साउन २७ र २८ गते सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवनराज कोइरालाको नेतृत्वमा गरिएको अनुगमनका क्रममा मापदण्ड नपुगेको भन्दै सात अस्पतालमा शिलबन्दी गरिएको थियो। शिलबन्दी हुने अस्पतालमा विराट आँखा अस्पताल, सञ्जीवनी आई केयर, हिमाल आँखा अस्पताल, विराट रानी आँखा अस्पताल, अखण्ड ज्योति आँखा अस्पताल, नेपाल आँखा अस्पताल र इफराह आँखा अस्पताल छन्।
शिलबन्दीपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अस्पतालको बोर्ड हटाउन, अवैध रूपमा सञ्चालित प्रयोगशाला तथा फार्मेसी बन्द गर्न र कानुनविपरीत अस्पताल सञ्चालन गर्न अनुमति दिने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर, ती सर्त कार्यान्वयन नगरी अस्पताल खोलिएको प्रशासन स्रोतको भनाइ छ।
आँखा अस्पतालको शिलबन्दीको विषय कोशी प्रदेश सभामा समेत उठेको थियो। प्रदेश सभामा बोल्दै पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्की र कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापाले अस्पताल बन्द हुँदा बिरामीले सास्ती पाएको भन्दै तत्काल सञ्चालनको वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आँखा अस्पताललाई अनुमति र नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको भएको दाबी गर्दै प्रदेश सभाबाटै शिलबन्दी गरिएका अस्पताल खुल्ने बताएका थिए। प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अस्पतालको शिलबन्दी खोलेको बताइएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ३० पृष्ठ लामो अनुगमन प्रतिवेदनले आँखा अस्पतालहरूमा देखिएका कमजोरीसँगै स्वास्थ्य निर्देशनालय र मन्त्रालयका कर्मचारीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाले कानुनविपरीत आँखा उपचार केन्द्रलाई अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको उल्लेख छ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७७ अनुसार विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने तथा प्रयोगशाला र फार्मेसीका लागि छुट्टै अनुमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ। तर, अनुगमनका क्रममा केही संस्थाले आवश्यक अनुमति नलिई जटिल शल्यक्रिया गरिरहेको, प्रयोगशाला तथा फार्मेसी सञ्चालन गरिरहेको र उपचार केन्द्रको सट्टा ‘अस्पताल’को बोर्ड प्रयोग गरेको पाइएको प्रशासनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले कानुनविपरीत अनुमति दिने तथा नवीकरण गर्ने कर्मचारीमाथि समेत अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। प्रशासन कार्यालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने वा नहुने विषयमा समेत चासो व्यक्त गरेको छ।
यता, कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. कीर्तिपाल सुवेदीले कानुनविपरीत सञ्चालन गरिएका सेवा तत्काल बन्द गर्न अस्पतालहरूलाई पत्राचार गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार अस्पतालहरूले अनुमति प्राप्त सेवामात्र सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। थप सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति लिनुपर्नेछ।
अनुमतिबिना सेवा सञ्चालन गर्न दिएको विषयमा कर्मचारीमाथि कारबाहीको सिफारिसबारे उनले स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट सम्बन्धित फाइल झिकाएर अध्ययन भइरहेको बताए। अध्ययनका क्रममा गल्ती भेटिए तत्कालीन कर्मचारीमाथि अनुसन्धान तथा सोधीखोजी गरिने उनको भनाइ छ।
यसैबीच, आँखा अस्पताल सञ्चालकहरूले भने पर्याप्त प्रक्रिया पूरा नगरी सिधै शिलबन्दी गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। विराट रानी आँखा अस्पतालका सञ्चालक राजेश प्रसाईंले कानुनले कमजोरी देखिएमा क्रमशः सचेत गराउने, जरिबाना गर्ने र त्यसपछि मात्र बन्द गर्ने व्यवस्था गरेको दाबी गर्दै प्रशासनको कदमले निजी क्षेत्रको लगानी असुरक्षित बनेको बताएका छन्।
