काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलगायत पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गराउँदा सरकारले खर्च नबेहोर्ने फैसला गरेको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संवैधानिक इजलासले यसअघि यस्तो सुविधा दिने व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३ को दफा १२(१) मा रहेको विदेश उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने प्रावधान रद्द गरिएको हो।
यस व्यवस्थाअनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, साथै पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायकमन्त्री, पूर्वसांसद तथा संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारीलाई निश्चित सीमाभित्र विदेशमा उपचार खर्च दिने व्यवस्था थियो।
उक्त सुविधा खारेज गर्न माग गर्दै विसं २०७९ मा अधिवक्ता राधिका चम्लागाईं र भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत) ले रिट दायर गरेका थिए। स्वदेशमै उपचार गर्दा भने सरकारले खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था भने यथावत रहेको छ।
