काठमाडौँ । सरकारले ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप–२०७६’ परिमार्जनका लागि देशभरबाट सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन गरिरहेको छ। पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी र विद्यार्थीमैत्री बनाउने उद्देश्यले सुझाव सङ्कलन थालिएको हो।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रअन्तर्गत गठित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, शिक्षाविद्, नीतिनिर्माता, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गरिरहेको छ।
कार्यदलका सात टोलीले भदौ ३० गतेसम्म स्थलगत रूपमा सुझाव सङ्कलन गर्नेछन्। त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइटमार्फत समेत रायसुझाव सङ्कलन गर्ने तयारी गरिएको छ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयअनुसार गत वैशाखमा प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलअन्तर्गत १२ वटा विषयगत समूह रहेका छन्।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल पनि विभिन्न जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा स्थानीय सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै सुझाव सङ्कलन गरिरहेका छन्। उनले मधेस प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी, सिराहा, सप्तरीलगायत जिल्लामा पुगेर विद्यालय शिक्षासम्बन्धी समस्या र आवश्यकताबारे जानकारी लिएका छन्।
कार्यदलका संयोजक प्राडा लुइँटेलका अनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन पाठ्यपुस्तकमा विषय थप्ने वा हटाउने विषयमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। शिक्षण विधि, विद्यार्थीको सक्रिय सहभागिता, शिक्षकका समस्या, प्रविधिको प्रयोग, रोजगारी र बदलिँदो श्रम बजारलाई समेत पाठ्यक्रममा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को तीव्र विकाससँगै विद्यार्थीलाई सूचना प्राप्त गर्ने मात्र नभई त्यसको पहिचान, विश्लेषण, सिर्जनात्मक प्रयोग र प्रविधिको जिम्मेवार उपयोग गर्ने सीप सिकाउनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ।
त्यस्तै, उद्यमशीलता तथा व्यावसायिक सीपलाई विद्यालय शिक्षासँग जोड्ने विषय पनि पाठ्यक्रम परिमार्जनको महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ। कार्यदलले कक्षाकोठाको वास्तविक अवस्था बुझेर मात्र प्रभावकारी पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सकिने जनाएको छ।
सिराहाको घटनाबारे स्पष्टिकरण
सुझाव सङ्कलनका क्रममा सिराहाको औरही गाउँपालिकामा भएको एउटा घटनाले समेत चर्चा पाएको छ। शिक्षामन्त्रीको सम्बोधनका क्रममा केही सहभागीले आफूहरूले पनि बोल्न पाउनुपर्ने माग राख्दै होहल्ला गरेको विषय सार्वजनिक भएको थियो।
मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले भने कार्यक्रमको निर्धारित छलफल पूरा भएपछि मन्त्री अर्को कार्यक्रममा सहभागी हुन गएको स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्री पोखरेलले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत घटना प्रस्तुत गरिएजस्तो नभएको बताएका छन्।
उनका अनुसार सोही जिल्लामा फरक क्षमता भएका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने आवासीय विद्यालय तथा मदरसामा पुगेर त्यहाँका समस्या र सुझावसमेत सङ्कलन गरिएको थियो।
स्थानीय आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रममा जोड
कार्यदलका अनुसार नेपालमा विद्यालय शिक्षाका समस्या भूगोल, आर्थिक अवस्था र सामाजिक संरचनाअनुसार फरक छन्। हिमाली, पहाडी, तराई तथा सहरी क्षेत्रका विद्यालयले भोग्ने समस्या समान छैनन्।
त्यसैले राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा राष्ट्रिय चरित्र कायम राख्दै स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने पर्याप्त लचकता आवश्यक रहेको कार्यदलका संयोजक लुइँटेलले बताए।
उनका अनुसार काठमाडौँमा तयार गरिएको पाठ्यक्रम देशका विभिन्न भूगोल र समुदायका विद्यालयमा कार्यान्वयन हुने भएकाले कक्षाकोठाको वास्तविक अवस्था बुझ्नु आवश्यक छ।
“मन्त्री वा मन्त्रालयले कति जिल्ला भ्रमण गर्यो भन्नेभन्दा महत्वपूर्ण विषय ती भ्रमणबाट के सिकियो भन्ने हो। कति सुझाव सङ्कलन भयो भन्नेभन्दा महत्वपूर्ण कुरा ती सुझावले नीतिमा कस्तो परिवर्तन ल्याए भन्ने हो”, उनले भने।
मधेसमा प्राविधिक शिक्षामा जोड
शिक्षामन्त्री पोखरेलले मधेस प्रदेशमा इन्जिनियरिङ शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको नयाँ क्याम्पस स्थापना गर्ने पहल अघि बढाइएको बताएका छन्।
उपयुक्त स्थान छनोटका लागि अध्ययन समिति गठन गर्ने र आगामी तीन वर्षभित्र पठनपाठन सुरु गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन्।
सुझाव कार्यान्वयनमा जोड
पाठ्यक्रम परिमार्जनको वास्तविक सफलता सुझाव सङ्कलनमा नभई प्राप्त सुझावमध्ये कति विषय अन्तिम पाठ्यक्रममा समेटिन्छन् भन्नेमा निर्भर हुने कार्यदलले जनाएको छ।
विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार, शिक्षकलाई सहज शिक्षण वातावरण, अभिभावकको सन्तुष्टि तथा विद्यार्थीले हासिल गरेको ज्ञान र सीपलाई जीवन तथा रोजगारीमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनु नै पाठ्यक्रम सुधारको मुख्य परिणाम हुनुपर्ने कार्यदलको धारणा छ।
सरकारले सुरु गरेको सुझाव सङ्कलन प्रक्रियामा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, स्थानीय तह, शिक्षाविद् तथा अन्य सरोकारवालाको रचनात्मक सहभागिता आवश्यक देखिएको छ। अन्ततः नयाँ पाठ्यक्रमले विद्यालय शिक्षालाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र विद्यार्थीको वास्तविक आवश्यकतासँग जोड्न सक्ने वा नसक्ने कुरा यसको कार्यान्वयनपछि स्पष्ट हुनेछ।
