काठमाडौं । सरकारले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त सिफारिस ‘होल्ड’ गरेका छन्।
सरकारको सिफारिस गत चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो। राष्ट्रियसभामा प्रत्येक दुई वर्षमा एक-तिहाइ सदस्यको पद रिक्त हुन्छ भने मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तीन सदस्य मनोनित गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
यसैअनुसार वामदेव गौतमले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको पदमा गृहमन्त्री अर्यालको नाम सिफारिस भएको थियो। तर राष्ट्रपतिले नयाँ म्यान्डेटसहितको सरकारले सिफारिस गर्दा मात्रै नियुक्ति गर्नु वाञ्छनीय हुने संकेत गरेका छन्।
साथै, गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेको छ। अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको उक्त रिटमा सरकारको सिफारिस बदर गर्न माग गरिएको छ। पेसी चैत २५ गते तोकिएको छ।
सरकारले अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको पाँच दिन भइसकेको छ, तर राष्ट्रपति नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएका कारण निर्णय अझै पर्खाइमा छ।
