विराटनगर । सरकारले जिल्ला तहमा भूमि व्यवस्थापन र सुकुमबासी समस्या समाधानको जिम्मेवारी अब प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई दिएको छ। ‘भूमि सम्बन्धी (एक्काइसौँ संशोधन) नियमहरू, २०८३’ मार्फत सरकारले यसअघिको राजनीतिक नियुक्तिको अभ्यास अन्त्य गर्दै भूमि व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रशासनिक संरचनामा रूपान्तरण गरेको हो।
नयाँ नियमअनुसार अब भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने जिल्लास्तरीय संयन्त्रमा कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति हुने छैन। जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधित नियमको व्यवस्था अनुसार समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी, मालपोत कार्यालय प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् भने नापी कार्यालय प्रमुख सदस्य–सचिव रहनेछन्।
सरकारले सीडीओ नेतृत्वको समितिलाई भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने, कार्ययोजना बनाउने, स्वीकृत गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ। स्थानीय तहबाट भइरहेको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा पहिचान प्रक्रियाको अनुगमन गर्ने अधिकारसमेत समितिलाई दिइएको छ।
नियमले आवश्यक परे शान्ति–सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायसँग तत्काल सहयोग लिन सक्ने अधिकार पनि समितिलाई दिएको छ। यस्तै, लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया पनि सीडीओको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमअनुसार पहिचान र प्रमाणीकरण भएका लाभग्राहीलाई नक्सा र स्रेस्ताका आधारमा तयार गरिएको लालपुर्जा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको प्रतिनिधिको रोहबरमा वितरण गरिनेछ। साथै, पति–पत्नी संयुक्त नाममा लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
समितिको बैठकमा कुल सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्नेछ र निर्णय बहुमतका आधारमा हुनेछ। मत बराबरी भएमा अध्यक्ष अर्थात् सीडीओको निर्णायक मत लागू हुनेछ।
नियमले कामको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न समितिले प्रत्येक महिनाको प्रगति विवरण मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, प्राविधिक जनशक्ति करारमा भर्ना गर्न तथा स्वीकृत बजेटअनुसार खर्च गर्न सक्ने अधिकार पनि समितिलाई दिइएको छ।
यस व्यवस्थासँगै सुकुमबासी समस्या समाधानका नाममा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, बिचौलिया प्रभाव र भागबण्डाको अभ्यास अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत भूमि व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
पूर्णपाठ पढ्न तलको लिंक खोल्नुहोस्:
