काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्रोतको सुनिश्चितता र अर्थ मन्त्रालयको सहमति बिना खर्च गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेको बताएकी छन्।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १८औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमाका लागि विनियोजित १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको जानकारी दिइन्। उनले स्रोत सुनिश्चित नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व सिर्जना भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
सरकारले नागरिकले तिरेको करबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने भएकाले बजेटको परिधिभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। स्रोत सुनिश्चित नगरी अत्यधिक सेवा विस्तार गर्दा प्रणालीमा समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री गौतमले बीमा बोर्डले स्रोत सहमति नलिई खर्च बढाउँदा आर्थिक दायित्व अत्यधिक बढेको बताइन्। उनले सरकारले अनियन्त्रित रूपमा खर्च धान्न नसक्ने उल्लेख गर्दै वित्तीय अनुशासन आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।
उनले संविधानले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरेको र यसको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताइन्। स्थानीय सरकारहरूले स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरिन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि स्रोतको उचित बाँडफाँड र वित्तीय अनुशासन आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई जिम्मेवार ढंगले काम गर्न आग्रह गरिन्।
