काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारीहरूलाई यही जेठ मसान्तभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्ने अपेक्षा गरेको छ। आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई स्वयं, प्रतिनिधिमार्फत, हुलाक वा इमेलमार्फत सम्पत्ति विवरण बुझाउन सकिने व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
वि.सं. २०४८ पछिका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारीसहित गठन भएको पाँच सदस्यीय आयोग अहिले सम्पत्ति विवरण संकलन र उजुरी व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ। आयोगले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंका भए उजुरीमार्फत सहयोग गर्न पनि सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।
आयोगले छानबिनको अवधिलाई दुई चरणमा विभाजन गरेको छ। पहिलो चरणमा २०४८/४९ देखि २०६२/६३ सम्म र दोस्रो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्मको अवधि समेटिने जनाइएको छ।
आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीका अनुसार हालसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउने र उजुरी दर्ता गर्ने क्रम बढ्दो छ। आयोगले करिब ४० देखि ५० हजार व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ।
छानबिनको दायरामा बहालवाला तथा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख, विश्वविद्यालयका अधिकारी, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेत पर्नेछन्।
आयोगलाई सार्वजनिक पदमा रहेका वा सेवा निवृत्त भएका व्यक्तिहरू तथा उनीहरूका परिवारको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण संकलन, अध्ययन र छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।
हाल अध्यक्ष भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको आयोगमा चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, गणेश केसी र प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्।
