काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग सिर्जना भएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उनलाई आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरेको हो ।
सीईओ पाण्डेको पक्राउपछि बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरूले विशुद्ध बैंकिङ प्रक्रियालाई फौजदारी अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय नगरी गरिएको पक्राउले बैंकिङ कारोबारमै असहजता र अन्योल बढाएको छ ।
के हो घटना ?
सीआईबीले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियालाई आधार बनाएर पाण्डेलाई पक्राउ गरेको हो । स्मार्ट टेलिकमले २०७० वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो । तर, समयमै रोयल्टी नतिरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० वैशाख ३ गते कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमले पूर्वाधार विस्तारका लागि विभिन्न चरणमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाट ऋण लिएको थियो । उक्त ऋणका लागि टेलिकमका उपकरण तथा पूर्वाधार धितो राखिएका थिए । लाइसेन्स खारेज भएपछि ऋण निष्क्रिय कर्जामा परिणत भयो । त्यसपछि बैंकले धितोमा रहेका उपकरण बिक्री गरी ऋण असुल गर्न लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
बैंकका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको राय लिएर मात्रै लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्वेश जोशीले पनि सम्पत्ति लिलामीका लागि लिखित मञ्जुरी दिएका थिए । त्यसपछि १५ दिनको सूचना जारी गर्दै बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । सबैभन्दा बढी मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई उपकरण बिक्री गरिएको बैंकको भनाइ छ ।
तर, सीआईबीले भने लाइसेन्स खारेज भइसकेपछि स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः सरकारको हुने दाबी गरेको छ । सरकारी सम्पत्ति बिक्री गरिएको भन्दै सीईओ पाण्डेमाथि ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाइएको जनाएको छ ।
बैंकरहरूको असहमति
बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरू भने सीआईबीको व्याख्यासँग सहमत छैनन् । उनीहरूका अनुसार बैंकले दिएको ऋण असुल गर्न धितो सम्पत्ति लिलाम गर्ने अधिकार बैंकलाई हुन्छ ।
नेपाल बैंकर्स संघले पनि ऋण असुली प्रक्रियालाई अपराधका रूपमा व्याख्या गरिनु दुःखद भएको जनाएको छ । पाण्डे पक्राउ परेपछि बैंकर्स संघको टोलीले सीआईबी नेतृत्वसँग भेट गरी आफ्नो धारणा राखेको थियो ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको लाइसेन्स खारेज भएपछि सम्पत्ति प्राधिकरणको नियन्त्रणमा जाने व्यवस्था भए पनि बैंकिङ ऋणको धितोसम्बन्धी विषय स्पष्ट नभएको बैंकरहरूको तर्क छ ।
४० करोड रुपैयाँको विवाद
सीआईबीले लिलामी प्रक्रियामा दूरसञ्चार उपकरण जडान भएका घरधनीलाई तिर्नुपर्ने घरभाडा र विद्युत् महसुल गरी करिब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी नगरिएको आरोप पनि लगाएको छ ।
तर, बैंकले उक्त रकम छुट्टै कोषमा राखिएको र भुक्तानी प्रक्रिया जारी रहेको जनाएको छ ।
लगानी वातावरणमै असर पर्ने चिन्ता
बैंकरहरूका अनुसार यस घटनाले बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको छ । विशेषगरी दूरसञ्चार, पेट्रोलियम र खानीजस्ता लाइसेन्समा आधारित क्षेत्रमा बैंकहरूले भविष्यमा लगानी गर्न हिच्किचाउन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
यस्ता क्षेत्रमा लाइसेन्स खारेज भएलगत्तै सम्पत्ति सरकारको हुने कानुनी व्यवस्था भएकाले बैंकको धितो अधिकार कमजोर बन्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । यसले आगामी दिनमा यस्ता क्षेत्रमा ऋण प्रवाह नै प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी बैंकिङ क्षेत्रले दिएको छ ।
