लुम्बिनी: उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी काम गरिरहेको बताउनुभएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा राजस्व नीतिसम्बन्धी रुपन्देहीमा आयोजित उद्योगी-व्यवसायीहरूसँगको छलफल तथा अन्तरक्रियामा बोल्दै उहाँले सरकार गठन भएपछि अध्यादेशमार्फत निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको जानकारी दिनुभयो।
“सरकार निजी क्षेत्रका समस्या सुन्ने र समाधान गर्ने सोचसहित अघि बढेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले कानुन संशोधन गरिएको हो, र त्यसपछिका दिनमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ।” निजी क्षेत्रमा उत्साह र आत्मविश्वास बढेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले व्यवसायीहरूलाई सरकारसँगको सहकार्यमा अघि बढ्न आह्वान गर्नुभयो।
उहाँले उद्योगी–व्यवसायीबाट प्राप्त सुझावलाई अध्ययन, विश्लेषण गरी क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभयो।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले राजस्व तथा अर्थ नीतिमा सुधार गर्न निजी क्षेत्रबाट आएका सुझावलाई समेटेर नीति निर्माण गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकले ल्याउने रकम सम्बन्धी समस्यालाई अब अन्त्य गरिने स्पष्ट पार्नुभयो। फलफूल तथा तरकारी भन्सारमा आएको सामग्री परीक्षणका नाममा भएको ढिलाइ तथा गुनासोलाई रोक्ने सरकारको प्राथमिकता भएको बताउँदै उहाँले व्यापार सहजीकरणमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले भन्सार मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन र सेवाग्राहीहरूलाई सहज सेवा दिनतर्फ सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले विदेशी पर्यटकले कानुनी तरिकाबाट भन्सारमा घोषणा गरेर आवश्यक विदेशी मुद्रा ल्याउन सक्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो।
रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेले जिल्लामा राजस्व चुहावट तथा चोरी–तस्करी नियन्त्रणमा सुरक्षा निकाय र राजस्व प्रशासन प्रभावकारी रूपमा क्रियाशील रहेको बताउनुभयो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश ढकालले आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले करको दरभन्दा करको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै, राजस्व सुझाव आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनीका अध्यक्ष टङ्कप्रसाद पोखरेलले विगतमा अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा रहेका सीमा नाका अहिले पनि अवैध रूपमा प्रयोग भई चोरी–तस्करी बढेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले सरकारी सेवा लिन उद्योगी–व्यवसायीहरू अलमल हुने अवस्थाको अन्त्य गरी एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्न सुझाव दिनुभयो।
नेपाल उद्योग परिसङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष एजाज आलम, रुपन्देही उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दिलीप सापकोटा लगायतका वक्ताहरूले आगामी बजेट उद्योग तथा व्यवसायमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिँदै लामो समयदेखि अल्झिएको ट्रङ्क लाइन तथा डेडिकेटेड लाइनको समस्या शीघ्र समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
