काठमाडौँ, २ असार: सातैवटा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वार्षिक आय-व्ययको अनुमान (बजेट) प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशले आइतबार मध्यरातमा बजेट पेस गर्दै सबैभन्दा ढिलो बजेट सार्वजनिक गरेको हो।
प्रदेशहरूमा केन्द्रसरह न्यून राजस्व र स्रोत व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती देखिएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा खर्च गर्न नसकिएको बचत रकमलाई बजेट स्रोतका रूपमा देखाइएको छ भने गण्डकी र मधेस प्रदेशले घाटा बजेट ल्याउँदै आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएका छन्। गण्डकीले रु १ अर्ब ७५ करोड र मधेसले रु २ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन्।
कर्णाली प्रदेश
विपक्षी दलको अवरोधले ढिलो भए पनि आइतबार मध्यरातमा कर्णाली प्रदेशसभामा बजेट पेस गरिएको हो। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले रु ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो, जुन चालु वर्षभन्दा करिब ५% बढी हो।
चालुतर्फ: रु ७ अर्ब ७९ करोड (२३.६४%)
पुँजीगत: रु १९ अर्ब ९८ करोड (६०.५५%)
वित्तीय व्यवस्था: रु ६१ करोड (१.६६%)
स्थानीय सरकार ट्रान्सफर: रु ४ अर्ब ५९ करोड (१३.९५%)
स्रोतहरू:
आन्तरिक आय: रु ९६ करोड
बचत रकम: रु ५ अर्ब ६९ करोड
राजस्व बाँडफाँट: रु १० अर्ब २७ करोड
समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान: करिब रु १५ अर्ब
सुदूरपश्चिम प्रदेश
आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाले रु ३३ अर्ब ४७ करोडको बजेट पेस गर्नुभयो।
चालु खर्च: रु १० अर्ब २० करोड (३०.४९%)
पुँजीगत खर्च: रु १९ अर्ब ८३ करोड (५९.२५%)
वित्तीय ट्रान्सफर: रु ३ अर्ब ४२ करोड
स्रोतहरू:
आन्तरिक राजस्व: रु १ अर्ब ६५ करोड
संघीय सरकार अनुदान, रोयल्टी, बाँडफाँट, बचत रकम आदि: रु ३१ अर्ब ८० करोडभन्दा बढी
लुम्बिनी प्रदेश
आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले रु ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट पेस गर्नुभयो।
चालुतर्फ: रु १२ अर्ब १ करोड (३०.८८%)
पुँजीगत: रु २३ अर्ब ४७ करोड (६०.३२%)
वित्तीय ट्रान्सफर: रु ३ अर्ब ४२ करोड (८.८०%)
स्रोतहरू:
आन्तरिक राजस्व: रु ७ अर्ब ७८ करोड
संघीय बाँडफाँट र अनुदान: करिब रु २८ अर्ब
नगद मौज्दात: रु २ अर्ब
गण्डकी प्रदेश
आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले रु ३१ अर्ब ९७ करोडको बजेट सार्वजनिक गर्नुभयो।
चालुतर्फ: रु १२ अर्ब ६३ करोड (३९.५%)
पुँजीगत: रु १९ अर्ब ९ करोड (५९.७%)
वित्तीय व्यवस्था: रु २५ करोड
स्रोतहरू:
आन्तरिक राजस्व: रु ५ अर्ब ४५ करोड
संघीय सरकारबाट प्राप्त: रु २१ अर्ब ५० करोड
बचत रकम: रु २ अर्ब २४ करोड
आन्तरिक ऋण: रु १ अर्ब ७५ करोड
बागमती प्रदेश
आर्थिक मामिला मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले रु ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट पेस गर्नुभयो।
चालुतर्फ: रु २६ अर्ब ४ करोड (३८.६%)
पुँजीगत: रु ४१ अर्ब ४३ करोड (६१.४%)
स्रोतहरू:
कर तथा अन्य राजस्व: रु ३५ अर्ब ६६ करोड
संघीय हस्तान्तरण: रु १४ अर्ब ८१ करोड
नगद मौज्दात एवं विविध: रु १६ अर्ब ९८ करोड
मधेस प्रदेश
अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले रु ४६ अर्ब ५८ करोडको बजेट पेस गर्नुभयो।
चालुतर्फ: रु १६ अर्ब ७२ करोड (३५.८९%)
पुँजीगत: रु ३० अर्ब २६ करोड (६४.११%)
स्रोतहरू:
आन्तरिक राजस्व: रु ९ अर्ब ५० करोड
संघीय हस्तान्तरण: रु १२ अर्ब ७३ करोड
राजस्व बाँडफाँट: रु १२ अर्ब ३५ करोड
नगद मौज्दात: रु १० अर्ब ३८ करोड
आन्तरिक ऋण: रु २ अर्ब
कोशी प्रदेश
आर्थिक मामिला मन्त्री रामबहादुर मगरले रु ३५ अर्ब ८७ करोडको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो, जुन चालु वर्षको तुलनामा १.७% बढी हो।
चालुतर्फ: रु १८ अर्ब ६७ करोड (५२%)
पुँजीगत: रु १७ अर्ब १० करोड (४७.७%)
वित्तीय व्यवस्था: रु १० करोड
स्थानीय तह ट्रान्सफर: रु ४ अर्ब ७० करोड
स्रोतहरू:
आन्तरिक राजस्व: रु ५ अर्ब ५० करोड
संघीय हस्तान्तरण, अनुदान र रोयल्टी: रु २८ अर्ब ५५ करोड
नगद मौज्दात (बचत): रु ३ अर्ब १३ करोड
कोशी प्रदेशले आगामी वर्षमा ५.३% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
