Saturday, November 7, 2026
Homeसामाचाररतुवा–केशलिया ६ किमी सडक निर्माणको ठेक्का रद्द

रतुवा–केशलिया ६ किमी सडक निर्माणको ठेक्का रद्द

काठमाडौँ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत मोरङ जिल्लाको रतुवा–केशलिया ६ किलोमिटर सडक खण्ड निर्माणको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको छ। सडक विभाग मातहतको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत योजना कार्यालय इटहरीले मंगलबार निर्माण व्यवसायी श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि., हेटौंडासँग गरिएको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो।

उक्त सडक स्तरोन्नतिको काम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २०७६ कात्तिक २३ गते करसहित ८३ करोड ९९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार काम २०७९ कात्तिक २३ भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म करिब २५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ। सडक केही स्थानमा ४ लेन र केही स्थानमा ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।

ठेक्का सम्झौताको म्याद दुई पटक थप गरिएको थियो। अन्तिम पटक थप गरिएको म्याद गत जेठमा सकिएको योजना कार्यालय इटहरीका प्रमुख युवराज पोखरेलले जानकारी दिए। पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण कार्य अघि नबढेको, प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको तथा साइट ठप्प बनाएको कारण ठेक्का रद्द गरिएको उनले बताए।

ठेक्का रद्द भएसँगै निर्माण व्यवसायीले राखेको ४ करोड १९ लाख रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत र ९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ पेस्की जफत गर्न बैंकमा पत्राचार गरिएको योजना कार्यालयले जनाएको छ। पेस्की रकम भने १० प्रतिशत ब्याजसहित असुल उपर गरिनेछ।

यसअघि गत साउनमा योजना कार्यालय इटहरीले ठेक्का किन नतोड्ने भन्ने विषयमा निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तर निर्माण व्यवसायीबाट पेस गरिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नदेखिएपछि सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको हो।

निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्नु, अद्यावधिक कार्यतालिका तथा स्रोत परिचालनको विश्वसनीय योजना पेश नगर्नु, जिम्मेवार प्रतिनिधि उपस्थित नहुनु र काम सुचारु गर्नेतर्फ तदारुकता नदेखाइनु सार्वजनिक खरिद ऐन तथा ठेक्का सम्झौताको उल्लङ्घन भएको ठहर गरिएको छ। ऐनअनुसार कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिने, बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक रकम सरकारी बाँकीसरह असुल गरिने र निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको जनाइएको छ।

हालसम्म सम्पन्न काम र बाँकी कामको नापजाँच तथा मूल्यांकन गरी वित्तीय फरफारखका लागि १५ दिनभित्र योजना कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्माण व्यवसायीलाई अनुरोध गरिएको छ। तोकिएको अवधिमा कार्यालयमा उपस्थित नभए कार्यालय आफैंले नापजाँच गर्ने जनाइएको छ।

सम्बन्धित समाचार
- Advertisment -spot_img

ताजा समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका