काठमाडौँ । एक समय नेपालमा तेस्रो ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका रूपमा परिचित ‘स्मार्ट सेल’ अहिले कानुनी, आर्थिक र प्रशासनिक विवादको केन्द्रमा पुगेको छ। लाइसेन्स खारेजी, अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता, बैंक धितो, सरकारी नियन्त्रणमा पुगेका सम्पत्ति र सञ्चालकमाथिको अनुसन्धानले यो प्रकरण फेरि चर्चामा आएको हो।
पछिल्ला दिनमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले स्मार्ट टेलिकमका पूर्वअध्यक्ष तथा सञ्चालक सर्वेश जोशीलाई पक्राउ गरेपछि विषय थप चर्चामा आएको छ। उनीमाथि ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
विवादको सुरुवात कहाँबाट भयो ?
स्मार्ट सेलको मुख्य समस्या लाइसेन्स नवीकरण शुल्क र सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौताबाट सुरु भएको हो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीले समयमै लाइसेन्स नवीकरण नगरेपछि २०८० वैशाखमा यसको अनुमति स्वतः खारेज भएको थियो।
सरकारले यसअघि कम्पनीलाई किस्ताबन्दीमा रकम तिर्ने अवसर दिएको थियो। तर तोकिएको रकम नतिरेपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। तत्कालीन अवस्थामा स्मार्ट टेलिकमको सरकारप्रतिको दायित्व ब्याजसहित करिब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको बताइएको थियो।
लाइसेन्स खारेज भएपछि कम्पनीका टावर, नेटवर्क, प्रणाली र अन्य पूर्वाधार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा गएका थिए। प्राधिकरणका अनुसार कानुनअनुसार लाइसेन्स स्वतः खारेज भएपछि दूरसञ्चार पूर्वाधार तथा सम्पत्ति सरकारको मातहतमा जान्छ।
बैंक र सरकारबीच किन बढ्यो विवाद ?
विवाद त्यसपछि चर्कियो, जब स्मार्ट टेलिकमसँग धितो सम्बन्ध राखेका बैंकहरूले आफ्नो ऋण असुलीका लागि कम्पनीका सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया अघि बढाए।
स्मार्ट टेलिकमले सञ्चालनका क्रममा विभिन्न बैंकबाट ऋण लिएको थियो। ती ऋणको सुरक्षणका रूपमा कम्पनीका टावर, उपकरण, नेटवर्क संरचना लगायतका सम्पत्ति धितो राखिएका थिए। बैंकहरूले ऋण असुल गर्न धितो सम्पत्ति लिलामी गर्न खोजेपछि सरकारी निकाय र बैंकबीच कानुनी प्रश्न उठेको हो।
अनुसन्धान के विषयमा केन्द्रित छ ?
हाल अनुसन्धान मुख्य रूपमा तीन विषयमा केन्द्रित छ–
- लाइसेन्स खारेजपछि कम्पनीको सम्पत्तिको स्वामित्व कसको हुन्छ ?
- बैंकले धितो कार्यान्वयन गरेर सम्पत्ति लिलामी गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ?
- सरकारी नियन्त्रणमा गइसकेको सम्पत्ति बेच्ने प्रयास गरिएको थियो कि थिएन ?
यो विवाद लाइसेन्स आधारित व्यवसायको सम्पत्ति अधिकारसँग जोडिएको छ। दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमति खारेज भएपछि सम्पत्ति स्वतः सरकार मातहत जान्छ वा बैंकको धितो अधिकार पहिले लागू हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले कानुनी र प्रशासनिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।
बैंकहरूको तर्क के छ ?
बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार बैंकहरूले गरेको काम कानुनी प्रक्रियाभित्रकै रहेको दाबी गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) र सुरक्षित कारोबार ऐनअनुसार ऋण नतिरेको अवस्थामा बैंकले धितो सम्पत्ति कार्यान्वयन गरेर ऋण असुल गर्न पाउने व्यवस्था छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार बैंकको मुख्य जिम्मेवारी निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित राख्नु हो। त्यसैले ऋण नतिरेको अवस्थामा धितो सम्पत्ति लिलामी गर्नु नियमित बैंकिङ प्रक्रिया मानिन्छ।
जानकारहरूका अनुसार ऋणी कम्पनीमाथि सरकारी दाबी स्थापित भयो भन्दैमा बैंकको ऋण असुली अधिकार समाप्त हुँदैन। ऋण तिर्ने दायित्व कम्पनीकै रहने र सम्झौताअनुसार बैंकले असुली प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने तर्क उनीहरूको छ।
भविष्यमा के असर पर्न सक्छ ?
विश्लेषकहरूका अनुसार स्मार्ट सेल प्रकरणले नेपालमा नियामक निकायको अधिकार, बैंकिङ सुरक्षण प्रणाली, निजी लगानीको सुरक्षा र सरकारी स्वामित्वसम्बन्धी कानुनी अस्पष्टता एकैपटक उजागर गरेको छ।
यदि सरकारी दाबीलाई प्राथमिकता दिइयो भने भविष्यमा दूरसञ्चार, ऊर्जा, विमाननजस्ता सरकारी अनुमति लिएर सञ्चालन हुने उद्योगमा बैंकहरूले ऋण लगानी गर्दा थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
यस प्रकरणले भविष्यमा सरकारी अनुमति लिएर सञ्चालन हुने व्यवसायमा लगानी, धितो र सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी नयाँ कानुनी नजिर स्थापित गर्न सक्ने देखिएको छ।
