काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी बाढीबाट भएको भौतिक क्षति तथा आवश्यकताको तत्कालीन मूल्यांकन (आरडिएनए) तथ्यपरक र यथार्थपरक बनाउन निर्देशन दिएका छन्।
मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरिरहेको आरडिएनए तथा विश्व बैंकले गरेको विश्वव्यापी विपद्पश्चात् द्रुत क्षति अनुमान (ग्रेड) को प्रारम्भिक मूल्यांकनबारे छलफल भएको थियो।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय योजना आयोग र विश्व बैंकका नेपाल प्रतिनिधिहरूलाई अध्ययन प्रतिवेदन सत्य र तथ्यमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिए। बाढीपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन क्षति र आवश्यकताको यथार्थ मूल्यांकन आवश्यक रहेको भन्दै उनले आरडिएनए र ग्रेड प्रतिवेदनलाई राष्ट्रिय दस्तावेजका रूपमा तयार गर्नुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बाढीबाट भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको प्रारम्भिक आकलन प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ भने विश्व बैंकले पनि प्रारम्भिक क्षति मूल्यांकन सम्पन्न गरिसकेको छ। दुवै निकायका विवरणलाई एकीकृत गरी साझा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्ने उद्देश्यले सरोकारवालाबीच छलफल गरिएको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकरण भट्टसहित उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी छलफलमा बाढीबाट भएको भौतिक क्षतिको आरडिएनए चार क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी मूल्यांकन भइरहेको जानकारी दिइएको थियो। क्षतिलाई सामाजिक, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार र अन्तरक्षेत्रीय क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ।
सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत निजी तथा सार्वजनिक भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदामा भएको क्षतिको अध्ययन भइरहेको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ कृषि, मत्स्य, पशुपन्छी तथा वित्तीय र आर्थिक गतिविधिमा भएको क्षतिको मूल्यांकन गरिँदैछ।
त्यस्तै, पूर्वाधारतर्फ जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक, पुल, दूरसञ्चार, सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापनमा भएको क्षति समेटिएको छ। अन्तरक्षेत्रीय क्षेत्रअन्तर्गत बाढी प्रभावित क्षेत्रमा थुप्रिएको भग्नावशेष तथा जोखिमयुक्त फोहोरको अवस्थाको मूल्यांकन गरिँदैछ।
सरकारले आरडिएनए र ग्रेडका विवरणलाई एकीकृत गरी छिट्टै साझा क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले तत्कालीन राहत वितरण, लगानीका स्रोत व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम अघि बढाउनेछ।
