काठमाडौं: ३ अर्बभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन सूचना तथा संचार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।
संचारमन्त्री रहँदा टेरामक्स खरिदको क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध दायर गरिएको रिटमा ३ अर्ब २१ करोडभन्दा बढी बिगो माग गरिएको छ।
पूर्वमन्त्री बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल मुछिएको पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा दर्ता हुने-नहुने भन्ने विषयमा आम चासो बढेको छ।
अख्तियारले उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तिहरुविरुद्ध विरलै मात्र मुद्दा दर्ता गरेको इतिहास छ। मन्त्रीहरुलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएका सीमित प्रकरणहरूमध्ये बस्नेतको मुद्दा पनि एक हो।
तर अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गर्ने हिम्मत अख्तियारले गरेको छैन। यही कारणले माधवकुमार नेपालको संलग्नता देखिएको पतञ्जली प्रकरणमा अख्तियारको कदमप्रति चासो बढेको हो।
२०६६ सालमा पतञ्जली आयुर्वेदले काभ्रेपलाञ्चोकमा किनेको सयौं रोपनी जग्गा अपचलन गरेर गैरकानुनी रूपमा बिक्री गरिएको खुलासा भएको छ। त्यो जग्गा किन्न माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुट दिएको थियो।
हदबन्दी छुटमा किनिएको जग्गा त्यही प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। अन्य प्रयोजनमा प्रयोग वा बिक्री गरेमा सरकारले उक्त जग्गा फिर्ता लिन सक्छ। तर, अख्तियारको अनुसन्धानले जग्गा बिक्री गैरकानुनी रूपमा गरिएको पुष्टि गरेको छ।
यस प्रकरणमा माधव नेपालको मन्त्रिपरिषद निर्णयकै कारण जग्गा अपचलन सम्भव भएको भन्दै अख्तियारका आयुक्तहरूले बैठक बसेर उनलाई पनि विपक्षी बनाउने निर्णय लिएको स्रोतले जनाएको छ। मुद्दाका लागि आवश्यक कागजातहरू पनि तयार भइसकेका छन्।
यद्यपि, अख्तियारलाई कसलाई विपक्षी बनाउने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ। माधवकुमार नेपालको नाम समावेश गर्ने निर्णयपछि राजनीतिक शक्ति केन्द्रबाट दबाब बढेको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ।
अख्तियार ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनले मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय अनुसन्धानको दायराभित्र नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, कुनै निर्णयबाट व्यापारीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको खण्डमा त्यसलाई नीतिगत मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।
यस्ता निर्णयलाई नीतिगत मान्न नहुने व्यवस्था समेटिएको संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको छ र प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अवस्थामा छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अडानका कारण विधेयक प्रतिनिधि सभाको विषयगत समितिमा रोकिएको छ।
ललिता निवास प्रकरणमा पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई अनुसन्धानको दायराभित्र नपर्ने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाइएको थिएन। तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा दायर रिट विचाराधीन छ।
त्यसै सन्दर्भमा पतञ्जली प्रकरणमा पनि माधव नेपालको नाम मुछिने सम्भावना बलियो देखिएको छ, जसले उनलाई राजनीतिक रूपमा दबाबमा पारेको छ।
