काठमाडौँ: सरकारले संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’का प्रावधानप्रति नेपाल प्रेस युनियन उपत्यका तथा प्रतिष्ठान प्रदेश समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
बिहीबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा समितिले विधेयकमा उल्लेख भएका कसुर र सजायसम्बन्धी प्रावधान, परिभाषा र उद्देश्य नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक अन्तर्गत धारा १७ को उपधारा (२) (क)को विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९ को सञ्चारको हकसँग बाझिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ।
प्रदेश समितिका अध्यक्ष लिलाराज खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गरी प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोज्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको र यसले संविधानको मर्म, भावना, स्वतन्त्र प्रेसको गरिमा तथा मर्यादालाई कुल्चने मनसाय प्रकट गरेको उल्लेख छ।
समितिले सामाजिक सञ्जालमा देखिएका विकृति, विसंगति र अराजकतालाई नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि सूचना सञ्जालको महत्त्व र प्रभाव बोकेको अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लंघन भएको बताएको छ।
समितिले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन राज्यको अनुगमन र नियमन आवश्यक रहेको स्वीकार्दै पनि नियन्त्रण गर्ने प्रयास स्वतन्त्र प्रेसमाथिको हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ।
दूरगामी प्रभाव पार्ने यस्ता विधेयक ल्याउँदा नागरिकका मौलिक हकको संरक्षण गर्दै आलोचना, टिप्पणी र गुनासा स्वीकार्य हुने विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै समितिले वर्तमान विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखाएको टिप्पणी गरेको छ।
समितिले श्रमजीवी सञ्चारकर्मीहरूको सल्लाह र सुझावमा व्यापक परिमार्जन तथा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै, अन्यथा स्वतन्त्र प्रेसको रक्षाका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न पछि नपर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
