काठमाडौँ । तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी ले संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदललाई आफ्नो औपचारिक सुझाव बुझाएको छ। पार्टीले सङ्घीयताको सुदृढीकरण, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार तथा मधेस आन्दोलनको पहिचानलाई केन्द्रमा राख्दै ८ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो।
पार्टीले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा कार्यदलको कार्यशैली र कार्यविधिमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। संशोधनको आवश्यकता, उद्देश्य र मूल विषयवस्तुबारे कार्यदलले आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेपछि मात्रै बहस प्रभावकारी हुने तमलोपाको भनाइ छ।
तमलोपाले संविधानको प्रस्तावनालाई मूल आत्मा र दर्शनको रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसको आधारभूत संरचना परिवर्तन नगर्न आग्रह गरेको छ। साथै प्रस्तावनामा ‘जन आन्दोलन’ पछि ‘मधेस आन्दोलन र विद्रोह’ शब्द थप्न माग गरिएको छ।
पार्टीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतामा समान व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै संविधानको धारा १४ मा रहेको “दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनका सदस्य राष्ट्र बाहेक” भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी “समग्र मधेस दुई प्रदेश” को अवधारणाअनुसार पूर्वी र पश्चिमी मधेसका रूपमा पुनः सीमाङ्कन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि तमलोपाले अघि सारेको छ।
पार्टीले बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली यथावत् राख्नुपर्ने, सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउने वा शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने प्रयास अस्वीकार्य हुने धारणा पनि व्यक्त गरेको छ।
राष्ट्रियसभामा प्रदेशको जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग पनि सुझावमा समेटिएको छ।
यस्तै स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि तमलोपाले कार्यदलसमक्ष राखेको छ।
