काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी विगत सात–आठ वर्षदेखि नेतृत्व संकट, राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत अन्योलका कारण गम्भीर संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको जनाएको छ। संस्थाले आर्थिक, संस्थागत तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासको संकटसमेत सामना गरिरहेको बताइएको छ।
नेपाल न्यूज बैंकसँगको विशेष कुराकानीमा सोसाइटीका तदर्थ समिति अध्यक्ष बिनोदकुमार शर्मा ले रेडक्रसको स्वाधीनता र सरकारी हस्तक्षेपबीच सन्तुलन कायम हुन नसक्दा संस्था कमजोर बन्दै गएको बताए।
उनका अनुसार रेडक्रस स्वतन्त्र मानवीय संस्था भएपनि नेतृत्व तह र स्वयंसेवककै कमजोरीका कारण सरकारी हस्तक्षेपको वातावरण सिर्जना भएको हो। उनले सरकार र संस्थाभित्रका पक्ष दुवै जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरे।
अध्यक्ष शर्माले रेडक्रसका सात सिद्धान्तमध्ये स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, निष्पक्षता र मानवता कमजोर बन्दा संस्थाले गम्भीर असर भोग्नुपरेको बताए। उनले रेडक्रस नेपालको संविधान, कानुन र नियम पालना गर्न प्रतिबद्ध रहे पनि प्रत्यक्ष सरकारी नियन्त्रण स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले नेपाल रेडक्रसको नैतिकता र राजनीतिक संलग्नतामाथि प्रश्न उठाएको छ। पाँच स्वयंसेवकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको अनुपालन तथा मध्यस्थ समितिले नेपाल रेडक्रसलाई नै प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा सिफारिस गरिरहेको अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए।
यसको प्रत्यक्ष असर संस्थाको आर्थिक अवस्थामाथि परेको भन्दै उनले महासंघबाट प्राप्त हुने व्यवस्थापन खर्च बन्द भएको, खरिद प्रक्रिया रोकिएको तथा विभिन्न परियोजनाबाट आउने सहयोग अवरुद्ध हुँदा कर्मचारीलाई नियमित तलब दिनसमेत कठिनाइ भएको बताए। उनका अनुसार कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन गर्न विपद् व्यवस्थापन शीर्षकका मुद्दती खातासमेत प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
अध्यक्ष शर्माले रेडक्रसको संक्रमणकाल लम्बिनुको मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप, विधान निर्माणमा विवाद, निर्वाचन प्रक्रिया पटक–पटक अवरुद्ध हुनु तथा अदालतमा परेको मुद्दा रहेको बताए।
उनका अनुसार २०८२ साउन ९ गते तदर्थ समिति गठन भएपछि नयाँ विधान बनाएर निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन गर्ने योजना बनाइएको थियो। प्रदेशस्तरीय छलफल र केन्द्रीय अधिवेशनको मितिसमेत तय गरिसकिएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि प्रक्रिया रोकिएको उनले बताए। अदालतको आदेशपछि करिब चार महिना प्रक्रिया ठप्प बनेको र त्यसबीच देशव्यापी आन्दोलनका कारण सर्वोच्च अदालतको काम प्रभावित हुँदा अन्योल झन् बढेको उनको भनाइ छ।
संघीय संरचनाअनुसार रेडक्रसको विधान संशोधन गरी पालिका, जिल्ला, प्रदेश र संघ गरी चार तहमा निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। पालिका तहबाट निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको भए पनि गत सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं ले निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गर्न सूचना जारी गरेपछि प्रक्रिया पुनः रोकिएको छ।
प्रशासनले संस्थागत सुधार र शुद्धीकरणको आवश्यकतालाई देखाउँदै रेडक्रसजस्तो संस्थामा देखिएका अमर्यादित गतिविधि अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
यद्यपि, अध्यक्ष शर्माले लामो संक्रमणकालका बीच पनि रक्तसञ्चार सेवा, एम्बुलेन्स सञ्चालन, विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धारजस्ता आधारभूत सेवा निरन्तर सञ्चालन भइरहेको दाबी गरे। उनका अनुसार स्वयंसेवक र स्थानीय शाखाहरू अहिले पनि बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्का बेला सक्रिय रूपमा खटिरहेका छन्।
यस वर्षको विश्व रेडक्रस दिवसको नारा ‘मानवताका लागि एकबद्ध होऔँ’ रहेको जानकारी दिँदै उनले विश्वभर युद्ध, द्वन्द्व र विपद्का बीच मानवीय सेवामा खटिने स्वयंसेवकमाथि आक्रमण बढिरहेको बताए। उनले स्वयंसेवकहरूको सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए।
भविष्यका योजनाबारे बोल्दै अध्यक्ष शर्माले खानेपानी, विपद्पछिको पुनःस्थापना, सुरक्षित बसोबास तथा सामुदायिक सेवाजस्ता क्षेत्रमा रेडक्रसले आगामी दिनमा पनि आवश्यकता अनुसार नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए।
