काठमाडौँ । सरकारको कमजोर कार्यान्वयनका कारण अदालतका धेरै फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएको छ । सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार असुल गर्नुपर्ने कुल ४६ अर्ब ५२ करोड ५८ लाख २९ हजार ५८९ रुपैयाँ ८२ पैसामध्ये जम्मा १४ अर्ब ६८ करोड ६३ लाख ६५ हजार ११४ रुपैयाँ ४७ पैसा मात्र असुल भएको छ ।
यसअनुसार अझै ३१ अर्ब ८३ करोड ९४ लाख ६४ हजार ४७५ रुपैयाँ ३५ पैसा जरिबाना बक्यौता रहेको छ । एक वर्षमा केवल ३१.५६ प्रतिशत मात्र जरिबाना असुल भएको देखिएको छ ।
फैसला कार्यान्वयन सुदृढ गर्न २०६६/०६७ मा सर्वोच्च अदालतअन्तर्गत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय स्थापना गरिएको भए पनि अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत जिल्ला अदालतहरूबाट असुल हुनुपर्ने कैदको कुल लगत एक लाख ७१ हजार ५९२ वर्ष ८ दिन रहेकोमा ५६ हजार ९५४ वर्ष ८ महिना ८ दिन मात्र असुल भएको छ, जुन ३३.१९ प्रतिशत हो। यसले एक लाख १४ हजार ६३७ वर्षभन्दा बढी कैद अझै असुल हुन बाँकी रहेको देखाउँछ ।
सर्वोच्चले दण्ड–जरिबाना लागेका व्यक्तिलाई सेवा प्रवाहमा बन्देज लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाए पनि अपेक्षित प्रभाव देखिएको छैन ।
त्यस्तै, पीडितलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ । १६ हजार ५९ मुद्दामध्ये १२ हजार ३२७ पीडितलाई १ अर्ब २५ करोड ५९ लाख ६७ हजार ९९३ रुपैयाँ दिनुपर्नेमा जम्मा ३५ करोड ८५ हजार ३६४ रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको छ । अझै ९० करोड ४७ लाख १४ हजार २९५ रुपैयाँ भुक्तान हुन बाँकी छ ।
अन्तरिम क्षतिपूर्ति अन्तर्गत ७० लाख १६ हजार ४६८ रुपैयाँमध्ये २५ लाख ४६ हजार ४०२ रुपैयाँ मात्र वितरण भएको छ भने ४४ लाख ७० हजार ६६ रुपैयाँ बाँकी रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा न्याय केवल कागजमै सीमित हुने खतरा औँल्याएको छ । ‘फैसला कार्यान्वयन नै न्यायको वास्तविक रूप हो,’ अदालत सुदृढीकरण सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले फैसला कार्यान्वयन अदालतको प्रयास मात्रले सम्भव नहुने भन्दै कार्यकारी निकायको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको जनाएको छ । बाँकी जरिबाना असुल नभएसम्म सेवा प्रवाहमा रोक लगाउने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ ।
त्यस्तै, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई अझ प्रभावकारी बनाउन संगठनात्मक सुधार, तथा दण्ड–जरिबाना र कैद असुलीको जिम्मेवारी संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
