काठमाडौँ — २०६२/६३ को जनआन्दोलनको अग्रमोर्चामा थिइन् तत्कालीन उपसभामुख चित्रलेखा यादव । उनले सडकबाटै विघटित प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन गरेकी थिइन् । सभामुखको हैसियतमा सभा सञ्चालन गर्ने तिनै नेतृ यादवसितको संक्षिप्त कुराकानी:

दोस्रो जनआन्दोलनयता १५ वर्ष बितिसकेको छ । त्यसबेला तपाईंले सडकबाटै संसद्को बैठक सञ्चालन गर्नु भएको थियो । त्यो दिन सम्झँदा अहिले कस्तो अनुभूति भइरहेछ ?

त्यस यताको १५ वर्षमा हामीले सोचेभन्दा फरक ढंगले राजनीतिक र सामाजिक उतारचढावहरु भएका छन् । त्यसबेला मैले सभामुखकै हैसियतमा सडक संसद् चलाएकी थिएँ । त्यो दिन सम्झँदा आज पनि मलाई नयाँ ऊर्जा प्राप्त हुन्छ । त्यो साँच्चै अविष्मरणीय क्षण थियो । दोस्रो जनआन्दोलनको उत्कर्ष थियो । आम मानिसलगायत सबै दलका नेता/कार्यकर्ता सडकमा थियौं । सुन्दर भविष्यको परिकल्पनासाथ हामी आन्दोलनमा होमिएका थियौं । सडक संसद् पनि त्यसैको एक हिस्सा थियो ।

त्यसबेला कस्तो अपेक्षा थियो ?

त्यसबेलाको अपेक्षा निकै थियो । जनसागर जुन रुपमा उर्लिएको थियो जनअपेक्षाको उभार पनि त्यत्तिकै थियो । कसैले छिन्न नसक्ने जनअधिकार प्राप्त गरिछाड्ने संकल्प गरेका थियौं । हामीले त्यो युगान्तकारी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै जाने संकल्प गरेका थियौं ।

अहिले त्यो संकल्पतिर अगाडि बढेको अवस्था छ ?

हामीले त्यसबेला जनतासित गरेका सबै संकल्प मुताबिक सबै काम हुन सकेका छैनन् । हामीले चाहे पनि नचाहे पनि समय बडो बलवान हुँदोरहेछ । त्यो आन्दोलनले प्राप्त गरेका कतिपय उपलब्धीबारे आज पनि कतिलाई उचित नलाग्दो हो । तर के गर्ने समय बलवान हुन्छ । समयले पनि अग्रगमनतर्फ बढ्न नै साथ दियो भन्ने लाग्छ ।

त्यही आन्दोलनको जगमा हामीले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत विषयहरु प्राप्त गर्‍यौं । संविधानसभाले संविधान पनि घोषणा गर्‍यो । तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा आम मानिस निराश छन् नि होइन र ?

आम जनताले अहिले नेतृत्वसित त्यसबेला गरेका वाचाहरु किन पूरा भएनन् भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । नेताहरुले त्यसबेला अब हामी फेरि लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा जानु नपर्ने गरी अधिकारहरुको सही व्यवस्थापन गर्ने छौं भन्नु भएको थियो । आज त्यो काम सही ढंगले हुन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा जनतामा निराशा छाएको छ । हामीले धेरै राम्रा उपलब्धी र अधिकारहरु पाएर पनि त्यसको कार्यान्वयन सही तरिकाले गर्न नसकेको पक्कै हो ।

तपाईंलाई कार्यान्वयन किन हुन नसकेको भन्ने लाग्छ ?

राजनीतिक इच्छाशक्ति भएन । हामीले जनता समक्ष जुन वाचाहरु गरेका थियौं त्यसमा ध्यान दिन सकिरहेका छैनौं । यो विषय यति समय भित्र सक्छौं भनेर समय सीमा नै तोकेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । योजनै योजनाले कार्यालयहरु भरिएका छन् तर कार्यान्वयन भने छैन । यही हो हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या ।

कार्यान्वयनको बाधक को हो ?

आन्दोलनका बेला जनतासित गरेका वाचा पूरा गर्ने इच्छाशक्ति भएको नेतृत्वको अभाव छ । आन्दोलनका बेला नेतृत्वमा जुन खालको इच्छाशक्ति थियो त्यसको कार्यान्वयनको सवालमा पुग्दा पनि त्यस्तै इच्छाशक्ति वा संकल्प हुनुपर्थ्यो । त्यो देखिएन । आन्दोलनका बेला देखिएको तत्परता र इच्छाशक्ति विस्तारै सेलाउँदै गयो । यसले आम जनतामा अब केही पनि नहुने भयो भन्ने निराशा बढाएको छ । त्यसैले नेतृत्वले आन्दोलनकै बेलाको जस्तो संकल्प र इच्छाशक्ति देखाउन आवश्यक छ ।

प्राप्त उपलब्धीहरुको जगेर्ना र कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति कमजोर भयो ?

जनआन्दोलनको चाहना अनुसार संकल्पलाई साकार रुप दिलाएरै छाड्छु भन्ने आँटी र दृढ विश्वास नेतृत्मा हुनु पर्थ्यो । अनि पो जनता आश्वस्त हुन्थे । काम हुन थाल्यो भनेर जनतामा आशा जाग्थ्यो । तर हामीले त्यस अनुसारको काम गर्न सकेनौं ।

जनतालाई आश्वस्त पार्ने नेतृत्व भएनन् भन्न खोज्नु भएको हो ?

चुनावका बेला हामी जनता समक्ष आफ्ना घोषणापत्रहरु लिएर जान्छौं । उनीहरुसित यो गर्छौं र त्यो गर्छौं भनेर तामझाम गर्छौं । भाषण गर्छौं । चुनाव सकिएको भोलिपल्टदेखि ती वाचा गरिएका घोषणापत्रहरुलाई फोहोरको टोकरीमा फालिदिन्छौं । कुनै पनि नेताले घोषणापत्र सम्झादैनन् । घोषणापत्र बोकेर जनता समक्ष जाादैनन् । हाम्रो संस्कार भन्नुस् या बानी नै कस्तो बसिसक्यो भने आन्दोलनका बेला सफलता प्राप्त गर्न एकदम तात्छौं अनि सफल भइसकेपछि सेलाउाछौं ।

कान्तिपुरबाट साभार

राता झण्डा र परिवर्तनको नारा लागेको दिनका रूपमा वैशाख ११ लाई हरेक वर्ष नेपाली जनताले आफू विजयी भएको दिनका रुपमा स्मरण गर्छन् । नेपालको आफ्नै मौलिक खालका वसन्त क्रान्तिको नामसमेत २०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई दिने गरिएको छ । वसन्त ऋतुमा जनताले जितेका भएर यसलाई प्रकृतिसँग जोडेर वसन्त क्रान्ति पनि भनिएको जानकारको टिप्पणी छ ।

तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा(माओवादी)को संयुक्त आह्वानमा राजतन्त्रको अन्त्य गराउन उक्त दिनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । जहानियाँ प्रत्यक्ष शासन अन्त्य भई नयाँ नेपालको खाका कोरिएको सुनौलो दिनका रूपमा वैशाख ११ लाई लिने गरिएको छ । सोही दिनको स्मरणमा आज १५औँ लोकतन्त्र दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइदैछ ।

विसं २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि जनताको शक्तिका सामु आजकै दिन निरंकुश राजतन्त्रले घुँडा टेकेको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्दै राजनीतिक दलले कोरेको मार्ग चित्रअनुसार अगाडि बढ्ने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणाअनुसार पुनःस्थापित संसद्को जेठ ४ गतेको बैठकले राजसंस्थालाई निलम्बन गर्दै कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीलाई दियो ।

शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन गर्दै आएका सात राजनीतिक दल र सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बीच सम्पन्न १२ बुँदे सहमतिले नेपाली जनतामा एकप्रकारको विश्वास पैदा भएको थियो । जनु विश्वास जनविद्रोहमा परिणत भएको थियो ।

सत्ता र शक्तिका अगाडि कुनै परवाह नै नगरी नेपाली जनता परिवर्तनको पक्षमा एकाकार भएका थिए । त्यसलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन वा दोस्रो जनआन्दोलनको रुपमा लिपीवद्ध गरिएको छ । नेपाली जनताको ठूलो त्याग र वलिदानबाट प्राप्त परिवर्तनलाई संविधानसभामार्फत जनताले आफ्नो संविधान आफैँ बनाए । संविधानसभामार्फत २०७२ असोज ३ गते जनताका प्रतिनिधि आफैँले लेखेको संविधान जारी भयो ।

प्रमुख सात राजनीतिक दलको शान्तिपूर्ण सडक सङ्घर्ष र तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्षको अन्तरघुलनको परिणाम स्वरूप नेपालका झण्डै २५० वर्षदेखि शासन गर्दै आएको राजतन्त्र अन्तय भयो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र नागरिकको रुपमा रहन तयार भए ।

नेपाली जनताले आफ्नो राष्ट्रप्रमुख आफैँ छान्न पाउने गणतान्त्रिक व्यवस्था अबलम्वन गरेका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनले सङ्घीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षताजस्ता नेपालको मौलिक विशेषतासहितको प्रणालीलाई स्थापित गरेको छ ।

लोकतन्त्र स्थापना भएको दिनको सम्झनामा आज १५औँ लोकतन्त्र दिवस मनाइँदैछ । विसं  २०६३ वैशाख ११ गते अर्थात् आजैका दिन राजाबाट खोसिएको अधिकार जनआन्दोलनको शक्तिका कारण पाएकाले लोकतन्त्र दिवसको महत्व छ ।

विसं २०५९ असोज १८ गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले अपदस्थ गरी आफूखुशी कार्यकारी प्रमुख तोक्न थालेका थिए  । आफूखुशी तोकिएका प्रधानमन्त्रीबाटसमेत सन्तुष्ट नभई २०६१ माघ १९ गते मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षसमेत राजा नै बनेपछि आममानिसमा राजतन्त्रप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको थियो ।

माघ १९ पछि तत्कालीन आन्दोलनरत सात दल र सशस्त्र जनयुद्ध गरिरहेको नेकपा माओवादीबीच २०६२ मङ्सिरमा १२ बुँदे समझदारी भएपछि जनआन्दोलनको वातावरण बनेको थियो । जनआन्दोलनको माग २०५९ जेठ ८ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यलगायत थियो ।

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा लाखौँ मानिस सडकमा उत्रिएपछि २०६३ सालमा आजैका दिन संसद् पुनःस्थापनासहित जनताले अधिकार पाएका थिए । यसैले यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ ।

रातोपाटीबाट साभार

कोभिड–१९ सङ्क्रमणको दोस्रो लहर तीव्र बनेकै बेला झापाको एक सरकारीसहित चार वटा अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न थालेका छन् ।

मेची प्रादेशिक अस्पतालमा वैशाख महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी प्रदेश नं १ सरकारको रु ७५ लाख लगानीमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माणाधीन छ । कोभिड–१९ सङ्क्रमितको उपचारका लािग ७५ श्ययाको अलग अस्पतालसमेत सञ्चालन गरिरहेको मेची अस्पताल भद्रपुरमा रहेको छ । विर्तामोडमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बिएन्डसी हस्पिटल र ओमसाई पाथिभरा हस्पिटलले आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गरिरहेका छन् ।

मनमोहन सामुदायिक अस्पतालले विगत चार महिनादेखि नै अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याइसकेको जनाएको छ । झापामा पहिलो अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्ने मनमोहन सामुदायिक अस्पतालका निर्देशक रोमणि भट्टराईले दैनिक १८ वटा सिलिण्डर अक्सिजन उत्पादन भइरहेको बताए। चार महिनाअघि शुभारम्भ कम्पनीसँगको साझेदारीमा प्लान्ट निर्माण गरिएको र उत्पादन हुन थालेपछि अक्सिजन बाहिरबाट खरिद गर्नुपर्ने झन्झटबाट अस्पतालमुक्त भएको उनले बताए ।

उहाँका अनुसार अस्पतालले प्रतिमहिना रु एक लाख ९५ हजारका दरले कम्पनीलाई रकम बुझाएपछि पाँच वर्षपछि मात्र प्लान्ट अस्पतालको स्वामित्वमा आउने शर्त रहेको छ । आवश्यक अक्सिजनका सिलिन्डर निजी सप्लायर्सबाट खरिद गर्दै आएका अस्पतालले आफ्नै प्लान्ट भएपछि अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव नहुने र आपूर्ति व्यवस्था भरपर्दो हुने विश्वास लिएका छन् ।

मेची अस्पतालका लेखा अधिकृत मनोज पोखरेलका अनुसार दैनिक ३५ वटा सिलिण्डर भर्न सक्ने क्षमताको प्लान्ट बनाउन लागिएको छ । ठूला र साना गरी ४७ वटा अक्सिजन सिलिण्डर हाल अस्पतालमा रहेको र दैनिक २० देखि २५ वटासम्म खपत हुँँदै आएको छ । कोभिडका बिरामी बढ्दै जाँदा अक्सिजनको माग अरु बढ्ने उनले बताए ।  बिएण्डसी हस्पिटलले पनि वैशाखभित्रै आफ्नै प्लान्टबाट अक्सिजन उत्पादन गर्ने जनाएको छ ।

आफ्नै परिसरमा पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालसमेत सञ्चालन गर्दै आएको बिएन्डसी हस्पिटलमा दैनिक ३५ देखि ४० वटा सिलिण्डर खपत भइरहेको हस्पिटलका जनसम्पर्क अधिकृत प्रमिश गिरीले बताए । “सबै बिरामीलाई अक्सिजन चाहिँदैन”, हस्पिटलका जनसम्पर्क अधिकृत गिरीले भने, “आइसियु र जटिल समस्या भएका बिरामीलाई चाहिने हुँदा अहिले यतिले पुग्दैछ ।” हस्पिटलले हरेक श्यया र इमर्जेन्सी कक्षमा अक्सिजनको पाइपलाइन पु¥याएको छ ।

कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढेसँगै अक्सिजनसमेत थप चाहिने हुँदा दैनिक ५० सिलिण्डर अक्सिजन उत्पादन गर्ने तयारीका साथ प्लान्ट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँको भनाइ छ । बिएन्डसी हस्पिटलले प्लान्ट निर्माणमा रु पाँच करोड लगानी भइसकेको जनाएको छ । हाल अस्पतालले सुनसरीको इटहरीस्थित निजी सप्लायर्सबाट अक्सिजन खरिद गर्दै आएको छ । भद्रपुरको ओमसाई पाथिभरा हस्पिटलले आगामी असार मसान्तभित्रै अक्सिजनको आफ्नै प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ ।

हस्पिटलका प्रबन्ध निर्देशक बालकुमार पोखरेलले हाल प्लान्टको पाइपलाइन जडान कार्य भइरहेको जनाउँदै रु ६० लाखको लागतमा अक्सिजनको प्लान्ट जडान गरिने बताए । विर्तामोडको जलकन्या सप्लायर्सबाट हाल अक्सिजनको सिलिण्डर खरिद गरिँदै आएको उनले जानकारी दिए । झापाको मेची प्रादेशिक अस्पताल, विर्तामोडको बिएन्डसी हस्पिटल र भदपुरको ओमसाई पाथिभरा हस्पिटलमा सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भइसकेको छ । विर्तामोडमा रहेको विर्तासिटी अस्पतालले नयाँ भवन निर्माणाधीन रहेको हुँदा सोही भवनमा अक्सिजनको प्लान्ट राखिने जनाएको छ ।

आज बैशाख ११ गते शनिबार बिहान ११ बजेर ११ मिनेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्र दिवसको दिन पारेर नयाँ धरहरा उद्घाटन गर्दैछन् । प्रधानमन्त्रीले हतार–हतार उद्घाटन गरे पनि सर्वसाधारणले भने अझै केही समय धरहरामा चढ्न पाउने छैनन् ।

धरहरा त ठडिएको छ, तर यसको स्वामित्व कसले लिने र धरहरामा चढ्नेहरूका लागि कसले टिकट काट्ने भन्ने अझै टुंगो लागिसकेको छैन । साथै, धरहराको फेदमा निर्माण हुनुपर्ने संरचनागत कामहरु पनि अझै सकिएको छैन ।   निर्माणले पूर्णता पाउन बाँकी रहेता पनि २०७२ साल बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले ढालेको धरहराकै छेउमा अर्को नयाँ धरहरा ठडिइसकेको छ । भूकम्पले जुन संरचना भत्काएको थियो, त्यसको निर्माण सकिन लागेकाले प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्न लागेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव मणिराम गेलालले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणका तर्फबाट शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव गेलालले धरहराको फेदमा अझैसम्म थुप्रै संरचना निर्माणका क्रममा रहेको र क्रमशः तिनीहरुको निर्माण हुँदै जाने बताए ।

प्राधिकरणले बनाइरहेको धरहरा क्षेत्रमा भूमिगत पार्किङ, बगैंचा, संग्रहालय लगायतका अन्य संरचनाको निर्माण भइरहेको छ । भीमसेन थापाका पालामा बनेको धरहराकै स्वरुपमा आधुनिक निर्माण सामग्री र प्रविधि प्रयोग गरेर बनाइएको नयाँ धरहरा चढ्नका लागि तयार भएको छ ।

उद्घाटन मात्रै, चढ्न नपाइने, टिकटको कुरा पछिमात्रै   

प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ साल पुसमा धरहरा निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए ।  बैशाख १२ गते ६ वर्षअघि गएको भूकम्पको स्मृति दिवसको पूर्वसन्ध्यामा निर्माण नसक्दै हतार–हतार धरहरा उद्घाटन गरिए पनि सर्वसाधारणका लागि भने खुला नहुने भएको छ ।

शनिवार बिहान प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन मात्रै गर्ने र सर्वसाधारणका लागि निर्माण सकिएपछि मात्रै चढ्न दिइने प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

घिमिरेले भने, ‘भोलि उद्घाटन मात्रै गरिने हो, सर्वसाधारणका लागि खुला हुँदैन । हस्तान्तरणको प्रक्रियापछि मात्रै सर्वसाधारणका लागि खुला हुन्छ ।’

आगामी असार मसान्तदेखि प्राधिकरणको समयसीमा सकिने भएकाले धरहरा सञ्चालनका लागि अन्य कुनै निकायलाई धरहरा हस्तान्तरण हुनेछ । प्राधिकरण आफैंले धरहरा सञ्चालन नगर्ने भएकाले टिकटका बारेमा पनि दोस्रो चरणमा मात्रै टुङ्गो लाग्ने घिमिरेले बताए ।

नयाँ धरहराको विशेषता

अहिलेको नयाँ धरहराको निर्माण कार्य २०७५ असोज १४ गतेदेखि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट काम सुरु भएको थियो ।

अहिले बनेको धरहरा क्षेत्र करिब ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । सो क्षेत्रमा एउटा अर्ध–भूमिगतसहित चारतल्ले भूकम्प र टक्सारसम्बन्धी संग्रहालय निर्माण भइरहेका छन् । त्यस्तै, ‘फुड कोर्ट’सहितको ‘युटिलिटी ब्लक’ पनि निर्माणकै क्रममा रहेको छ ।

धरहराले चर्चेको क्षेत्रमा विश्राम स्थलसहितको मनमोहक बगैंचा एवं संगीतमय फोहरा निर्माण हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै तीनतले भूमिगत पार्किङको पनि व्यवस्था गरिने छ, जहाँ ४ सय गाडी र ७ सय मोटरसाइकल पार्किङ गर्न मिल्ने छ ।

२०७२ सालको भूकम्पले भत्काएको भीमसेन स्तम्भलाई सिसाले छोपेर संरक्षण गरिनेछ । त्यससँगै रहेको ऐतिहासिक सुन्धाराको पनि संरक्षण गरिने र जसमा २४ सै घण्टा मेलम्चीबाट ल्याइएको पानी बगाउने योजना रहेको  प्राधीकरणका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।

धरहरा बाहिरबाट हेर्दा ११ तलाको देखिए पनि भित्र जमिन मुनि दुई तल्लाको भूमिगत संरचना रहेको छ । जमिनमाथि भुईंतलासहित २३ तला गरी समग्रमा धरहरा २५ तल्लाको छ ।

जमिन माथिबाट गजुरसहित धरहराको उचाई ८३.८५ मिटर छ, जुन भूमिगत तल्लासहित जोड्दा ९२.२५ मिटर पुग्छ ।

आधुनिक निर्माण सामग्री र प्रविधि प्रयोग भएको धरहराभित्र २ वटा लिफ्ट राखिएको छ, जसमा एकपटकमा १० जनाले यात्रा गर्न सक्ने जनाइएको छ ।  धरहरा चढ्न फलामको भ¥याङ पनि राखिएको छ ।

धरहराबाट वरिपरिको दृश्यावलोकनका लागि २० औं तल्लाबाहिर २.५ मिटर चौडाइको बार्दली राखिएको छ ।

२२ औँ तल्लामा पुरानो धरहराबाट झिकेर सुरक्षित राखिएको शिवलिङ्ग स्थापना गरिएको छ ।

झन्डै ३ अर्ब ४८ करोडको लागतमा पुरानो धरहराको स्वरुपमा नयाँ धरहरा बनाइएको हो ।

यस्तो छ धरहराको इतिहास

विसं. १८८१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले लगनटोलमा आफ्नो नाममा धरहरा निर्माण गराएका थिए जसको नाम भिमसेन स्तम्भ रहेको थियो । १८८२ सालमा महारानी ललिता त्रिपुरासुन्दरीको आदेशमा भीमसेन थापाले सुन्धारामा अर्को ६१.८८ मिटर अग्लो ११ तले धरहरा बनाउन लगाएका थिए । जुन धरहरा १८९० सालमा भत्किएपछि लगनटोलको धरहराको जीर्णोद्वार भएको थियो ।

वि. सं. १९१३ मा बज्र (चट्याङ) परी भत्केपछि १९२३ सालमा पुनः जीर्णोद्वार गरिएको थियो । त्यसपछि बि.सं. १९९० माघ २ को महाभूकम्पमा धरहरा भत्किएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर राणाले पुनर्निर्माण गराएका थिए । सो पुनर्निर्माणका क्रममा धरहरा ११ तल्लाबाट ९ तल्लामा सीमित भएको थियो ।

यस्तै ६ बर्षअघि  २०७२ बैशाख १२ गतेको महाभूकम्पबाट धरहरा पूर्णरुपमा क्षति भएको थियो । जुन भत्किएको धरहराको फेदलाई अहिले जस्ता पाता ओढाएर संरक्षण गरेर राखिएको छ ।

२०७२ सालको भूकम्पमा धरहरा चढेका र धरहराको छेउबाट यात्रा गरिरहेका ६० जनाले अकालमा मृत्युवरण गर्नुपरेको थियो । धरहरा भत्कँदा अन्य कैयौँ ब्यक्ति घाइते तथा अंगभंग भएका थिए ।

१० वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेको महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक बस्दै छ । बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीको विरोध गर्दै आएको माधव नेपाल पक्षसँग एक्लाएक्लै छलफल गरेपछि बोलाइएको महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकले गर्ने निर्णयलाई चासोका साथ हेरिएको छ । आजको बैठकबाट ओलीले नेपाल पक्षका केही नेताहरुलाई कारबाहीको निर्णय गर्न सक्ने अनुमान छ ।

यसअघि वैशाख ६ गते बसेको महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक नेपाल पक्षले बहिस्कार गरेको थियो । सो बैठकले नेपाल पक्षका २७ सांसदहरूलाई पदबाट किन नहटाउने भनेर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।

पार्टी अनुशासन विपरीत गुटबन्दी गरेको आरोप ओली समूहले नेपाल समूहलाई लगाउँदै आएको छ । यही बीचमा कर्णाली प्रदेशसभामा पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेर माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार जोगाइदिएपछि ओली झन् रुष्ट भएका छन् । बालुवाटार बैठकबाट फ्लोर क्रस गर्ने नेताहरुलाई कारबाहीको निर्णय हुन सक्ने एक नेताले बताए ।

महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक अघि ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग नक्शालस्थित मेरियट होटलमा दुई दिनसम्म छलफल गरेका थिए । तर सो छलफल पनि निष्कर्षविहीन भएको थियो ।

अनलाईनखर बाट साभार

१० वैशाख, काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का मध्यपश्चिम कमाण्ड इञ्चार्ज चन्द्रबहादुर चन्द (वीरजंग) लाई धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको सात महीना भइसक्यो ।

२२ भदौ २०७७ मा जिल्ला अदालत नवलपरासीले तोकेको रु.२५ हजार धरौटी नबुझाउँदा अहिलेसम्म उनी कारागारमै छन् । यसबीचमा सरकार र उनको पार्टीबीच तीनबुँदे समझदारी पनि भएको छ । प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर कैदीबन्दी छाड्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका महासचिव विप्लवका दाइ चन्द्रबहादुर चाहिं नवलपरासी कारागारबाट सरुवा भएर चितवन कारागारमा बसिरहेका छन् । जिल्ला कारागार, चितवनका जेलर कमलप्रसाद काफ्लेका अनुसार स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि चितवन गएका उनी नवलपरासी फर्किएका छैनन् ।

चन्द जस्तै पार्टीका जनसांस्कृतिक महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष एवं उपत्यका ब्युरो इञ्चार्ज माइला लामा ‘प्रज्ज्वल’ पनि अदालतले छाड्न आदेश दिएको एक महीनासम्म कारागारमै बसिरहेका छन् । जिल्ला अदालत, संखुवासभाले उनलाई रु.२५ हजार धरौटी तोकेको छ । तर हालसम्म त्यति रकम धरौटी नराखेकोले उनी संखुवासभा कारागारमै छन् ।

प्रहरीले उनलाई ५ साउन २०७६ मा काठमाडौंको काँडाघारीबाट पक्राउ गरेर विभिन्न मुद्दामा जिल्ला–जिल्ला घुमायो । अधिकांशमा धरौटी बुझाएर छाड्न आदेश भयो । ‘पहिले एकपछि अर्को गर्दै पक्राउ गरेर लगिहाल्थ्यो, अहिले सहमतिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि धरौटी तिर्ने कुरा हुँदैन’ लामा पत्नी मनु भन्छिन्, ‘उहाँ कहिले र कसरी छुट्नुहुन्छ भन्ने सरकार वा सम्बन्धित पार्टीले जान्ने कुरा हो ।’

२८ साउन २०७६ मा पक्राउ परेका पार्टीका रुकुम पूर्वका जिल्ला कमिटी सदस्य राजु वि.क. (राप्ती) लाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पूर्वले रु.२ लाख ४० हजार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । तर, त्यति रकम जम्मा नगर्दा उनी छुट्न सकेका छैनन् ।

विक जस्तै संखुवासभाका विप्लव कार्यकर्ता ४८ वर्षीय लेखबहादुर राउत पनि रु.१ लाख ५ हजार धरौटी रकम बुझाउन नसक्दा जिल्ला कारागार संखुवासभामा थुनामा छन् । संगठित अपराध गरेको अभियोगमा २२ भदौ २०७६ मा पक्राउ परेका उनलाई जिल्ला अदालत संखुवासभाले दुई महीनापछि ५ कात्तिकमा धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापाले विप्लवका पाँचथर सेक्रेटरी विजय नेम्वाङलाई १ कात्तिक २०७६ मा पक्राउ गरेको थियो । त्यसको २९ दिनपछि जिल्ला अदालत, झापाले उनलाई विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसूरमा रु.१ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो । तर, हालसम्म पनि उनी जिल्ला कारागार झापामै छन् ।

नेम्वाङसँगै पक्राउ परेका कविराज चेम्जोङलाई पनि सोही मुद्दामा अदालतले रु.१ लाख धरौटी मागेको थियो । उनले पनि धरौटी बुझाएका छैनन् । विप्लवका पूर्व धनुषा सेक्रेटरी एवं जनकपुर ब्युरो सदस्य रहेका पवनकुमार महतो पनि अहिले जिल्ला कारागार सर्लाहीमा छन् ।

आगजनीको आरोपमा अदालतले महतोलाई ६ मंसीर २०७६ मा रु.२५ हजार धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । तर उनी पनि अहिलेसम्म कारागारमै बसेका छन् ।

अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ क्रान्तिकारीका जनकपुर ब्युरो संयोजक लालबहादुर लामा २६ माघ २०७७ मा पक्राउ परेका थिए । आगजनी गरेको कसूरमा उनलाई जिल्ला अदालत, सर्लाहीले रु.२५ हजार धरौटी मागेको थियो । त्यो बुझाउन नसकेर उनी अहिलेसम्म थुनामै छन् ।

यो पनि पढ्नुहोसविप्लवको शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्रा : साध्य कि साधन ?

रु.५ हजार धरौटी नराख्ने बरु जेल बस्ने

यस्तै विप्लव समूहको माई नगरपालिका इञ्चार्ज अमर राईलाई पनि जिल्ला अदालत इलामले २९ फागुनमा रु.२ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । विस्फोटक पदार्थ, सार्वजनिक भौतिक संरचनाको अनधिकृत कब्जा वा विनाशको अभियोगमा थुनामा रहेका उनले अहिलेसम्म धरौटी राखेका छैनन्, जेलमै छन् ।

इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकाका गंगाराम भट्टराईलाई पनि विस्फोटक पदार्थ प्रयोग र ओसारपसारको दुई कसूरमा रु.१/१ लाख धरौटी लिएर छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ । तर, रकम बुझाउन नसकेपछि उनी थुनामै छन् ।

पार्टीको रौतहट जिल्ला सदस्य बाग्लुङ घर भएका जगत भनिने कमल गुरुङलाई जिल्ला अदालत रौतहटले रु.३० हजार धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको छ । तर, सो रकम धरौटी राख्न नसकेर उनी थुनामै छन् । हातहतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका संखुवासभाको चैनपुर नगरपालिका–६ का थिमे रावत पनि सल्यान जिल्ला अदालतमा रु.१ लाख धरौटी नबुझाएपछि सल्यान कारागारमा छन् ।

विप्लव समूहका इलाम जिल्ला इञ्चार्ज हीरालाल भनिने पुण्य कोइरालासँग जिल्ला अदालत इलामले ३ असार २०७७ मा रु.३ लाख धरौटी मागेको थियो । तर, सो रकम धरौटी नराखेको कारण हालसम्म उनी जिल्ला कारागार इलाममा थुनामा छन् ।

विप्लवको इलाम जिल्ला जनसरकार प्रमुख विमल भन्ने गोपी बस्नेत २९ जेठ २०७७ मा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी सार्वजनिक तथा भौतिक संरचना विनाश गरेको अभियोगमा पक्राउ परे । इलाम जिल्ला अदालतले ३२ जेठमा २ लाख रुपैयाँ धरौटी माग्यो । तर, हालसम्म उनले धरौटी बुझाएका छैनन्, जेलमै छन् ।

जिल्ला अदालत, बाँकेले अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसूरमा विप्लव समूहका कार्यकर्ता सुरेश रावतलाई २७ साउन २०७७ मा रु.२० हजार धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । तर, हालसम्म धरौटी नबुझाउँदा उनी थुनामै छन् ।

अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका चितवन जिल्ला कमिटी सदस्य रोजन चन्द २१ असार २०७७ मा पक्राउ गरे । अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसूरमा उनलाई तीन महीना कैद र रु.५ हजार धरौटी बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आदेश दियो । तर, कैद भुक्तान गरिसकेको सात महीना भइसक्दा पनि उनले धरौटी बापतको रकम बुझाएका छैनन्, जेलमै छन् ।

विप्लव कार्यकर्ता चेतनाथ अधिकारीलाई २९ भदौ २०७७ मा चोरी कसूरमा रु.३५ हजार धरौटी लिएर छाड्न जिल्ला अदालत, सिन्धुलीले आदेश दियो । तर, हालसम्म उनी जिल्ला कारागार सिन्धुलीमै छन् ।

विप्लवका रूपन्देही जिल्ला इञ्चार्ज संगम पुन भनिने टेकबहादुर पुन र जिल्ला सेक्रेटरी एवं जनसरकार प्रमुख नाथुप्रसाद चौधरी थारू (नवीन) लाई ३० असोज २०७७ मा जिल्ला अदालत रूपन्देहीले रु.१/१ लाख धरौटी बुझाएर छाड्न आदेश दिएको छ । तर, धरौटी नबुझाउँदा दुवैजना सार्वजनिक हित स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसूरमा जिल्ला कारागार रूपन्देहीमा थुनामा छन् ।

यस्तै सोही पार्टीको कपिलवस्तु जिल्ला कमिटी सदस्य विकल्प भन्ने गणेश थारूलाई पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तुले रु.२ लाख ५० हजार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ तर उनी पनि धरौटी नबुझाएपछि थुनामै छन् ।
सो पार्टीका बझाङ जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य तथा ९ नम्बर एरिया कमाण्ड इञ्चार्ज जोगबहादुर कठायत (बरुण) २८ मंसीर २०७७ मा पक्राउ परेका थिए ।

राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदा विरुद्धको कसूर, राज्य विरुद्धको कसूर, चन्दा संकलन, हातहतियार तथा खरखजना तथा संगठित अपराधको अभियोगमा उनलाई जिल्ला अदालत, बझाङले रु.१ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । तर, उनले धरौटी रकम बुझाएनन् अहिलेसम्म पनि उनी जिल्ला कारागार बझाङमा थुनामा छन् ।

यो पनि पढ्नुहोसजघन्य अपराधमा पनि विप्लव समूहले छुट पाउला ?

धरौटी नतिर्ने पार्टीकै नीति !

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई नेतृत्वको सरकारी वार्ता समितिसँग तीनबुँदे सहमति गरेको विप्लव समूहले २० फागुन २०७७ मा हिंसा त्यागेको थियो । सहमतिमा पार्टीका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ताको रिहाइसँगै मुद्दा खारेज गर्ने भनिएको थियो ।

सहमतिको तेस्रो बुँदामा भनिएको थियो, ‘नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ता रिहाइ तथा सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्न सहमत भएको छ ।’ त्यसअनुसार सहमतिलगत्तै प्रहरीले अनुसन्धानमा रहेका १५ जना नेता, कार्यकर्तालाई हिरासतमुक्त पनि गर्‍यो ।

पार्टीका सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोला ‘कञ्चन’सहितका नेता, कार्यकर्ता छुटे । तर, पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका वा कारागारमा बसेका बन्दीहरू चाहिं हालसम्म छुटेका छैनन् । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवर भन्छन्, ‘अनुसन्धानका क्रममा भएका मात्र प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा पर्ने हो, अन्य चाहिं अदालती प्रक्रियाबाट छुट्नुपर्छ ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहाल चाहिं समूहका नेता, कार्यकर्तालाई छाड्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेता, कार्यकर्ताको रिहाइका लागि कार्यविधिसमेत बनिसकेको छ ।’

विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लागेको २८ फागुन २०७५ देखि २० फागुन २०७७ सम्मको अवधिमा पक्राउ परेकामध्ये १२३ जना कारागारमा रहेको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ । तर, विप्लव समूहले चाहिं १५३ जनाको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने सूची गृह मन्त्रालयमा बुझाएको छ ।

चितवन कारागारमा रहेका विप्लवका दाइ वीरजंगले अपराधविनै राजनीतिक मुद्दामा जेलमा राखिएकाले कार्यकर्ताहरू नछुटुञ्जेल धरौटी नबुझाउने अडान राख्दै आएका छन् । हाल उनी कारागारमै अध्ययन र भलिबल, ब्याडमिन्टन खेलेर दिन काटिरहेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ ।

विप्लव समूहका नेता, कार्यकर्ताहरूको मुद्दा हेरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी चाहिं छुट्ने वित्तिकै अर्कोतिर दौडाइहाल्ने प्रहरीको प्रवृत्ति देखिएकाले नेताहरूले धरौटी नतिरेको बताउँछन् ।

‘वीरजंग र माइला लामाको हकमा बिरामी पनि हुनुभएकाले धरौटी नतिरी एकैठाउँमा बस्ने कुरा भएको थियो’ भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले चाहिं केन्द्रीय नेता पनि हुनुभएकाले सँगै रहेका अन्य बन्दीहरू नछुटुञ्जेल नतिर्नुभएको हुन सक्छ ।’

कतिपय कार्यकर्ताको चाहिं धरौटी तिर्ने हैसियत समेत नभएको अधिवक्ता भण्डारी बताउँछन् । ‘संखुवासभा, झापा, इलाममा रहनुभएका केही साथीहरूले अहिले पनि मलाई फोन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग धरौटी तिर्ने पैसा छैन’ भण्डारीले भने, ‘सरकारसँग सहमति भएकाले आफैं छुटिएला भनेर बस्नुभएको छ ।’

पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ पनि सरकारसँग नेता, कार्यकर्तालाई निःशर्त छाड्ने सहमति भएकाले धरौटी वा अन्य शर्त अमान्य हुने बताउँछन् । ‘विगतमा धरौटी तिर्दा पनि षडयन्त्र भयो, सहमति भइसकेपछिको अवस्थामा निःशर्त सबै बन्दी रिहा हुनुपर्छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सहमतिविरुद्ध षड्यन्त्र भयो भने सबैभन्दा नोक्सान सरकारलाई नै हुन्छ, त्यसैले सहमति कार्यान्वयन हुनेमा कुनै द्विविधा राखेका छैनौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस‘ओलीजीसँग सहकार्य हुन्न, संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादबारे जनमत संग्रहमा जाऔं’

प्रधानमन्त्रीसँग विप्लवको ताकेता

पार्टीका नेता, कार्यकर्ता नछुटेपछि पार्टी महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले दुई पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरिसके । तर, बन्दी रिहाइमा ठोस प्रगति भएको छैन ।

विप्लवले ९ चैतमा बालुवाटार पुगेर बन्दी रिहाइमा ढिलाइ भएको गुनासो गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि बन्दी छाड्ने प्रक्रिया थालिसकेको भन्दै छिट्टै कार्यकर्ताहरू छुट्ने आश्वासन दिएका थिए । यद्यपि, बन्दी रिहाइ प्रक्रिया शुरू नभएपछि ५ वैशाखमा वार्ता टोलीका सदस्यसहित पुगेर विप्लवले ओलीसमक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार, रिहाइको प्रक्रियामा अलमल हुँदा कार्यकर्ता पंक्तिमा राम्रो सन्देश नगएको विप्लवले प्रधानमन्त्रीसमक्ष भनेका थिए । जवाफमा ओलीले आफूहरू नेता, कार्यकर्ता छाड्ने विषयमा सकारात्मक रहेको र कानूनी जटिलता देखिएको बताएका थिए ।

विप्लवका तर्फबाट बनेको वार्ता टोलीका संयोजकसमेत रहेका प्रकाण्ड भन्छन्, ‘प्रचण्डले १४ वर्षमा पनि आफूमाथि लागेका मुद्दाहरू खारेज गर्न सकेका छैनन्, हामीले डेढ महीनामै कार्यकर्ता छुट्न ढिलो भयो भनेर प्रश्न गर्न मिल्दैन ।’ यद्यपि, प्रक्रिया चाँडै टुंग्याउने गरी सरकारले प्रयास गरिरहेको उनी बताउँछन् ।

अनलाईनखर बाट साभार

१० वैशाख, काठमाडौं । वैशाख ६ गते बसेको नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘पार्टीको ध्यान नयाँ निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने’ उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘परिवर्तित सन्दर्भमा अब हाम्रो ध्यान मूलतः तीनवटा विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ– पार्टीको सुदृढीकरण तथा शुद्धीकरण, समृद्धिको अभियान र नयाँ निर्वाचनको तयारी ।’

ओलीले मुलुकको तरल राजनीतिका कारण छिटो निर्वाचनमा जानुपर्ने सम्भावना पनि बढ्दै गएको र त्यसका लागि पार्टी पंक्तिलाई हमेशा तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा भंग गरी निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेयता उनको पार्टीमा थुप्रै परिवर्तन आएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि यसबीचमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुई टुक्रा भएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र भइसकेको छ ।

अनि नेकपा एमालेभित्र पनि ओलीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूह चर्को प्रतिवादमा छ । यसले एमाले पनि विभाजनको डिलमा छ । यी सबै कारणले पहिलेको तुलनामा एमाले कमजोर छ तर पनि यही अवस्थामा ओली निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउँछ भनेर चुनावका लागि जोडबल गरिरहेका छन् ।

तर, यति प्रतिकूल अवस्थामा पनि ओली किन निर्वाचनमा जाने कुरा गरिरहेका छन् ?

पाटन संयुक्त क्याम्पसका उपप्राध्यापक एवं राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल संसद आफ्नो अनुकूल नरहेको तर राज्यसंयन्त्र आफ्नो प्रभावमा रहेका कारण जति सिट आए पनि प्रधानमन्त्री ओली ‘अर्लि इलेक्सन’ को पक्षमा उभिएको बताउँछन् ।

अहिले विशेषतः नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेको माधव नेपाल समूहलाई ओलीले जुनसुकै बेला प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने र निर्वाचनमा जाने भय छ ।

यही कारणले माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन अझै लिखित रूपमा फिर्ता लिएको छैन । समर्थन फिर्ता लिंदासाथ ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने र ढिलो चाँडो फेरि प्रतिनिधिसभा भंग हुने बाटोमा मुलुक जाने बुझाइ माओवादीको छ ।

यो संसदले गतिरोधको निकास दिन नसक्ने

नेकपा मात्रै होइन एमाले स्वयं पनि विभाजित अवस्थामा देखिंदा समेत ओलीले निर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइरहेका छन् । ओलीले बारम्बार यो संसदले राजनीतिक गतिरोधको निकास दिन नसक्ने बताएर चुनावको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिरहेका छन् ।

सर्वाेच्चको फैसलालाई ओलीले कार्यान्वयन गरे पनि फैसलाप्रतिको उनको असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा नै व्यक्त हुने गर्दछ । नेताहरूका अनुसार अहिले पनि यसलाई उनले ठूलो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । त्यसैले उनको ध्यान ‘अर्लि इलेक्सन’ मै छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि संसद अधिवेशनमा देखिएको गतिरोधलाई समेत ओली पक्षीय नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको संसद भंगको निर्णय सही भएको पुष्टि हुँदै गएको बताउन थालेका छन् । जब ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरे उनकै पार्टीको एक समूह, विपक्षी दल र नागरिक समाज त्यसको विरुद्धमा सडकमा उत्रियो । उनको राजनीतिक कदमलाई सर्वाेच्च अदालतले बदर गरिदियो ।

‘अर्लि इलेक्सन’ नभएको खण्डमा २० महीनापछि हुने नियमित निर्वाचन ओली आफ्नै नेतृत्वमा गराउन चाहन्छन् । उनले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभाले पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न पायो भने पनि आगामी २० महीनाभित्रै नयाँ निर्वाचन हुनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचन त आगामी वर्षका लागि निर्धारित नै छ ।’

ओली निकट नेता एवं पर्यटनमन्त्री आनन्द प्रसाद पोखरेल प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनकै समयमा यो प्रतिनिधिसभाले अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता र अन्तरविरोधलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको बताउँछन् । पोखरेल भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएको पनि फागुन ११ बाट दुई महीना भइसक्यो तर अहिलेसम्म पनि यसले गतिरोध हटाउन सकेन ।’

संसद पुनस्र्थापनामा लाग्ने राजनीतिक शक्ति अहिले पनि वैकल्पिक सरकार बनाउन तयार छैन,’ उनले भने, ‘सडक आन्दोलन गर्ने माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन ।’ पोखरेलका अनुसार अहिलेको प्रतिनिधिसभाले निकास दिंदैन त्यसैले ‘अर्लि इलेक्सन’ को विकल्प छैन ।

तर, प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गरेर निर्वाचनको घोषणा गर्ने अनि समयमा निर्वाचन नहुने र संवैधानिक, राजनीतिक संकट बढ्ने आशंका पनि त्यत्तिकै छ । पार्टी कमजोर भएको समयमा आफैंले हार्ने निर्वाचन प्रधानमन्त्रीले गराउँछन् भन्नेमा शंका गर्ने जमात पनि ठूलो छ ।

विश्लेषक दाहाल ओलीको पार्टी कमजोर भएको तर त्योभन्दा पनि आफ्ना पार्टीका विपक्षीहरू झन् कमजोर भएकाले उनी चुनावमा जान चाहेको बताउँछन् । दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग यतिबेला राज्यसत्ता र पार्टी सत्ता दुवै छ र उनी राज्यसत्ताको बलमा पार्टी सत्तालाई जिताउन चाहन्छन् ।

दाहाल भन्छन्, ‘पार्टी सत्तामा आफू अनुकूल व्यक्तिलाई टिकट दिएर चुनावमा अरूसँग तालमेल गरेर भए पनि ओली आफ्नो पक्षलाई जिताउन चाहन्छन् र पार्टीभित्रका आफ्ना विरोधीको अस्तित्व नै नामेट पार्न योजनामा छन् ।’ उनका अनुसार त्यसैले चुनावमा जति सिट आए पनि ओली चुनावका लागि तयार छन् ।

ओलीको जोडघटाउ

ओली निकट नेताहरू अबको निर्वाचनमा पार्टीको यति नै सिट आउँछ भनी भन्न नसकिने तर मत चाहिं पहिलेको निर्वाचनको हाराहारीमा नै आउने दाबी गर्छन् । यद्यपि देशभर कति निर्वाचन क्षेत्र जित्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ओली समूहले मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत अनौपचारिक सर्वेक्षण गरिरहेको छ ।

उनीहरूको दाबी अनुसार जनता समाजवादी पार्टीको माग सम्बोधन गरे लगत्तै मधेशमा पनि पार्टीको अवस्थामा सुधार आउनेछ भने ओलीको राष्ट्रवादी छविका कारण पहाड र काठमाडौं उपत्यकामा मत बढ्नेछ ।

नेता पोखरेलका अनुसार पार्टीले अबको निर्वाचनमा राम्रो गर्न सक्ने केही आधार छन् । उनका भनाइमा पहिलो, केपी ओली नेतृत्वको पार्टीलाई कम्युनिष्टहरूले स्वाभाविक रूपमा भोट दिन्छन् । दोस्रो, देशभक्त नेपालीले अब केपी ओली नेतृत्वको एमालेलाई मतदान गर्छन् । तेस्रो, सबै खालका धर्म, संस्कृति र मान्यता राख्नेहरूले ओली नेतृत्वको एमालेलाई मतदान गर्नेछन् ।

विश्लेषक दाहाल पनि केही महीना यता जति पनि विकास आयोजना सकिएका छन्, त्यसको जस आफूलाई आउँछ र निर्वाचनमा फाइदा हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले सोचेको हुनसक्ने बताउँछन् ।

यसबाहेक ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये ठूलो संख्या आफ्नो पक्षमा उभिने ओलीको बुझाइ हुनसक्छ । जुन आगामी निर्वाचनमा मानवीय र आर्थिक स्रोतसाधन प्रयोग गर्न सकिने संरचना पनि हो ।

कतिपय विश्लेषकहरूका अनुसार ओलीले नेपाली कांग्रेसभित्रको राजनीतिलाई पनि नजिकबाट नियालिरहेका छन् । भदौमा हुने कांग्रेसको महाधिवेशनलगत्तै मंसीरको निर्वाचनमा कांग्रेसभित्रको गुटबन्दी सेलाइनसकेको हुनाले त्यसको फाइदा आफूलाई हुने ओलीको विश्लेषण हुनसक्छ ।

विश्लेषक दाहाल भन्छन्, ‘कांग्रेस अहिले पनि आन्तरिक कलहमा छ र कांग्रेसको महाधिवेशनपछि निर्वाचन हुँदा कांग्रेसको गुट र उपगुटको झगडाले चुनावमा सबैभन्दा बढी फाइदा आफूलाई हुन्छ भन्ने विश्लेषण प्रधानमन्त्रीको हुनसक्छ ।’

‘राज्यका संस्थाहरूमा यतिबेला प्रधानमन्त्रीको बलियो पहुँच छ,’ दाहालले भने, ‘यी सबै हिसाबले परिस्थिति आफ्नो पक्षमा भएको लागेर उहाँ निर्वाचनमा जाने सोचाइमा पुग्नुभएको हुनसक्छ ।’

हो, अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको सत्ता र शक्ति ओलीसँग छ । संवैधानिक र प्रशासनिक संरचनामा उनको पकड छ । चार वर्षसम्म सत्तामा रहँदा गरेका केही काम र समयले उनलाई उद्घाटन गर्ने अवसर दिएका केही सीमित परियोजना उनीसँग छन् ।

तर, बलियो नेकपा विभाजित भएर एमाले र माओवादी केन्द्रमा बदलिनु, स्वयं एमाले वडा तहसम्म ओली र नेपाल पक्षमा विभाजित मानसिकतामा हुनु अनि विपक्षमा बलियो जनाधार भएको नेपाली कांग्रेस दल हुनु यी कारणहरूमा तात्विक हेरफेर नहुँदासम्म ओलीका लागि आगामी निर्वाचन सहज हुने विश्लेषण तार्किक र वस्तुनिष्ठ नभएको मत पनि त्यति नै छ ।

अनलाईनखर बाट साभार

१० वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले डिनर मिटिङको क्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई साथ नदिने जवाफ फर्काएको गौतमको सचिवालयले जनाएको छ ।

गौतमले ओलीसँग भएको कुराकानीको अंश फेसबुकमार्फत् सार्वजनिक गर्दै गत फागुन २८ गते गरिएका निर्णय फिर्ता नभएसम्म साथ नदिने जवाफ दिएको जानकारी दिएका हुन् ।

गौतमले आफ्ना प्रेस सल्लाहकार विश्वमणि सुवेदीको फेसबुकमार्फत् सार्वजनिक गरेको कुराकानीको अंशअनुसार खाना खाने क्रम चल्दाचल्दै गौतम बालुवाटारबाट फर्किएका थिए ।

विहीबार बेलुकी आठ बजे ओली र गौतमबीच डिनर मिटिङ भएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको मिटिङमा ओलीले गौतमलाई पार्टीको काममा फर्किन अनुरोध गरेका थिए ।

तर गौतमले गत फागुन २८ गते ओलीले गरेका अवैधानिक बैठकका निर्णय फिर्ता लिन अनुरोध गरेका थिए, जसलाई ओलीले नकारेका थिए । त्यसपछि गौतमले ‘त्यसो भए म तपाईंसँग आउन पनि सक्दिन’ भनेर विदा भएका थिए । ‘डिनर चल्दै थियो नमस्कार गरेर म विदा भएँ,’ गौतमले भनेका छन् ।

अनलाईनखर बाट साभार

१० वैशाख, काठमाडौं । कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण पशुपतिनाथ मन्दिर शुक्रबारबाट बन्द गरिएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले शुक्रबारबाट दर्शनार्थीलाई रोक लगाउने र नित्य पूजामात्रै गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष डा. मिलन कुमार थापाले पशुपतिनाथ, गुह्येश्वरी लगायतका मन्दिरहरुमा अनिश्चितकालका लागि नित्य पूजाबाहेक अन्य क्रियाकलाप गर्न नपाउने गरी रोक लगाइएको बताए ।

कोरोना संक्रमणका कारण २०७६ चैत ११ गतेदेखि ९ महिनासम्म पशुपतिनाथ मन्दिर बन्द गरिएको थियो । संक्रमण केही कम भएपछि २०७७ पुस १ गतेदेखि पुनः पशुपतिनाथ मन्दिर खुल्ला गरिएको थियो ।

अनलाईनखर बाट साभार