र रहेको जसपाले नेतृत्वमै दाबी गर्ने सांसद हरिशरण आचार्यले बताए ।
‘प्रतिगमनको विरुद्धमा सबैभन्दा बढी सडक संघर्ष र विरोध जसपाले गरेको छ । यो अवस्थामा हाम्रो पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी रहन्छ,’ आचार्यले भने, ‘अहिलेको सरकारको विकल्प खोज्ने मुख्य एजेण्डा भएकाले जसपाले नै नेतृत्व गरे पनि अरु दललाई ठूलो अप्ठेरो नहोला ।’
संघीय सरकारकै विषयमा जसपाले अझै निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहँदा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न समय लाग्ने देखिन्छ ।
अनलाईनखबर बाट साभार
