लुम्बिनी: उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवलको इजलासले लुम्बिनी विकास कोषको मातहत रहेका विद्युतीय सवारी साधनलाई हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गरी सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय राजेश्वर तिवारी र पुण्यशिला दवाडी घिमिरेको संयुक्त इजलासले लामो समयदेखि प्रयोगमा नआएका ती सवारीलाई हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी पर्यटन प्रयोजनको लागि सञ्चालन गर्न आदेश दिएको हो। एसियाली विकास बैंकको ‘ग्रिन इनर्जी फण्ड’ अन्तर्गत नेपाल सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत विसं २०७८ मा लुम्बिनी विकास कोषलाई हस्तान्तरण गरिएका पाँच बस र १४ भ्यानसहित १९ विद्युतीय गाडीलाई सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गरी सो उद्देश्यअनुसार सञ्चालन गर्न एक महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न आदेश दिइएको छ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को अनुसूची २ को भाग १ को खण्ड ‘ख’ अनुसार सेतो नम्बर प्लेटका गाडीलाई हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गर्न कानुनी विकल्प खुला रहेको छ, त्यसैले एक महिनाभित्र ती सवारीलाई हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी पर्यटन उद्देश्यका लागि सञ्चालनमा ल्याउन भनिएको छ।”
लुम्बिनी प्रदेश सरकार, यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोष, बुटवल यातायात व्यवस्था कार्यालय र रुपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मधेश मानव अधिकार गृह (माहुरी होम) का राम विकास चौधरीद्वारा दायर रिट निवेदनमा अधिवक्ताद्वय रेशम अधिकारी र बाबुराम भुसालले निवेदकको पक्षमा बहस गरेका थिए। विपक्षीको तर्फबाट प्रमुख महान्यायधिवक्ता यमलाल खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता लिलाधर मरासिनी, सहायक न्यायाधिवक्ता रमेश पोखरेल र अधिवक्ता पार्वती अधिकारीले बहस गरेका थिए।
लुम्बिनी विकास कोषको लामो समयदेखि सञ्चालनमा नआएका सवारीका विषयमा लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक अकराम खाँले भने, “यद्यपि नेपाल सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहमती र निर्देशन अनुसार नम्बर प्लेट परिवर्तन गर्नुपर्ने भए पनि बुटवल यातायात कार्यालयले कार्यान्वयन नगरेका कारण यी सवारी लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन सकेका थिएनन्।”
रिट निवेदक र लुम्बिनी बचाउ सङ्घर्ष समितिका सदस्य मेघनाथ आचार्यले भने, “परमादेशसँगै अब लुम्बिनी विकास कोषले विद्युतीय बस र भ्यान सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक सुधार गर्न सक्नेछ। यस निर्णयले लुम्बिनी क्षेत्रका पर्यटकहरूको सुविधाका लागि विद्युतीय सवारीहरूको व्यवस्थित सञ्चालनमा मार्ग प्रशस्त गरेको छ।”
यसअघि, २०७७ मङ्सिर ९ गते एसियाली विकास बैंकको रु १३ करोड अनुदान सहयोगमा १४ वटा विद्युतीय भ्यान र पाँच वटा बस ल्याइएका थिए, जसका उद्देश्य प्रदूषणमुक्त लुम्बिनीको निर्माण गर्न थियो। यी गाडीहरू वातानुकूलित, अपाङ्गतामैत्री, र स्वचालित ढोकासहित छन्, र चार सय किलोमिटरसम्मको दायरा तय गर्न सक्षम छन्।
