तेहरान । इरानले रणनीतिक महत्त्वको हर्मुज जलसन्धि पुनः सञ्चालनका लागि अमेरिकासमक्ष ६ वटा सर्त अघि सारेको छ। इरानले आफूविरुद्धको अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउनुपर्ने, सैन्य कारबाही अन्त्य गर्नुपर्ने तथा हालैको द्वन्द्वबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेको छ।
इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव मोहम्मद बाघेर जोल्घाद्रले अमेरिकाका लागि सार्वजनिक गरेका सर्तमा इरान र उसका ‘पवित्र मूल्य’ विरुद्धका धम्की अन्त्य गर्नुपर्ने तथा इरान र उसका क्षेत्रीय सहयोगीविरुद्धको सैन्य कारबाही स्थायी रूपमा रोक्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, इरानविरुद्धको नाकाबन्दीमा संलग्न अमेरिकी नौसैनिक तथा हवाई सेना फिर्ता गर्नुपर्ने, हालैको द्वन्द्वबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, इरानमाथिका अमेरिकी प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने र रोक्का गरिएको इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
यसैबीच, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले अमेरिकाले इरानको आणविक कार्यक्रम तथा परम्परागत सैन्य क्षमतालाई ठूलो क्षति पुर्याएको दाबी गरेका छन्। फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा उनले इरानले दीर्घकालीन रूपमा आफ्नो व्यवहार परिवर्तन नगरेसम्म अमेरिकाले दबाब कायमै राख्ने बताएका छन्।
भान्सले मध्यपूर्वबाट तेल तथा ग्यासको आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै अमेरिकी उपभोक्ताका लागि ऊर्जा मूल्य कम राख्नु अमेरिकाको प्रमुख लक्ष्य रहेको पनि बताएका छन्।
युद्धको तनाव बढिरहेका बेला साउदी अरब, टर्की र पाकिस्तानले मक्कामा ‘संयुक्त रक्षा सम्झौता’मा हस्ताक्षर गरेका छन्। टर्कीका विदेशमन्त्री हकान फिदानले उक्त सम्झौता रक्षात्मक प्रकृतिको रहेको र कुनै निश्चित देशलाई लक्षित नगरेको बताएका छन्। उनका अनुसार भविष्यमा इजिप्ट पनि सम्झौतामा सहभागी हुन सक्ने सम्भावना छ।
हर्मुज जलसन्धि बन्द रहे पनि ‘ट्याङ्कर ट्र्याकर्स’का अनुसार कम्तीमा ५६ वटा तेल ट्याङ्करले आफ्नो स्थान तथा गतिविधि सार्वजनिक नगरी तेल ओसारपसार गरिरहेका छन्। ती ट्याङ्करहरूले खाडी क्षेत्रमा गोप्य रूपमा तेल स्थानान्तरण गर्दै अरब राष्ट्रहरूको तेल निर्यातलाई निरन्तरता दिइरहेको बताइएको छ।
युद्ध लम्बिँदै जाँदा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) ले पनि आफ्नो सैन्य रणनीतिमा परिवर्तन गर्दै कम लागतका स्वायत्त हतियारको प्रयोगमा जोड दिन थालेको छ। पेन्टागनका अधिकारीहरूले सञ्चारमाध्यममा आएका अमेरिकी हतियार भण्डारमा कमी आएको रिपोर्ट अस्वीकार गर्दै देशको सुरक्षा भण्डार पर्याप्त रहेको दाबी गरेका छन्।
