काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको प्रि–बजेट दस्ताबेजमाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका हुन्।
सत्तापक्षीय सांसदहरूले दस्ताबेजलाई सकारात्मक भन्दै सुझाव दिएका छन् भने प्रतिपक्षी दलहरूले वर्तमान आर्थिक अवस्था, वित्तीय अनुशासन र संरचनागत समस्यासँग दस्ताबेज मेल नखाएको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बजेटमा वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको जनाएको छ। कांग्रेस सांसद वासना थापाले बढ्दो सार्वजनिक ऋण र साधारण खर्चमा ऋणको प्रयोगले अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पारेको बताइन्।
उनले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा सहजीकरण गर्ने नीति लिन सरकारलाई सुझाव दिइन्। युवा पलायन रोक्न औद्योगिकीकरण, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा आधारित नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद पुष्पराज कँडेलले बजेटका सिद्धान्त संविधानको समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र र १६औँ योजनासँग मेल खानुपर्ने बताए। सरकारले दीर्घकालीन नीति र आवधिक योजनालाई आधार बनाएर बजेट ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कँडेलले सुशासनका नाममा तजबिजी अधिकार बढ्ने खतरा रहेको उल्लेख गर्दै पारदर्शिता, कानुनको शासन र जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा राखे। अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा पर्ने प्रभाव र दिगो विकास लक्ष्यका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनमा पनि सरकारले स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दस्ताबेजमा आर्थिक सुधार, उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै सकारात्मक टिप्पणी गरे। तर डिजिटल पहुँच सबै नागरिकसम्म नपुगेकाले त्यसले नयाँ असमानता निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिए।
नेकपाका सांसद परशुराम तामाङले सरकारले अझै नवउदारवादी सोचबाट बाहिर आउन नसकेको आरोप लगाए। उत्पादनभन्दा उपभोग, आत्मनिर्भरताभन्दा आयात र सार्वजनिक क्षेत्रभन्दा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै उनले आलोचना गरे।
राप्रपाकी सांसद खुस्बु ओलीले सरकारले ठूला अवधारणाभन्दा तत्काल परिणाम दिने यथार्थमुखी नीति ल्याउनुपर्ने बताइन्। उनले अधुरा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
कृषि, स्वास्थ्य र रोजगारीका विषयमा पनि सांसदहरूले व्यावहारिक नीति माग गरेका छन्। कृषि क्षेत्रलाई बजार, भण्डारण र न्यूनतम समर्थन मूल्यसँग जोड्नुपर्ने, किसानलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने तथा स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी र अनिवार्य बनाउनुपर्ने सुझाव सांसदहरूले दिएका छन्।
छलफलका क्रममा केही सांसदहरूले भने बजेटभन्दा बढी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका योजना र मागमा जोड दिएका थिए।
