काठमाडौं :कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराकै कारण न्यायीक क्षेत्र धुमलिएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयको कुर्सीमा बस्ने सबै आधारहरु समाप्त भइसकेको समेत बताएका छन्।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई निकासको बाटो रोजेर राजीनामा दिनुपर्ने १२ कारण खुलाएका छन् । नेपाल बारमा बुधबार विरोध सभापछि भएको प्रदर्शनमा भट्टराईले भने, ‘नैतिक र भौतिकरूपले प्रधानन्यायाधीशज्यूले चुनाव हारिसक्नुभएको छ । देशभरका अदालतमा बाक्सा राखौं । १९ जना न्यायाधीशका बीचमा त्यो बाक्सा राखौं । उहाँको चुनाव क्षेत्र कानुन व्यवसायी र १९ जना न्यायाधीश हो।’
पारदर्शीरुपमा पेशी नतोकेर स्वेच्छिक पेशी तोकेको, न्यायमा अवरोध सिर्जना गरेको, सहकर्मी न्यायाधीशको विश्वास गुमाएको, न्यायीक विचलनलाई प्रोत्साहन गरेका कारण पनि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने अधिवक्ता भट्टराईको तर्क छ ।
उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादन स्वच्छ ढंगले चलाउन नसकेको, विचौलियाको दबाब र प्रभाव हटाउन नसकेको, शक्तिको आडमा राजनीति गरेको, नियुक्ति र सरूवामा भूमिका खेलेको, भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाएको, स्वार्थ बाझिएका मुद्दा आफै हेरेको, आफन्त र निकटलाई प्रोत्साहित गरेको कारण पनि राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यले प्रधानन्यायाधीशले विश्वास गुमाएको बताए । उनले भने, ‘सम्माननीयज्यू तपाईंप्रति हाम्रो विश्वास छैन । जे भन्नुहुन्छ गर्नु हुँदैन । तपाईं अब हामीसँग खेल्न पाउनु हुन्न । तपाई जति बस्नुहुन्छ त्यति तपाईंको क्षयीकरण हुँदै जान्छ । ’
नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिँदासम्म आन्दोलन नरोकिने बताइन् । अधिवक्ताहरुले प्रधानन्यायाधीशले नेताको भाषा बोलेको आरोप लगाएका छन् । अधिवक्ता अर्जुन महर्जनले न्यायापालीकाका व्यक्तिले कार्यपालिकामा भाग खोज्नु लज्जास्पद भएको बताए । उनले भने, ‘अब हामी सहेर बस्दैनौं । न्यायापालीकाको गरिमा जोगाउन उहाँले निकास दिनुको विकल्प छैन । राजनीतिक बलमा टिक्ने प्रयास गरे झन घातक हुन सक्छ ।’
अधिवक्ता चुडामणि पौडेलले अहिलेको आन्दोलन न्यायमा सहज पहुँचको निम्ति गरिएको आन्दोलन भएको बताए। उनले भने, ‘२३ गतेदेखि थप कार्यक्रम गर्छौ । बिदा अवधिभर सम्मानजनक बहिर्गमन गर्नुस् । उनले न्यायालयको नेतृत्वले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्किले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नु गम्भीर चासोको विषय भएको बताए ।
यस्तै, नेपाल बार थप आन्दोलन गर्ने योजनामा छ । नेपाल वार एसोसिएसनले तिहार लगत्तै ९० बार एकाइसँग भर्च्युअलमार्फत् अन्तक्रिया गर्ने र सो छलफलबाट आएको निष्कर्षका आधारमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछ । बारले पहिलो चरणमा सर्वोच्च अदालतमा बेन्च बहिष्कार गरेको छ भने कालोपट्टी बाँधेर प्रत्येक दिन सर्वोच्च अगाडि विरोधसभा गरेको छ ।
न्यायाधीशहरुले समेत प्रधानन्यायाधीशलाई निकास दिन माग गरेका छन् । तर, प्रधानन्यायाधीशले सडकबाट आन्दोलन गर्दैमा राजीनामा नदिने बरु वैशाखसम्म सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव न्यायाधीशहरुलाई सुनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन हुँदा सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेका छन् भने मुद्धाहरुको सुनुवाई चुस्त गतिमा हुन नसकेको अवस्था छ।
बारका महासचिव लीलामणी पौडेलले यो आन्दोलन नरोकिने बताए । उनले भने,‘अब हामी नयाँ रणनीति बनाउँछौं। त्यसका लागि बारका सबै एकाइसँग थप छलफल गर्छौं। ’
