काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आयोजनामा बसेको सर्वदलीय बैठकले बाढीपहिरो तथा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित १० बुँदे साझा सङ्कल्प गरेको छ।
भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीपछि बसेको बैठकले विपद्को समयमा राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर नागरिकको जीवनरक्षा र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने साझा प्रतिबद्धता जनाएको छ।
बैठकपछि आठ राजनीतिक दलले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै वैचारिक मतभेदभन्दा पर रही नागरिकको जीवन रक्षा र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर एकताबद्ध हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले विपद्को तत्कालीन व्यवस्थापनसँगै दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीका लागि १० बुँदे साझा सङ्कल्प गरेका हुन्।
बैठकले नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रबाट भोटेकोशीलगायत नदी बेसिनमा आएको अप्रत्याशित बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन र नवलपरासीलगायत जिल्लामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ। बैठकले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेको उपचार, हेरचाह र मनोसामाजिक परामर्शको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सर्वदलीय बैठकका १० बुँदे साझा सङ्कल्प
१. राहत कार्यको गैरराजनीतिकरण
विपद् व्यवस्थापनमा सबै राजनीतिक दल, तिनका संघ–संगठन र सदस्यलाई आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गर्न आह्वान गरिएको छ। उद्धार तथा राहतलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वा लोकप्रियता हासिल गर्ने माध्यम नबनाई विशुद्ध मानवीय सेवाका रूपमा अघि बढाउन दलहरूले आग्रह गरेका छन्।
२. आर्थिक सङ्कलनमा सरकारी एकद्वार प्रणाली
विपद्का नाममा हुने आर्थिक सङ्कलनलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सबैलाई नेपाल सरकारको आधिकारिक ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ वा सरकारले तोकेको आधिकारिक खातामा मात्र सहयोग जम्मा गर्न आह्वान गरिएको छ।
३. सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोग
विपद्को समयमा भ्रामक सूचना तथा अतिरञ्जित दृश्यले मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्न सक्ने र प्रभावितको गोपनीयता तथा आत्मसम्मानमा असर पुग्न सक्ने भन्दै आधिकारिक रूपमा प्रमाणित सूचना मात्र सम्प्रेषण गर्न नागरिक तथा सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरिएको छ।
४. हिमतालको वैज्ञानिक अध्ययन र सीमापार पहल
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल तथा चीनको तिब्बत क्षेत्रमा रहेका हिमताल जोखिममा रहेको भन्दै नेपालभित्रका जोखिमपूर्ण हिमतालको वैज्ञानिक अध्ययन तथा नक्साङ्कन तत्काल सुरु गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। चीनतर्फ रहेका हिमतालको जोखिम आकलन तथा न्यूनीकरणका लागि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी संयुक्त वैज्ञानिक तथा प्राविधिक अध्ययन संयन्त्र गठन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
५. विपद् कूटनीति र पूर्वसूचना प्रणाली
सीमापार नदी प्रणालीका कारण नेपाल र चीनबीच रियल टाइम तथ्यांक आदानप्रदानलाई थप सुदृढ र संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक हलचलको तत्काल जानकारी तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकसम्म पुर्याउने प्रविधिमैत्री र भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
६. राष्ट्रिय एकता र समावेशी उद्धार
विपद्को पहिलो प्रतिकार्यकर्ताका रूपमा स्थानीय तहले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उद्धार, राहत र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ।
७. उत्थानशील पुनर्निर्माण र शून्य सहनशीलता
क्षतिग्रस्त संरचनालाई अझ सुरक्षित र जोखिम प्रतिरोधी बनाउँदै पुनर्निर्माणको राष्ट्रिय अभियान तत्काल सुरु गर्न माग गरिएको छ। विपद्को समयमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना वा राहत दुरुपयोग गर्ने जोकोहीलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
८. जलवायु न्याय र विश्वव्यापी उत्तरदायित्व
हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको हिमताल विस्फोट तथा अस्वाभाविक बाढीलाई विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालले भोगिरहेको ‘हानि र नोक्सानी’को विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
९. अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको अपिल
उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक मानवीय, प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, मित्रराष्ट्र तथा प्रवासी नेपाली समुदायलाई अपिल गरिएको छ।
१०. दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र
विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण तथा जोखिम न्यूनीकरणलाई तत्कालीन राहतमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन समाधान खोज्न उच्चस्तरीय संसदीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्नेमा दलहरू सहमत भएका छन्। उक्त संयन्त्रले विपद् पूर्वतयारी, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीति सुधार तथा सरकारका कामकारबाहीको अनुगमनमा भूमिका खेल्ने बताइएको छ।
