काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै नेपालको कूटनीतिमा नयाँ अभ्यास सुरु भएको छ।
विगतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिज्ञहरूले छुट्टाछुट्टै भेटेर शुभकामना दिने परम्परा रहँदै आएको थियो। तर चैत १३ गते सपथग्रहण गरेका प्रधानमन्त्री बालेनले चैत २५ गते नेपालस्थित सबै राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरूलाई एकैपटक सामूहिक रूपमा भेटेर उक्त परम्परा तोडेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले सामूहिक भेटमार्फत शुभकामना ग्रहण गर्नुका साथै राजदूतहरूलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि कुनै पनि राजदूतले व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने प्रचलन बन्द भएको छ।
यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय र निवासमा शुभकामना दिन राजदूतहरूको भीड लाग्ने गरेकोमा यसपटक त्यो दृश्य देखिएको छैन। भेटघाटको व्यस्तता घटाउँदै कूटनीतिक प्रक्रिया व्यवस्थित गर्ने प्रयासस्वरूप यो अभ्यास सुरु गरिएको बताइएको छ।
यसैबीच, नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री एस पावल कपुरले प्रधानमन्त्री बालेनसँग भेट नगरी फर्किएका छन्। यसअघि यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट अनिवार्यजस्तै हुने गरेको थियो।
कपुरले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग भने भेट गरेका थिए भने अन्य दलका नेताहरूसँग भेटघाट नगरेको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कपुरको भ्रमण पूर्ण रूपमा अमेरिकी पक्षले तय गरेको कार्यतालिकाअनुसार भएको हो र नेपालले समन्वयकारी भूमिका मात्र निर्वाह गरेको हो।
यस पटक उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा हुने रात्रिभोजजस्ता औपचारिक कार्यक्रमसमेत आयोजना नगरिएको जनाइएको छ। यसलाई नयाँ सरकारको फरक कूटनीतिक शैलीका रूपमा हेरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार नयाँ सरकारले परम्परागत शैलीभन्दा फरक ढङ्गले कूटनीति सञ्चालन गर्न खोजेको छ। ‘यो नयाँ सोचको सरकार हो, पुरानो ढर्रामा मात्र चल्दैन,’ उनले बताए।
सरकार गठनपछि मन्त्रीहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक आचारसंहिताबारे औपचारिक प्रशिक्षणसमेत दिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमै प्रोजेक्टरमार्फत गरिएको यस्तो सामूहिक प्रशिक्षण पहिलोपटक भएको बताइएको छ।
प्रशिक्षणपछि मन्त्रीहरू कूटनीतिक भेटघाटमा बढी सचेत बनेका छन्। अहिले कुनै पनि कूटनीतिज्ञ वा राजदूतले मन्त्रीसँग भेट्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, प्रायः सबै भेटघाटमा मन्त्रालयका अधिकारीको उपस्थिति अनिवार्य बनाइएको छ।
यसले राजदूतहरूले स्वतन्त्र रूपमा जथाभावी भेटघाट गर्ने पुरानो अभ्यासमा रोक लगाएको छ।
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री कपुर र प्रधानमन्त्रीबीच भेट नभएको विषय अहिले चर्चामा रहेको छ। यसबारे पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषराज थापाले यस्तो भ्रमण परिस्थितिअनुसार हुने र सबै भेट अनिवार्य नहुने बताएका छन्।
परराष्ट्र मामिलाका जानकार अरुण सुवेदीका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नै पर्ने बाध्यता नभए पनि औपचारिक भ्रमणमा विपक्षी दलका नेतासँग भेटघाट हुनु उपयुक्त हुने थियो।
पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णका अनुसार कपुरले नेपाल आउनुअघि भारत र बङ्गलादेश भ्रमणका क्रममा पनि त्यहाँका प्रधानमन्त्रीलाई नभेटेको उदाहरण रहेको छ। उनका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीसँग भेटघाट भएमा प्रधानमन्त्रीसँग नभेट्दा पनि ठूलो फरक नपर्ने धारणा छ।
यसरी बालेन नेतृत्वको सरकारले कूटनीतिक क्षेत्रमा नयाँ अभ्यास सुरु गरेसँगै यसको प्रभाव र परिणाम आगामी दिनमा कसरी देखिन्छ भन्ने विषय चासोको रूपमा हेरिएको छ।
