काठमाडौं। भारत सरकारले नेपाली दाबी रहेको लिपुलेक क्षेत्र हुँदै ‘कैलाश मानसरोवर यात्रा २०२६’ सञ्चालन गर्ने औपचारिक घोषणा गरेसँगै नेपालको सार्वभौमिकता र कूटनीतिक मर्यादामाथि प्रश्न उठेको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले जुनदेखि अगस्टसम्म सञ्चालन हुने यात्राका लागि तालिका सार्वजनिक गर्दै अनलाइन आवेदन खुला गरेको छ। उक्त योजना अनुसार लिपुलेक पास हुँदै १० समूह र सिक्किमको नाथु ला पास हुँदै थप १० समूहलाई यात्रा गराइनेछ। प्रत्येक समूहमा ५० जना सहभागी हुने गरी करिब एक हजार तीर्थयात्री सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ।
नेपालले आफ्नो नक्सामा समेटेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सहमति बिना भारतले अघि बढाएको यस कदमलाई कूटनीतिक वृत्तमा एकपक्षीय निर्णयका रूपमा हेरिएको छ। यसले २०७७ मा जारी ‘चुच्चे नक्सा’ र त्यससँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्थाको मर्ममाथि चुनौती खडा गरेको टिप्पणी गरिएको छ।
भारतले उत्तराखण्डको धार्चुला हुँदै लिपुलेक मार्ग प्रयोग गरेर यात्रु पठाउने योजना अघि बढाएको छ, जसलाई उक्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रशासनिक उपस्थिति बलियो बनाउने प्रयासका रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ।
दुई देशबीच सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक संयन्त्र सक्रिय रहे पनि भारतले विवादित क्षेत्रमा सडक विस्तार र यात्रासम्बन्धी कार्यक्रम एकतर्फी रूपमा अघि बढाउँदै आएको छ। यसले विवाद समाधान प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउने आशंका गरिएको छ।
यस विषयमा नेपाल सरकारले हालसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन। आफ्नै दाबी रहेको क्षेत्रमा विदेशी कार्यक्रम घोषणा हुँदा पनि स्पष्ट कूटनीतिक प्रतिक्रिया नआएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो गतिविधिले विवादित क्षेत्रमा ‘स्थापित तथ्य’ निर्माण गर्ने रणनीति संकेत गर्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा सीमा विवादलाई थप जटिल बनाउन सक्छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले यात्राका लागि स्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरिने जनाएको छ। उच्च हिमाली क्षेत्र भएकाले सहभागीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ र छनोट प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीमार्फत गरिनेछ।
