Monday, June 22, 2026
Homeसामाचाररविको बयानमा वकिललाई इजलासमा बस्न दिइएन

रविको बयानमा वकिललाई इजलासमा बस्न दिइएन

कास्की (पोखरा): सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको बिहीबार कास्की जिल्ला अदालतमा बयान सुरु भएको छ। यसअघि सोही प्रकरणमा पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी र लिला पछाईँको बयान लिइसकेको थियो। बिहीबार अपराह्नबाट लामिछानेको बयान लिने प्रक्रिया सुरु गरियो।

लामिछानेको पक्षमा वहश गर्न कानुन व्यवसायी नारायण कँडेल इजलासमा प्रवेश गरे। उनी भित्र पुगेपछि रविकै पक्षमा वहश गर्ने अर्का अधिवक्ता सुदिज्ञ पन्त पनि इजलासभित्र जान तयारीमा थिए। तर, प्रहरीले गेटमै रोकेर एक जनाभन्दा बढी कानुन व्यवसायीलाई भित्र जान नपाउने जानकारी दियो।

प्रहरीले पन्तलाई रोकेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले विरोध जनाए। त्यसपछि, ती तीनैजना कानुन व्यवसायी इजलासभित्र प्रवेश गर्न सफल भए।

इजलासभित्र प्रवेश गरेपछि न्यायाधीश आइपुग्नुअघि नै इजलास सहायकले लामिछानेसँग बयान लिन सुरु गरे। बयानका क्रममा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनको हवाला दिँदै प्रश्न गरिए, तर प्रतिवेदनमै नभएका प्रश्न उठेको देखेपछि अधिवक्ता सुदिज्ञ पन्तले मोबाइलमार्फत उक्त प्रतिवेदन खोज्न थाले।

मोबाइल चलाएको देखेपछि इजलास सहायकले उनलाई मोबाइल प्रयोग गर्न रोक लगाएका थिए। पन्तले प्रतिवेदन पढ्न खोजेको बताए पनि इजलास सहायकले मोबाइलबाट फोटो खिच्न सकिने भन्दै रोक लगाएका थिए।

त्यसपछि, इजलास सहायकले इजलासभित्र एकजना मात्र कानुन व्यवसायी बस्न पाउने बताए। उनले सुदिज्ञ पन्तलाई बाहिर जान आग्रह गरे। पन्तले न्यायाधीशले भने मात्रै बाहिर जाने जवाफ दिए। पछि, न्यायाधीशले पनि इजलास सहायककै भनाइलाई समर्थन गर्दै एकजना मात्र बस्नुपर्ने आदेश दिएपछि पन्त इजलासबाट बाहिरिन बाध्य भए।

न्यायाधीशको यस कदमप्रति आलोचना भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले यस घटनालाई न्यायालयको मानहानि भएको बताएका छन्। उनले न्यायाधीशको आदेशले कानुन व्यवसायीको काम गर्ने अधिकारलाई हनन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।

पन्तले नेपाल बारका अध्यक्षलाई यो विषयमा जानकारी गराउने प्रयास गरे पनि फोन सम्पर्क हुन नसकेको बताएका छन्। उनले पञ्चायती शासनकालमा समेत यस्ता मुद्दामा कानुन व्यवसायीको इजलासमा उपस्थिति रहँदा इजलासप्रतिको सम्मान बढ्ने गरेको स्मरण गरे।

“न्यायाधीशले कानुन व्यवसायीलाई इजलासबाट बाहिर पठाउने काम गर्नु भनेको न्यायालयको गरिमा घटाउने हो,” पन्तले भने। “४६ वर्षको कानुन व्यवसायिक जीवनमा यस्तो घटना कहिल्यै भोग्नुपरेको थिएन। यसले मलाई भावनात्मक रुपमा ठूलो चोट दियो।”

सम्बन्धित समाचार
- Advertisment -spot_img

ताजा समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका