काठमाडौं । संघीय सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गरेको हो। यद्यपि अदालतले सरकारका नाममा १५ दिनभित्र लिखित कारणसहित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
गत असार ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने तथा उनीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सरकारी कोषबाट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आएको थियो।
सरकारको निर्णयले राज्यकोषमा थप आर्थिक भार पर्ने र स्पष्ट तथा पारदर्शी मापदण्डविना स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न दिने व्यवस्था कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेकाले राजपत्रमा प्रकाशित निर्णयअनुसार सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने प्रक्रिया तत्कालका लागि जारी रहने भएको छ।
अब मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म उक्त व्यवस्था यथावत् रहनेछ। यसबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको कानुनी तथा संवैधानिक आधार स्पष्ट गर्दै लिखित जवाफ अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ।
