मुस्ताङ: उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना अन्तर्गत मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–४ कागबेनीदेखि उत्तरी कोरलानाकासम्मको ग्राभेल सडकमा कालोपत्रे गरिने भएको छ। लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टको पहलमा ९७ किलोमिटर लामो (कागबेनी–कोरला) सडक कालोपत्रे गर्ने तयारी अघि बढेको हो।
राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर सडक आयोजनाअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म कागबेनीदेखि उत्तरी चीनसँग जोडिने कोरला नाकासम्म प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (IEE) प्रस्ताव स्वीकृत हुने पक्का भएको छ। यसले (कागबेनी–कोरला) ग्राभेल सडकलाई कालोपत्रे गर्न मार्ग खुला गरेको छ।
सडक कालोपत्रे प्रक्रिया अघि बढ्दै
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना, लोकमार्ग निर्देशनालयमार्फत कागबेनीदेखि लोघेकर दामोदरकुण्ड–२ घमिसम्मको ५० किलोमिटर सडकको IEE प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको छ। कालीगण्डकी करिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडकका आयोजना प्रमुख ध्रुव झाले कागबेनी–घमि सडकको IEE प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको र अब घमिदेखि कोरला नाकासम्मको ४७ किलोमिटर सडकका लागि IEE प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार दोश्रो फेज अन्तर्गत (घमि–कोरला) सडकको IEE प्रस्ताव दुई–तीन महिनाभित्र स्वीकृत हुने अपेक्षा गरिएको छ। IEE प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि कागबेनीदेखि कोरला जोड्ने बहुवर्षीय कालोपत्रे योजना कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चित हुने उनले बताए।
बजेट अभावका कारण ढिलाइ
आयोजना प्रमुख झाले कात्तिक महिनासम्म कागबेनी–घमिसम्मको ५० किलोमिटर सडकको IEE प्रस्ताव स्वीकृत भएको भए त्यस क्षेत्रमा कालोपत्रेका लागि बजेट सुनिश्चित हुने बताएका छन्। तर, प्राविधिक कारणले ढिलाइ हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा कागबेनी–छुसाङ ९.८ किलोमिटर सडकका लागि मात्र बजेट सुनिश्चित गरिएको छ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (NTNC) र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (ACAP) अन्तर्गत पर्ने भएकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रक्रियामा कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको हो। त्यसैले आयोजनाले ५० किलोमिटर दूरीलाई दुई चरणमा विभाजन गरी IEE प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
स्थानीय तहको माग र सरकारको प्राथमिकता
लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टले उत्तरी कोरला नाकालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताएका छन्। चीनको मानसरोवर जाने तीर्थयात्री, नेपाल–चीन व्यापार, र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कोरला नाका महत्वपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरे।
बजेट कटौतीले असर पर्ने चिन्ता
भारतीय नाकाबन्दीपछि २०७३/७४ देखि सञ्चालनमा आएको उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म मालढुंगादेखि छुसाङसम्म ११५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। जोमसोम–कोरला खण्डको ११० किलोमिटर सडक ग्राभेल भइसकेको छ भने हाल ९७ किलोमिटर सडक अझै ग्राभेलमै रहेको छ।
तर, कालीगण्डकी करिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडकका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको ९० करोड रुपैयाँ बजेटबाट ३२ करोड रुपैयाँ कटौती गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाका प्रमुख झाले बजेट कटौतीका कारण सडक निर्माणको गति प्रभावित हुन सक्ने बताए।
उनले भने, “कोरला सडकको बजेट अन्य योजनामा सारिएको छ, जसले आयोजना अघि बढाउन गाह्रो बनाउँछ। यदि यस्तो क्रम जारी रह्यो भने, काम प्रभावित हुनेछ।”
अर्थ मन्त्रालयले कागबेनी–छुसाङ सडकका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिसकेको छ भने यसको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।
