काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने कानुनी आधार तयार भएको छ। ‘विनियोजन ऐन, २०८३’ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै सरकारले स्वीकृत बजेट कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको हो।
राष्ट्रपतिबाट असार ३० गते प्रमाणीकरण भएको उक्त ऐन साउन १ गतेदेखि लागू भएको छ। ऐनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको सीमाभित्र रही खर्च गर्न वैधानिक अधिकार प्रदान गरेको छ।
ऐनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल १७ खर्ब ६ अर्ब ३ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसमा चालु खर्च, पुँजीगत खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको बजेट समावेश गरिएको छ। मन्त्रालय, विभाग तथा संवैधानिक निकायहरूले अनुसूचीमा तोकिएको सीमाभित्र रहेर मात्रै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
बजेट कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ऐनमा रकमान्तर र स्रोतान्तरसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। कुनै शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकम सार्दा सम्बन्धित शीर्षकको कुल विनियोजित रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ। साथै, पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको रकम चालु खर्चमा स्थानान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
अन्तर–सरकारी वित्त हस्तान्तरणअन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिइने वित्तीय समानीकरण अनुदान चार किस्तामा उपलब्ध गराइनेछ। ऐनअनुसार भदौ २, कात्तिक २, माघ २ र वैशाख २ गते गरी चार चरणमा अनुदान निकासा हुनेछ। सशर्त अनुदान भने कार्यप्रगति र प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै निकासा गरिने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी, बहुवर्षीय आयोजनाको खरिद प्रक्रिया मध्यमकालीन खर्च संरचनाको सीमाभित्र रहेर अघि बढाउनुपर्ने र आयोजना बैंकमा सूचीकृत योजनालाई मात्र प्राथमिकता दिने प्रावधान पनि ऐनमा समावेश गरिएको छ।
यस्तै, बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर सञ्चालन हुने (एक्स्ट्रा बजेटरी) निकायहरूलाई समेत प्रचलित कानुनअनुसार आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण अनिवार्य गरिएको छ। यस व्यवस्थाले सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
