काठमाडौँ । पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दाका कारण आयोजना वर्षौँसम्म रोकिँदा लागत बढ्ने समस्या समाधान गर्न सरकारलाई विशेष सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा गठित अध्ययन समितिले ‘पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनासम्बन्धी मुद्दा छिटो निरूपण गर्न आवश्यक सुधार’ सम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष पेस गरेको हो।
कानुन मन्त्रालयका सचिव पराश्वर ढुङ्गाना को संयोजकत्वमा गठित समितिले विकास आयोजनामा हुने अदालती ढिलाइलाई प्रमुख समस्याका रूपमा औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनमा जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण र ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी विवाद अदालतमा पुग्दा र अदालतबाट जारी हुने अन्तरिम आदेशका कारण आयोजनाहरू दशकौँसम्म रोकिएको उल्लेख गरिएको छ।
समितिका अनुसार साना विवादका कारण अर्बौँ लगानी भएका आयोजना लामो समयसम्म ठप्प हुँदा राज्यले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ।
प्रतिवेदनले सिक्टा सिँचाइ आयोजना, सुनकोसी पुल तथा विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनामा कानुनी विवादकै कारण समय र लागत अत्यधिक बढेको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।
‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ गठनको सिफारिस
समितिले पूर्वाधारसम्बन्धी विवाद मात्र हेर्ने छुट्टै ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ स्थापना गर्न सिफारिस गरेको छ।
प्रस्तावित न्यायाधिकरणमा कानुनी विज्ञसँगै इन्जिनियरिङ, पूर्वाधार र अर्थतन्त्रका विशेषज्ञ सहभागी हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
समितिका अनुसार यस्तो संरचनाले कानुनीसँगै प्राविधिक पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेर छिटो निर्णय गर्न सहज हुनेछ।
६० दिनभित्र फैसला गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव
न्यायाधिकरण गठन नभएसम्म सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा छुट्टै ‘द्रुत पूर्वाधार इजलास’ गठन गर्न सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तो इजलासले मुद्दा दर्ता भएको ६० दिनभित्र अन्तिम फैसला गर्नुपर्ने समयसीमा प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, फैसला भएको २१ दिनभित्र पूर्णपाठ तयार गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
‘काम नरोकिने’ सिद्धान्त लागू गर्न सुझाव
प्रतिवेदनले मुआब्जा वा भुक्तानी विवादकै कारण आयोजना रोक्न नहुने भन्दै ‘काम नरोकिने’ सिद्धान्त लागू गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
विवादित रकम छुट्टै खातामा राखेर निर्माण कार्य निरन्तर अघि बढाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै अदालतले जारी गर्ने अन्तरिम आदेश दुई महिनाभित्र अन्तिम फैसला नभए स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
विभिन्न कानुन संशोधनको प्रस्ताव
प्रतिवेदनले सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, अदालतसम्बन्धी नियमावली र मध्यस्थता ऐनलगायतका कानुनमा संशोधन आवश्यक रहेको जनाएको छ।
यसका साथै न्यायाधीशलाई पूर्वाधार, निर्माण कानुन र प्राविधिक विषयमा विशेष तालिम दिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
समितिले भारत, सिङ्गापुर, अस्ट्रेलिया र बेलायतमा लागू भएका पूर्वाधारसम्बन्धी विशेष कानुनी अभ्यासलाई समेत अध्ययन गरेर नेपालमा लागू गर्न सकिने सुझाव दिएको छ।
पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाहरूका सम्बन्धमा अदालतमा पर्ने—२०८३
