काठमाडौँ: संयुक्त राष्ट्रसंघले अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना गर्ने बेइजिङ+३० समीक्षामा नेपालले १२ प्राथमिक सरोकार क्षेत्र समेटिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने भएको छ। आगामी मार्च १० देखि २५ तारिखसम्म हुने यस समीक्षामा नेपालले महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानतासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयलाई उठाउनेछ।
नेसनल नेटवर्क फर बेइजिङ समीक्षा नेपाल (NNBN) र महिला, कानुन तथा विकास मञ्च (FWLD) ले नागरिक समाजको तर्फबाट तयार पारेको प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेश गरिनेछ। बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा मञ्चकी अधिवक्ता बिनु लामाले प्रतिवेदनमा समेटिएका मुख्य विषयवस्तुहरूबारे जानकारी दिइन्। कार्यक्रममा प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रिया दर्शाउने भिडियो सन्देशसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो।
१२ प्राथमिक विषयलाई चार भागमा विभाजन गरिएको ८२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा निम्न विषय समेटिएका छन्:
१. महिला र शिक्षा
2. महिला र अर्थतन्त्र
3. महिलाको मानवअधिकार
4. महिला र गरिबी
5. महिला र स्वास्थ्य
6. शक्ति संरचनामा महिलाको सहभागिता
7. महिला र सञ्चार
8. महिला र वातावरण
9. महिलाको उन्नतिका लागि संस्थागत संरचना
10. महिला र सशस्त्र द्वन्द्व
11. महिलाविरुद्धको हिंसा
12. बालिकासँग सम्बन्धित सरोकारका विषयहरू
कार्यक्रमका सहभागीहरूले प्रतिवेदनमा यौनकर्मी महिला र आप्रवासी महिलाका विषय समावेश गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। तर, FWLD का कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले समीक्षा प्रतिवेदनमा आवश्यक सबै विषय उठाइएको बताए। उनले बेइजिङ+३० समीक्षा सन् २०३० को दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) र विश्वव्यापी लैङ्गिक समानता प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण अवसर हुने उल्लेख गरे।
पूर्व भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले प्रतिवेदन तयार पार्दा राजनीतिक तहका नीति निर्मातालाई समावेश गरेको भए अझ प्रभावकारी हुने धारणा व्यक्त गरिन्। उनले नेपालभित्रै गहन छलफल गरेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं गैरसरकारी संस्था नेटवर्ककी अध्यक्ष प्रा. डा. शशि अधिकारीले नागरिक समाजको प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण मुद्दाहरू उठाएको बताइन्। संविधानमै महिलासम्बन्धी विभेद रहेको हुँदा कानूनी संशोधन चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधि प्याट्रिसिया फर्नान्डेजले नेपालले महिलाविरुद्धको हिंसा न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको बताइन्। उनले बेइजिङ+३० समीक्षाका क्रममा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनले महिला सशक्तीकरणमा थप योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरिन्।
महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मूलन समिति (CEDAW) की सदस्य बन्दना राणाले महिलाको निर्णायक तहमा कम उपस्थिति हुनु नै मुख्य चुनौती रहेको बताइन्। मानवअधिकारमा आधारित आर्थिक सशक्तीकरण आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिइन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रत्येक पाँच वर्षमा बेइजिङ घोषणापत्र र कार्यसूचीको कार्यान्वयन मूल्याङ्कन गर्न समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ। यो समीक्षा ६९औँ सत्रअन्तर्गत पर्नेछ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले लैङ्गिक समानताका लागि वकालत गर्नेहरूसँग सहकार्य गर्दै अझै पिछडिएका समुदायका समस्याहरूलाई सरकार र समाजको ध्यानाकर्षण गराउने मौका बेइजिङ+३० समीक्षाले प्रदान गर्ने बताइन्।
