काठमाडौँ, १ वैशाख: वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१ मा नीतिगत सुधार, वातावरणीय संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र जलवायु न्यायका पक्षमा ठोस कार्य अघि बढाएको जनाएको छ। मन्त्रालयले लामो समयदेखि रोकिएका नीति तथा कानुन निर्माणलाई टुंग्याउँदै, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु पैरवीलाई सशक्त बनाएको छ।
वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले रासससँगको कुराकानीमा आफ्नो कार्यकालको उपलब्धिबारे जानकारी दिँदै प्रमुख नीति तथा कार्य योजना सार्वजनिक गर्नुभयो। उहाँका अनुसार निम्न दस्तावेजहरू स्वीकृत भएका छन्:
राष्ट्रिय वनको एकीकृत रणनीतिक योजना (२०८१–२१००)
दिगो वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८१
बाह्य मिचाहा प्रजाति व्यवस्थापन रणनीति तथा कार्ययोजना, २०८१
राष्ट्रिय बाँस तथा बेत विकास रणनीति, २०८१
खनिज उत्खननसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१
सामुदायिक वन मार्गदर्शन, २०८१
उत्सर्जन न्यूनीकरण लाभ बाँडफाँड योजना
त्यसैगरी, पेरिस सम्झौताअनुसार कार्बन व्यापारका लागि स्वीडेन सरकारसँग द्विपक्षीय सहमति, रेड प्लस कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो किस्ता प्राप्तिको सुनिश्चितता, र काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्गदेखि ठूला जलविद्युत् आयोजना, सडक विस्तार र बन्दरगाह निर्माणसम्मका विभिन्न विकास आयोजनाहरूका लागि आवश्यक जग्गा स्वीकृति र रुख कटान अनुमति दिइएको छ।
वन व्यवस्थापनमा स्पष्टता र प्रगति
मन्त्री शाहीका अनुसार, विगतका वर्षहरूमा देखिएको अन्योल अन्त्य गर्दै २२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा सामुदायिक सहभागितामा काठ, दाउरा, जडिबुटीको दिगो व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट मापदण्ड लागू गरिएको छ। हिमाली जडीबुटी यार्सागुम्बाको सङ्कलन तथा ढुवानीलाई सहज बनाउन निर्देशिका पनि स्वीकृत गरिएको छ।
कार्बन व्यापार, जलवायु वित्त र अनुदान
वन मन्त्रालयले विश्व बैंकबाट सामुदायिक वन व्यवस्थापनका लागि करिब रु १ अर्ब ६० करोड, तथा संवेदनशील जलाधार क्षेत्रमा जलवायु उत्थानशीलता विकासका लागि रु २९ अर्ब बराबरको वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको जनाएको छ।
त्यस्तै, तराईका १३ जिल्लाबाट कार्बन विक्री मार्फत रु १ अर्ब ६० करोड संकलन गरिएको छ। पेरिस सम्झौताको धारा ६.२ अनुसार स्वीडेन सरकारसँग कार्बन क्रेडिट उत्पादन सम्बन्धी सम्झौता कोप–२९ मा सम्पन्न भएको थियो।
वन क्षेत्र वृद्धि र उत्पादन लक्ष्य
राष्ट्रिय सर्वेक्षण अनुसार वन क्षेत्र ४६.०८ प्रतिशत मा पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.७५ प्रतिशतको वृद्धि हो। नेपाल वन निगम लिमिटेडमार्फत ११,७६१ घनफिट काठ उत्पादन लक्ष्य राखिएकोमा असोज मसान्तसम्म ४,६४६ घनफिट उत्पादन भइसकेको र ८,०७८ घनफिट काठ बिक्री भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
वातावरणीय अनुसन्धान र जैविक विविधता संरक्षण
यस अवधिमा ६ वटा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) तथा २ वटा पुरक EIA स्वीकृत भएका छन्। ४ वटा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना पनि पारित गरी विकास आयोजनामा सहजीकरण गरिएको छ।
वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि दक्षिण एशियाली देशहरूको साधारण सभा नेपालमा गर्ने निर्णय, हिउँ चितुवा गणना, तथा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षणमा गैडा संरक्षण पहल अघि बढाइएको छ। बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा भइसकेको छ भने रातो बाँदरलाई पनि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
सदर चिडियाखाना अब २०७२ साल वैशाख १ गतेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म खुला रहनेछ। व्यवस्थापन जिम्मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई थप ३० वर्षका लागि दिने निर्णय गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र परियोजना कार्यान्वयन
मन्त्री शाहीले ब्राजिल, कोलम्बिया, जर्मनी, भारत, अजरबैजानलगायत देशमा आयोजित अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा सहभागी भई जलवायु न्यायका पक्षमा पैरवी गर्नुभएको थियो। कोप–२९ मा नेपालले अनुकूलन, जलवायु वित्त, क्षति-हानि, पर्वतीय जलवायु प्रभावमा प्राथमिकता दिएको थियो।
उक्त सम्मेलनबाट दुईवटा परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्झौता भएको छ:
९.२ मिलियन अमेरिकी डलरको मरिण जलाधार परियोजना (५ वर्षे)
१.६५ मिलियन अमेरिकी डलरको पारदर्शिताका लागि CBIT कार्यक्रम
अप्रिय घटना : जडिबुटी कम्पनीमा २८ करोडको क्षति
यसबाहेक मन्त्रालय मातहतको जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडमा चैत १५ गते पूर्वराजाका समर्थकहरूले गरेको आन्दोलनमा भएको आगजनी र तोडफोडबाट रु २८ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको छ। नौ सरकारी गाडी, दुई मोटरसाइकल, अत्याधुनिक उपकरण, दुई भवन र हजारौँ कार्टुन उत्पादन सामग्री पूर्णरूपमा नष्ट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सयौँ कामदार रोजगारविहीन भएका छन्।
