Thursday, June 25, 2026
Homeसामाचारप्राधिकरणको सिइओ नियुक्तिमा गृहमन्त्रीको हस्तक्षेप, कांग्रेस नेतालाई ल्याउने तयारी

प्राधिकरणको सिइओ नियुक्तिमा गृहमन्त्रीको हस्तक्षेप, कांग्रेस नेतालाई ल्याउने तयारी

काठमाडौं: राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख (सिइओ) नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको दाबी गरिएको छ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले मापदण्ड विपरीत हस्तक्षेप गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता दिनेशप्रसाद भट्टलाई पहिलो नम्बरमा सिफारिस गराएको आरोप लागेको छ।

प्राधिकरणको सिइओ छनोट प्रक्रिया अन्तर्गत पाँच उम्मेदवारहरू अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएका थिए। ती उम्मेदवारहरूमा दिनेशप्रसाद भट्ट (बैतडी), धर्मराज उप्रेती (डडेल्धुरा), बसन्तराज अधिकारी (कास्की), मन्दिप सुवेदी (रोल्पा) र सुमनकुमार कर्ण (मोरङ) रहेका थिए। अन्तर्वार्तापछि सिफारिस समितिले भट्टलाई पहिलो, कर्णलाई दोस्रो, र सुवेदीलाई तेस्रो नम्बरमा सिफारिस गरेको छ। अब मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीमध्ये एक जनालाई सिइओ नियुक्त गर्नेछ।

गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीको अध्यक्षतामा पूर्वसचिव दीपक सुवेदी र प्राध्यापक रेश्मा श्रेष्ठ सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। तथापि, गृहमन्त्री लेखकले कांग्रेस महासमिति सदस्यसमेत रहेका भट्टलाई नियुक्त गर्न दबाब दिएको बताइएको छ।

भट्ट १४औं महाधिवेशनमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बनेका थिए। २०७४ को चुनावमा कांग्रेस बैतडीले उनलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारको सिफारिस गरेको थियो। साथै, उनी २०७३ मा तरुण दलको महासचिव पदमा पराजित भएका थिए।

प्राधिकरणको सिइओका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि यसलाई उपेक्षा गरिएको देखिन्छ। भट्टसँग कलेज अध्यापनबाहेक अन्य अनुभव नरहेको उल्लेख गरिएको छ। सिफारिस भएका कर्ण भने विशेष बाढी पुनर्निर्माण आयोजना एकाइका प्रमुख थिए, जबकि सुवेदी कलेजको एकेडेमिक डाइरेक्टरको अनुभव बोकेका व्यक्ति हुन्।

सरकारले विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी विषय विज्ञता भएका, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय गर्न सक्ने, र सम्बन्धित क्षेत्रमा अध्ययन गरेका व्यक्तिलाई दिनुपर्नेमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

विशेष गरी, भूकम्प तथा बाढीपहिरोपछिको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी रहेको प्राधिकरणमा अर्बौंको बजेट रहने भएकाले यहाँ राजनीतिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ। तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलको कार्यकाल गत मंसिरमा सकिएपछि प्राधिकरणको नेतृत्व सहसचिव भीष्मकुमार भुसाललाई कामु जिम्मेवारीका रूपमा दिइएको छ।

सम्बन्धित समाचार
- Advertisment -spot_img

ताजा समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका