काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीहरूको प्रभावकारी अनुसन्धान गरी छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुंगानाको संवैधानिक इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो। आदेशअनुसार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा दर्ता भएका उजुरीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाई छिटो टुंग्याउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार न्यायको पहुँचमा रहेका अवरोध हटाउन र विगतका आदेश तथा निर्देशनहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न परमादेश जारी गरिएको हो।
इजलासले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन (तेस्रो संशोधन), २०८१ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतका पूर्व निर्णयअनुसार भएकाले संवैधानिक रहेको ठहर पनि गरेको छ।
उक्त मुद्दा संविधानसभा सदस्य कुलबहादुर गुरुङ र अधिवक्ता डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनसँग सम्बन्धित हो। निवेदनमा ऐनको तेस्रो संशोधन असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै उजुरीहरू छिटो टुंग्याउन माग गरिएको थियो।
संशोधनमा “मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन” भन्ने शब्दको सट्टा “मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा गम्भीर उल्लङ्घन” भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको छ, जसलाई लिएर विवाद उठेको थियो।
